20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार नाहीत, हिवाळी अधिवेशनात शालेय शिक्षणमंत्र्याचे स्पष्टीकरण
नागपूर : कमी पटसंख्येचे कारण सांगून राज्यातील 1500 जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली शासनाकडून करण्यात येत होत्या या निर्णयाला एसएफआय, डीवायएफआय संघटनेकडून व पालकांकडून मोठा विरोध झाला होता. हा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी एसएफआय, डीवायएफआय संघटनेकडून राज्यात मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. हा निर्णय म्हणजे समाजातील गोरगरिब, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय लोकांच्या लेकराला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा राज्य सरकारचा छुपा डाव असल्याचा स्पष्ट आरोप एसएफआय, डीवायएफआयने केला होता.
महाराष्ट्रामध्ये सार्वत्रिक शिक्षणासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी प्रचंड मोठे कार्य केले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेतून सर्वांना शैक्षणिक क्षेत्रात जाण्यासाठी न्याय दिला. अशा महामानवांच्या पुरोगामी राज्यात आज सरकारी शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न करणे हे अत्यंत चुकीचे असून याचा एसएफआय, डीवायएफआय तीव्र विरोध करते. याआधी सुद्धा भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु एसएफआय, डीवायएफआय आणि पालक-शिक्षकांच्या दबावामुळे ते करता आले नाही.
यामुळे संघटनांची आक्रमकता व आंदोलने व संघटनांनी केलेल्या जनजागृतीमुळे पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात या निर्णयाविरोधात संतापाची लाट तयार झाली. हे लक्षात घेता नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शालेय शिक्षण मंत्री यांनी २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार नाहीत. असे स्पष्टीकरण दिले. दरम्यान विधानसभेतील माकप आमदार कॉ. विनोद निकोले यांनी ही हा निर्णय रद्द करण्यात यावा. यासाठी विधानसभेत प्रश्न मांडला.
सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान डीवायएफआयचे राज्य उपाध्यक्ष मोहन जाधव, एसएफआयचे प्रीतम वासनिक यांनी शालेय शिक्षण मंत्री यांची भेट घेऊन हा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले. या निवेदनावर डीवायएफआयचे राज्य अध्यक्ष नंदू हाडळ, राज्य सचिव बालाजी कलेटवाड, एसएफआयचे राज्य सचिव रोहिदास जाधव, राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, कुणाल सावंत यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
