मुंबई, दि. 16 : राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षस्थानी पार पडली, या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
पोहरा येथे शेळी समूह योजना राबविणार
अमरावती जिल्ह्यातील पोहरा येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास प्रक्षेत्रात शेळी समूह योजना राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी 7.81 कोटी इतका निधी देण्यात येईल. पोहरा प्रमाणेच राज्यातील उर्वरित 5 महसूल विभागात प्रत्येकी एक शेळी समूह प्रकल्प राबविण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.
देशातील शेळ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र 6 व्या क्रमांकावर असून राज्यामध्ये उत्पादित होणाऱ्या दुधापैकी 2 टक्के हिस्सा शेळ्यांच्या दुधाचा आहे. त्याचप्रमाणे एकूण मास उत्पादनाच्या 12.12 टक्के एवढे उत्पादन शेळीच्या मासांचे होते. सदरच्या योजनेंतर्गत शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येऊन उत्पादक कंपन्याही स्थापन करण्यात येतील. शेळी पालकांना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. याशिवाय शेळ्यांचे दूध व दुग्धजन्य प्रक्रिया केंद्र स्थापन करणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण केंद्र व निवासस्थान, सामुहिक सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येतील.
राज्यामध्ये अनेक भागात संसर्गजन्य रोगांमुळे शेळ्या रोगग्रस्त होऊन मरण पावतात. गावातील स्थानिक जातीचे बोकड किंवा उपलब्ध असणारा कोणताही बोकड पैदाशीकरिता वापरला जातो. मासांच्या वाढत्या मागणीमुळे कमी वयातील शेळ्यांची कत्तल होते व जातीवंत पशुधन उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेळी मेंढी पालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील 106 लक्ष शेळ्यांपैकी अमरावती विभागात 13.33 लक्ष तर नागपूर विभागात 13.24 लक्ष एवढी शेळ्यांची संख्या आहे.
कौशल्य विभागाच्या नावात बदल
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे नामकरण आता “कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग” असे करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रात स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून नवीन संकल्पना राबविण्यात येत असून नाविन्यतेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतुने विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. नाविन्यता ही संकल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी या दृष्टीकोनातून हे सुधारित नामकरण करण्यात आले आहे.
विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्रांसाठी धोरण
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये अध्यासन केंद्र निर्माण करण्याकरिता धोरणास आज मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व संशोधनविषयक उद्दिष्टांना चालना देणे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवडलेल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या समवेत संशोधनाची संधी उपलब्ध करून देणे, परिषदा, चर्चासत्रे, व्याख्यानमाला आयोजित करणे, आंतरविद्याशाखीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणे, थोर व्यक्तींच्या विचारांवर व मुल्यांवर अधारित अभ्यास आणि कार्यक्रमांचे आयोजन असे उपक्रम अध्यासन केंद्रांनी राबविणे गरजेचे आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्चपासून
राज्य विधानमंडळाचे वर्ष 2022 चे पहिले (अर्थसंकल्पीय) अधिवेशन मुंबई येथे गुरुवार 3 मार्च 2022 पासून आयोजित करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय देखील आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.