नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने औषधांच्या फसव्या आणि जादूई उपायांच्या खोट्या जाहिरातींवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. (Misleading Medical Ads) 25 मार्च 2025 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानुसार, औषध आणि जादूई उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) अधिनियम, 1954 (DMR Act) अंतर्गत कठोर अंमलबजावणीसाठी राज्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
काय आहे DMR अधिनियम 1954? | Misleading Medical Ads
औषधांच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यासाठी हा कायदा 1954 मध्ये लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार कोणत्याही औषधाला “जादूई उपाय” म्हणून प्रचार करता येणार नाही. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होऊ शकते. तथापि, या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप होत नव्हती. (हेही वाचा – कुणाल कामराच्या प्रकरणावर ध्रुव राठीने दिली प्रतिक्रिया, पैसेही पाठवले)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यांना तातडीचे निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात जनतेच्या आरोग्याला प्राधान्य देत राज्य सरकारांना खालील आदेश दिले आहेत:
अधिकाऱ्यांची नियुक्ती: राज्यांनी एका महिन्यात अधिनियमाच्या कलम 8 अंतर्गत अधिकृत गॅझेटेड अधिकारी नियुक्त करावेत. तसेच 1955 नियमांच्या नियम 3 अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी.
पोलिस दलाचे प्रशिक्षण: पोलिस प्रशिक्षण अकादमीच्या माध्यमातून पोलिसांना DMR अधिनियमाच्या तरतुदींबाबत संवेदनशील करावे.
तक्रार निवारण यंत्रणा: राज्यांनी अशा जाहिरातींबाबत जनतेला तक्रार नोंदवता यावी यासाठी टोल फ्री क्रमांक आणि ईमेल सुविधा सुरू करावी. ही यंत्रणा 2 महिन्यांच्या आत कार्यान्वित करावी आणि त्याबाबत प्रभावी प्रसिद्धी द्यावी. (हेही वाचा – खासदारांच्या पगारात घसघशीत वाढ; भत्त्यासह पेन्शनही वाढली)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे औषधांच्या फसव्या जाहिरातींना आळा बसेल असे मत जन आरोग्य अभियानाचे डॉ. किशोर खिल्लारे यांनी व्यक्त केले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले आहे. डॉ.खिल्लारे म्हणाले की, अनेक कंपन्या आणि व्यक्ती औषधांमध्ये “जादूई गुणधर्म” असल्याचा दावा करून जनतेची फसवणूक करतात. त्यामुळे आर्थिक आणि शारीरिक नुकसान होते. या निर्णयामुळे जनतेचे आरोग्य सुरक्षित राहील. (हेही वाचा – धक्कादायक : दौंडमध्ये कचराकुंडीत प्लास्टिकच्या डब्यात आढळले मृत अर्भके)
पुढे ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या ठोस भूमिकेमुळे लोकांच्या आरोग्याची अधिक चांगली काळजी घेतली जाईल. यामुळे औषध विक्रेत्यांच्या मनमानीवर अंकुश बसेल,” असे त्यांनी सांगितले. (हेही वाचा – न्यायाधीशाच्या घरी सापडले तब्बल 15 कोटीची रोख रक्कम, घरात आग अन्…)
राज्य सरकारांनी आता त्वरित तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करून जनतेला त्या माध्यमातून फसव्या जाहिरातींबाबत तक्रार नोंदवण्याची सुविधा द्यावी, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानाकडून करण्यात आली आहे.