नवी दिल्ली : ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा धक्का दिला आहे, विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ठाकरे सरकारने भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं केलेलं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं आहे.
गेल्या वर्षी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत चर्चा सुरू असताना दालनात गोंधळ घातल्यानं निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. अध्यक्षांच्या दालनात राजदंड उचलणं, माईक खेचणं, त्याचबरोबर भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की आणि अपशब्द प्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं.
मोठी बातमी : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा ढकलल्या पुढे, वाचा काय आहे प्रकरण !
“या” आमदारांचे केले होते निलंबित?
आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)
राम सातपुते (माळशिरस)
नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)
अभिमन्यू पवार (औसा)
बंटी भांगडिया (चिमूर)
योगेश सागर (चारकोप)
हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)
अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)
संजय कुटे (जामोद, जळगाव)
गिरीश महाजन (जामनेर)
पराग अळवणी (विलेपार्ले)
जयकुमार रावल (सिंधखेड)
ब्रेकिंग : वाईन आता सुपर मार्केटमध्ये मिळणार राज्य सरकारचा निर्णय
याविरोधात भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द केली. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर ! पोस्ट ऑफीसात अवघ्या १०० रुपयांत आरडी सुरु करा आणि मिळवा आकर्षक परतावा
ग्राहकांसाठी खुशखबर : आता एकदाच करा मोबाईल रिचार्ज अगदी अल्पदरात, ६ महिने ‘नो टेन्शन’
अमरावती जिल्हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत २३४ जागांसाठी भरती