पाचव्या अनुसूचीच्या रक्षणासाठी देशभरातील आदिवासींनी ‘उलगुलान’ करण्याची वेळ आली आहे. आदिवासींसाठी संविधानात स्वतंत्र पांचवी अनुसूची आहे. आदिवासींच्या जल – जंगल नी जमिनीचं रक्षण करणं हें तिचं मुख्य उद्दिष्ट.
जस्टीस हिदायतुल्ला ह्यांनी आदिवासींसाठीच्या पाचव्या ( गोंडवाना, मध्यभारत, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादी ९ राज्यें ) व सहाव्या अनुसूचीला ( सहावी अनुसूची उत्तर पूर्व आदिवासी राज्यांसाठी ) मिनी कान्स्टिट्यूशन (mini Constitution) म्हटलं होतं.
अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे भूतपूर्व अध्यक्ष ब्रम्ह देव शर्मा पाचव्या
अनुसूचीला “आदिवासींचं संविधानातील संविधान” ( Constitution within Constitution ) असं म्हणत. फ़ार मोठीं ताकद नी अधिकार आदिवासींना ह्या अनुसूचीतून प्राप्त झालें, नव्हें, आदिवासींनी तें अक्षरशः एका शतकाच्या संघर्षातून मिळविले होतें.
संसदेने अथवा विधिमंडळाने केलेला कायदा जर आदिवासींच्या हितसंबंधांना बाधा आणणारा असेल तर त्या कायद्यांची अनुसूचित क्षेत्रातील अंमलबजावणी रोखण्याचे विशेषाधिकार राज्यपालांना पाचव्या अनुसूचीतून मिळालेले आहेत.
परंतु ह्या महाराष्ट्रात फडणवीसांच्या काळात तर राज्यपालांनी संसदेने पारित केलेल्या पेसा कायद्यांत बदल केला व तो देखील आदिवासींच्या विरोधात केला. फडणवीस व तत्कालीन राज्यपाल विद्यासागर राव ह्यांनी संविधानाची अक्षरशः घनघोर अवहेलना केली.
आदिवासी सल्लागार परिषद ( Tribal Advisory Council , TAC ) हि पाचव्या अनुसूचितील अत्यंत महत्वाची तरतूद.
पाचव्या अनुसूचित येणाऱ्या राज्यांतील मुख्यमंत्री तिचे अध्यक्ष तर आदिवासी आमदार – खासदार सदस्य असतात.
आदिवासींच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी राज्यपालांना सल्ला देण्याचे महत्वाचे अधिकार समितीला आहेंत. वर्षातून दोन वेळेस तीच्या बैठका घेणं बंधनकारक असतं…..पण कुठलंच सरकार तें पाळत नाहीं. पाच वर्षातून जेमतेम दोन वेळेस बैठका होतात … मुख्यमंत्री ह्या बैठकांना वेळचं देतं नाहीत…..! ठराव होतात …पण सरकारचा कोणताही विभाग त्या ठरावांची फारशी दखलही घेतं नाहीं नी अंमलबजावणी करत नाहीं….!
पाचवी अनुसूची संविधानातील संविधान असतांनाही आज त्याची अवस्था राज्यकर्र्यांनी एक मृत डॉक्युमेंट ( dead document ) अशी केली आहें.
आदिवासी जनतेनं संविधानातील ह्या संविधानासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची वेळ आली आहें.
■ डॉ.संजय दाभाडे,
आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, पुणे
9823529505