SUPRIME COURT: उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर,आम्ही पूर्वस्थिती निर्माण करण्याचे आदेश दिले असते

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील सत्ता संघर्षांचा निर्णय देऊन आमदार अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचे सूचित केले आहे.त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला तूर्तास कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.न्यायालयाने अध्यक्षांच्या संविधानिक अधिकारात कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही.सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राज्याचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भारत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून केलेली निवड सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवली आहे.

शिवसेनेत बंडखोरी होऊन दोन गट पडलेले असताना, दोन प्रतोद असताना अध्यक्षानी तपासणी केली नाही, असे निरीक्षण नोंदवून भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. राज्यपालानी पक्षांतर्गत वादात पडण्याची काही गरज नव्हती, त्यामुळे त्यांनी घेतलेली बहुमत चाचणी चुकीची आहे.उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर जुने सरकार प्रस्थापित करता आले असते,असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे.या निकालामुळे सत्ता संघर्षाच्या लढाईत उद्धव ठाकरे पराभूत झाले आहेत.