पुणे : राज्यातील ७५ हजार आशा व ३ हजार गट प्रवर्तक ३ दिवस लाक्षणिक संप करणार असून २८ सप्टेंबर पासून या संपाची सुरुवात होणार आहे. सरकारने मागण्यांबाबत विचार न केल्याने हा संप करावे लागत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती चे एम.ए.पाटील, सलीम पटेल, सुमन पुजारी, भगवान देशमुख श्रीमंत घोडके, सुवर्णा कांबळे, नेत्रदिपा पाटील, राजू देसले, रंजना गारोळे, स्वाती धायगुडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.
दि. ५ आक्टोबर रोजी होणारा हा संप सरकारने कोणताही विचार न केल्यामुळे २८ सप्टेंबर पासून सुरु होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हे व महानगरपालिका मध्ये कोवीड – १९ नियंत्रण व मृत्यू रोखण्यासाठी “माझे कुटुंब माझी जबाबदारी” ही मोहिम १५ सप्टेंबर २०२० ते २५ आक्टोबर २०२० या कालावधीमध्ये राबवण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे व त्यानुसार मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत केल्या आहेत .
मोहिम कालावधीमध्ये गृहभेटी देण्यासाठी आरोग्य पथके तयार करून त्यामध्ये एक आरोग्य कर्मचारी किंवा आशा स्वयंसेविका आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दिलेले दोन स्वयंसेवक असतील , असे शासनाकडून निश्चित करण्यात आले आहे . १५ सप्टेंबर २०२० पासून आजपर्यंत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रत्येक ठिकाणी दोन स्वयंसेवक दिलेले नाहीत. त्यामुळे पथक तयार झालेले नाही . आशा स्वयंसेविकांना त्यांच्या कुटुंबातील एखाद्याचे नाव देण्यासाठी त्यांच्यावर सक्ती केली जात आहे, आशा स्वयंसेविकांकडे अॅन्ड्रॉइड फोन नसल्यामुळे केलेल्या कामाचे रेकॉर्ड त्या ठेवू शकत नाहीत. ज्या ठिकाणी मोबाईल रेंज जात नाही, त्या ठिकाणी मोहिमेसाठी छापिल फॉर्म पुरविण्याची सूचना केली आहे. परंतु असे कोणतेही छापिल फॉर्म पुरविण्यात आलेले नाहीत, आशा स्वयंसेविकांना कोठेही टी – शर्टस्, कॅप्स, बॅच, हॅण्ड ग्लोव्हज्, मास्क, सॅनिटायझर देण्यात आलेले नाहीत, आशा स्वयंसेविकांना स्टिकर्स व मार्कर पेन कोठेही देण्यात आलेले नाहीत, एक पथक दररोज ५० धरांना भेटी देईल व घरातील सदस्यांचे तापमान SpO2 तपासणे व Co morbid कंडिशन तपासणे ही कामे करण्याचे आदेश पथकाला दिलेले आहेत.
३ दिवस संप पूर्वी निर्णय घ्या अन्यथा त्या नंतर फक्त केंद्र सरकारच्या गाइड लाईन प्रमाणे काम करू. कृती समिती एकत्रीत निर्णय घेऊन जिल्हा जिल्यात तीव्र आंदोलन चा इशारा देत आहोत.
राजू देसले, राज्य अध्यक्ष
आशा व गटप्रवर्तक संघटना (आयटक)
जवळजवळ सर्वच ठिकाणी स्वयंसेवकांचा समावेश असलेली पथके तयार न झाल्यामुळे, ही कामे करता येणे शक्य नाही व झालेली नाहीत. ही कामे करण्याकरीता एकटया आशा स्वयंसेविकांवर सक्ती व जबरदस्ती केली जात आहे, सदर मोहिम कार्यान्वित करून सहा दिवस झाले. तरी या योजनेची अमंलबजावणी कार्यान्वित झालेली नाही, आशा स्वयंसेविकांना प्रत्येकी दोन स्वयंसेवक न पुरविल्यामुळे त्या एकटया या मोहिमेचे काम करू शकत नाहीत. त्यांना स्वयंसेवक न देता, इतर तरतूदींची पूर्तता न करता, आशास्वयंसेविकांना काम करण्यास सक्ती व जबरदस्ती करण्यात येत आहे, एकटी आशास्वयंसेविका ही उद्दिष्टे पूर्ण करू शकणार नाही, असे ही कृती समितीने म्हटले आहे.
आशा स्वयंसेविकांनी ५० गृहभेटी कराव्या, असे आदेश देण्यात आले आहेत. एका गृहभेटीला सुमारे २० मिनिटे लागतात. म्हणजे ५० गृहभेटी करण्याकरीता १००० मिनिटे म्हणजे सुमारे १२ १३ तास लागतात. ही जबाबदारी केवळ अशक्यप्राय आहे. व्यावहारिक नाही, असे ही म्हटले आहे.
आशा व गटप्रवर्तकांच्या मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे. आजपर्यंत सकारने आशांची दिशाभूल चालवली आहे. त्यामुळे योग्य निर्णय घ्यावा. अन्यथा संघर्ष अजून तीव्र करावा लागेल.
आनंदी अवघडे, राज्य अध्यक्षा
आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशन (सिटू)
‘या’ आहेत आशा व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या :
● आशा स्वयंसेविकां यांना १८,००० आठरा हजार रुपये, व गटप्रवर्तक यांना २१,००० हजार रुपये मानधन देऊन शासकीय सेवेत कायम करण्यात यावे. व शासकीय सेवेचा लाभ देण्यात यावा.
● तालुका समूहसंघटक व जिल्हा समूहसंघटक यांना २५००० पंचवीस हजार रुपये मानधन देण्यात यावे व कायम करण्यात यावे. सर्व शासकीय सेवेचा लाभदेण्यात यावा.
● गटप्रवर्तकांना प्रतिदिन रु. २५ प्रमाणे मासिक ६२५ रु . दैनिक भत्ता पुर्ववत देण्यात यावा व त्यात भरीव वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करावा. महाराष्ट्र शासनाच्या १७ जुलै २०२० च्या अधिसुचनेनुसार आशा स्वंयसेविकांचे ठराविक वेतन प्रतिमहा
२००० रु. नी व गटप्रवर्तकाचे ठराविक वेतन प्रतिमहा ३००० रु. ने वाढवण्यात आलेले आहे. त्याची अमलबजावणी १ ऑक्टोबर २०१ ९ पासून करण्यात यावी.
● मुख्यमंत्र्यांनी २०१९ मध्ये सर्व आशा स्वयसेविकांना सायकली देण्याची घोषणा केली होती. परंतु या घोषणेची अमंलबजावणी झालेली नाही, ती करण्यात यावी.
● नागरी व ग्रामीण, गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविकांना कोविड -१९ च्या कामाकरिता महाराष्ट्र शासनातर्फे प्रतिदिन ३०० रु . प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा.
● आशा स्वयंसेविकांना कोविड – १९ चे कामासाठी केंद्राने दिलेल्या सर्वेक्षणाच्या कामाच्या सुचनेपलीकडे
कोणतेही काम लावू नये. वैद्यकीय तपासण्या व मिळवलेल्या माहितीच्या संकलनाचे काम मोबाईलद्वारे व वेगवेगळया फॉर्मेट मध्ये देण्याची सक्ती करु नये , याबाबत सुस्पष्ट आदेश काढावेत व त्याची कडक अमंलबजावणी करण्याचे आदेश संबधीताना दयावेत. गटप्रवर्तकांना सादिल खर्चासाठी दरमहा ३०० रु. लागू करावेत, तसेच आशांना स्टेशनरीसाठी दरमहा २५ रु. ऐवजी १०० रु. दयावेत.
● वांरवार मागणी करूनही आशांना व गटप्रवर्तकांना हॅण्डग्लोज, मास्क, सॅनिटायजर, साबण व पीपीई
किटचा नियमित पुरवठा केला जात नाही. त्यासाठी विशेष बाब म्हणून दरमहा किमान ३०० रु. भत्ता दयावा.
● बाधित आशांच्या व गटप्रवर्तकांच्या कुटुंबियांना वैदयकीय खर्चापोटी किमान २५,००० रु. प्रत्येकी बाधितांना मदत जाहीर करावी व ती त्वरीत अदा करावी. बाधित आशा व गटप्रवर्तकांचा सर्व वैद्यकीय खर्च महाराष्ट्र शासनाने करावा.
● प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना ( PMJJY ) व प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ( PMSBY ) गट प्रवर्तकांनाही लागू कराव्यात.
● कोविड -१९ च्या संदर्भात सर्व आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांची आरोग्य तपासणी करत व्यावी.
परंतु शासनाने वरील मागण्यांवर तोडगा काढलेला नाही, उलट आशा स्वयंसेविकांवर, साधनसामुग्री न पुरवता, स्वयंसेवक न देता सक्तीने व जबरदस्तीने त्यांना “माझे कुटूंब माझी जबाबदारी” चे काम करावयास भाग पाडले जात आहे, असे कृती समितीने म्हटले आहे.