गुरुवार ता.२६ जानेवारी २०२३ रोजी आपण आपला ७४ वा लोकसत्ताक दिन साजरा करत आहोत. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतर आपण आता भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहोत. हे आपणा सर्वांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे आहे.संविधानाची अंमलबजावणी आणि तिचे संरक्षण याबाबतची आपली जबाबदारी आपण नागरिकांनी आणि राज्यकर्त्यांनीही अधिक नेटाने पार पडली पाहिजे. स्वातंत्र्याचे आणि संविधानाचे अमृततत्त्व समाजाच्या शेवटच्या माणसापर्यंत झिरपले पाहिजे याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. भारतीय राज्यघटनेचे मूलभूत तत्त्वज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी शनिवार ता. २१ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबईमध्ये नानी पालखवाला स्मृती व्याख्यानमालेत अतिशय ठामपणे त्याबाबतचे प्रतिपादन केले. ते म्हणाले , ‘भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत चौकट म्हणजेच राज्यघटनेचा पायाभूत ढाचा हा अढळ ध्रुव तारा आहे.आणि त्या ताऱ्याला प्रमाण मानूनच राज्यघटनेचा अर्थ लावावा लागतो. काळानुरूप आपल्या राज्यघटनेत अनेक दुरुस्त झाल्या आणि त्यापैकी काही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबादालाही ठरवले मात्र राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वप्रणाली ही सर्वांना दिशादर्शक ठरणारी आहे.त्या अर्थाने घटनेचा हा मूलभूत गाभा घटक म्हणजे दिशादर्शक ध्रुव आहे म्हणाले.’संविधानाच्या अंमलबजावणीचे अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण होत असताना राज्यघटनेवर जे हल्ले जाणीवपूर्वक केले जात आहेत ,तिचे मूलभूत तत्त्वज्ञान ठिसूळ करण्याचे जे प्रयत्न होत आहेत, याला सरन्यायाधीशानी दिलेले हे बिनतोड उत्तर आहे. ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. भारतीय संविधान समाजाच्या शेवटच्या माणसाच्या उत्थानाचा विचार करते आणि लोकशक्ती आणि लोकशाही हे सर्वोच्च मूल्य मानते. त्यामुळे आज त्या संदर्भात विचार करण्याची नितांत गरज आहे.
व्यापारी म्हणून आलेल्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी दीडशे वर्षे भारतावर राज्य केले.१८५७ ते १९४७ असा नव्वद वर्षाच्या ठळक प्रदीर्घ स्वातंत्रसंग्राम या देशात झाला.अर्थात त्याआधीही काही लहान मोठे प्रयत्न झाले होतेच.स्वातंत्र्य संग्रामात हजारोनी प्राणाची आहुती दिली.लाखोंनी तुरुंगवास पत्करला.इथला सर्वसामान्य माणूस जात,पात,पंथ,धर्म हे सारे भेद विसरून एक होऊन ब्रिटिशांशी लढत होता.तेंव्हा जातीयवादी व धर्मांध विचारधारा या देशाच्या स्वातंत्र्याशी गद्दारी करत होत्या. माफीनामे लिहून ब्रिटिश सत्तेला सहकार्य करत होत्या.पण या साऱ्या घरभेदयाना व ब्रिटिशांना भारतीय जनता पुरून उरली.आणि १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला.स्वतंत्र झाल्यानंतर स्वतंत्र भारताची राज्यघटना बनवली गेली. प्रत्येक लोकशाही राज्याला मूलभूत कायदा आवश्यक असतो. राज्य घटनेतून राज्याची आधारभूत तत्त्वे स्पष्ट होत असतात.न्यायव्यवस्था, शासनव्यवस्था, कार्यपालिका, नागरीक ही राज्याची प्रमुख अंगे असतात.हे सारे लक्षात घेऊन भारतीय राज्यघटना तयार करण्यात आली. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर होते. डॉ. आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यघटनेच्या निर्मितीची १६५ दिवस बैठक झाली. त्या पैकी ११४ दिवस मसुद्यावर चर्चा झाली. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटना मंजूर करण्यात आली. आणि २६ जानेवारी १९५० पासून तिची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याचे आज अमृत महोत्सवी पदार्पण वर्ष आहे.
भारतीय राज्यघटना ही इतर संघराज्याच्या तुलनेत बऱ्यापैकी मोठी आहे.ती मोठी आहे कारण सारखे सारखे न्यायालयांच्या मतांवर अवलंबून सातत्याने रहावे लागू नये म्हणून महत्त्वाच्या तरतुदी घटनेतच अंतर्भूत केलेल्या आहेत. नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि कर्तव्य ,मार्गदर्शक तत्त्वे या राज्यघटनेत आहेत.म्हणूनच तिला जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा सामाजिक दस्तऐवज असेही मानले जाते. भारतीय राज्यघटना स्पष्ट आणि निसंदिग्ध आहे. लवचिकता आणि ताठरता यांचा अतिशय चांगला समतोल या राज्यघटनेत आहे. शासनाच्या सर्व अंगाचा विचार या राज्यघटनेतून दिसून येतो. भारतीय राज्यघटनेवर स्वातंत्र्यलढ्याचा प्रदीर्घ इतिहास, समाजजीवनाच्या प्रेरणा, समाजाचा विकासक्रम यांचे प्रतिबिंब पडलेलेआहे. राज्यघटनेचा सरनामा ‘आम्ही भारतीय लोक…’ अशी सुरुवात करून ‘ ही राज्यघटना स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत ‘ असा समारोप करतो. या साऱ्या मध्ये लोक, लोकशक्ती ,लोकशाही यांचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारतीय राज्यघटना स्वातंत्र्य ,सार्वभौमत्व, संघराज्यीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि लोकशाही या महत्त्वपूर्ण तत्त्वज्ञानावर उभी आहे.
लोकशाही हा भारतीय राज्यघटनेचा आणि राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. लोकशाहीत लोकांचा विचार महत्त्वाचा असतो. तेथे मनमानी, हुकूमशाही प्रवृत्ती, एकचाकांनुवर्तीत्व चालू शकत नाही. ‘ जन की बात ‘ सर्वात महत्वाची असते. आज लोकशाहीची काहीशी परवड झालेली दिसते. याचे कारण राजकारण हे राजकारण न राहता केवळ आणि केवळ सत्ताकारण बनले आहे. निवडून गेलेले लोक आपण जनतेचे सेवक व प्रतिनिधी आहोत याचे भान सोडून सम्राट असल्याप्रमाणे वागू लागले आहेत. तसेच लोकशाहीचा संकोच होण्याचे कारण निवडणूक कायद्यातील उणिवा आणि लोक प्रबोधनाचा अभाव हेही आहे. पण काहीही झाले तरी इतर कोणत्याही राज्यपद्धतीपेक्षा संसदीय लोकशाही पद्धत सर्वाधिक लोकाभिमुख आहे. राष्ट्रपिता गांधीजी म्हणाले होते ,हुकूमशाहीत दमनाची भीती असते तर लोकशाहीत प्रलोभनाची भीती असते. तर भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, लोकशाही चांगली प्रस्थापित व्हायचे असेल तर ‘ एक मत-एक मूल्य – एक पत ‘अशी व्यवस्था उभी राहिली पाहिजे.
विशिष्ट कालावधीनंतर होणारी निवडणूक, लोकांना मताचा अधिकार बजावण्याचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्था आणि अल्पसंख्यांकांच्या हक्काचे संरक्षण ही लोकशाहीची अंगे असतात.पण आज लोकशाहीला बदनाम करून हुकूमशाहीची प्रस्थापना करण्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रयत्न होतो आहे. हा देश प्रजासत्ताक नाही तर लोकसत्ताक आहे. आपण मतदान करायचे नसते तर मताचा अधिकार बजावायचा असतो ही लोकशाहीची अस्सल भूमिका आहे. संसदीय लोकशाहीला प्रगल्भ इतिहास आहे.लोकशाही व्यवस्था राज्यकर्त्यांच्या आणि नोकरशाहीच्या हातात का व कशी गेली हे समजून घेतले पाहिजे. सर्वसामान्य जनता ही खरी या देशाची मालक आहे आणि निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी हे त्या जनतेचे सेवक अथवा कारभारी आहेत. ही भावना सर्वत्र रुजवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
लोकशाहीच्या मूल्यांसह सर्व संवैधानिक मूल्यांची प्रस्थापना अजून वेगाने होण्याची गरज आहे.दुर्जनांच्या क्रियाशीलतेपेक्षा सज्जनांची निष्क्रियता मोठी आहे. त्यामुळे शहाण्या मंडळींनी लोकशाही सुदृढ करण्यामध्ये योगदान दिले पाहिजे. निवडणूक उमेदवार अथवा पक्ष केंद्रित न होता ती मतदारकेंद्रित कशी होईल हे पाहण्याची गरज आहे.राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे ठीक. पण खरंतर त्यांचेही दर सहा महिन्याला सोशल ऑडिट होण्याची गरज आहे.शिवाय मतदारांचा जाहीरनामा ही संकल्पना रुजविण्याची नितांत गरज आहे.मतदार जेवढा जागरूक तेवढी लोकशाहीची बळकटी अधिक.
आज लोकशाहिमध्ये ,निवडणूक प्रक्रियेमध्ये सत्ता ,संपत्ती आणि गुन्हेगारी यांचे कमालीचे साटेलोटे सुरू आहे. निवडणूक आणि पैसा यांचे समीकरण अतिशय दृढ झाले आहे. सर्वसामान्य प्रामाणिक माणूस ग्रामपंचायतीचीही निवडणूक लढवू शकत नाही. हे वास्तव प्रयत्नपूर्वक बदलले पाहिजे. लोकशाही राज्यव्यवस्था ही जनतेच्या संमतीवर आधारित असते. विचार, उच्चार आणि संघटना यांचे स्वातंत्र्य त्यात गृहीत असते.संसदीय लोकशाहीतच सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊ शकते.१९९३ सालची ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती पंचायत राज्य व्यवस्थेबाबत अतिशय महत्वपूर्ण ठरलेली आहे. गांधीजींची ग्रामविकास संकल्पनाही लोकशाहीला बळकटी देणारी होती. हे सारे गुंडाळून ठेवून आज वर्तन व्यवहार होत आहे. राजकारणातून साधनशुचिता हरवलेली आहे.मूव्हमेंट संपून इव्हेंटबाजी सुरू झालेली आहे. नीतिमूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. निवडणूका मॅनेज केल्या जात आहेत. लोकशाहीमध्ये निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या असतात.१२ मे १९५० रोजी निवडणुकीचा कायदेशीर आकृतीबंध तयार करणारा लोकप्रतिनिधीत्व कायदा संसदेने मंजूर केला होता. त्याद्वारे मतदार याद्यांची रचना केली. १७ जुलै १९५१ रोजी लोक प्रतिनिधित्वाचा दुसरा कायदा तयार केला. त्यात लोकसभा ,राज्यसभा ,विधानसभा निवडणुकांची चर्चा केली आहे. १३ ऑगस्ट १९५१ रोजी पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा आदेश जाहीर झाला. तो स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील लोकशाहीची प्रस्थापना करणारा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस होता. आरंभीच्या काळात प्रत्येक उमेदवाराच्या साठी स्वतंत्र मतपेटी होती.नंतर मार्किंग सिस्टीम आली. १९८२ च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत सर्वप्रथम ईव्हीएम मशीनचा वापर करण्यात आला.१९९८ पासून अनेक राज्यात तो होऊ लागला. आणि २००४ पासून निवडणुकीत सर्वत्रच ईव्हीएम वापरले जाऊ लागले. या सर्व कालखंडात केवळ मत देण्याच्या पद्धतीतच नव्हे तर सर्वच बाबतीत मोठा बदल झाला आहे.
पूर्वीच्या राज्यकर्त्यांना स्वातंत्र्याची व लोकशाहीची प्रेरणा होती. पण आज सत्तेची आणि प्रसिद्धीची प्रेरणा व्यापून राहिलेली आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सर्वांगीण विकास अपेक्षित असतो.पण आज रोजगारविरहितच नव्हे तर रोजगार रहित विकासाचे भकास मॉडेल काम करत आहे. टॉप ऑफ पिरॅमिडची म्हणजे नवकोट नारायण यांची यादी जाहीर होते. पण दारिद्र्यात पिचलेल्यांची ,आत्महत्या करणाऱ्यांची, गाडल्या गेलेल्यांची नोंद ठेवली जात नाही. हे या देशाचे वास्तव आहे.राज्यघटनेच्या चौकटीत पक्ष व नेते न राहता आपल्या चौकटीत राज्यघटनेला आणू पाहण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. आहे रे आणि नाही रे वर्गातील दरी वाढत आहे. समन्वयापेक्षा संघर्ष वाढतो आहे.सामाजिक न्यायापासून लोकशाही दूर जाते आहे.समतेचा अर्थ सर्वांना समान वागवणे नसून समता प्रस्थापित करणे हा आहे. याचा विसर पडलेला आहे. म्हणून लोक एकीकडे आणि शाही दुसरीकडे असे वातावरण तयार होत आहे.हे सारे थांबवले पाहिजे. लोकशाही बळकट करायची असेल तर आज जी खोट्या प्रचाराने माणसांची विचारक्षमता मारून टाकली जात आहे ती मारून टाकली जाणार नाही याची दक्षता ज्याची त्यानेच घेण्याची गरज आहे. त्या बाबतचे प्रबोधनही करण्याची गरज आहे. एखाद-दुसऱ्या हुकूमशाही विकृतीच्यामुळे सर्वसामान्य माणसांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडून जाता कामा नये. हे समाजातील सुबुद्ध वर्गाने पाहिले पाहिजे. शेवटी लोकशाही ही स्थिर नव्हे तर ती सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.ही सतत चालणारी प्रक्रिया उन्नतीकडे नेणारी असली पाहिजे.ती उन्नत्ती लोकशाहीत आणण्यासाठी भारतीय जनता सक्षम आहे.भारतीय राज्यघटना सक्षम आहे यात शंका नाही. भारतीय लोकसत्ताकाच्या अमृत महोत्सवी पदार्पण वर्षानिमित्त आपण सर्व भारतीयांनी आपण सर्व आपणा सर्व भारतीयांना शुभेच्छा देऊया आणि संविधानाच्या मूलभूत चौकट टिकवण्याची जबाबदारी स्वतःप्रत स्वीकारुया….!
प्रसाद माधव कुलकर्णी, इचलकरंजी
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीचे गेले अडतीस वर्षे कार्यकर्ते आहेत. तसेच गेली चौतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)
विशेष लेख : मूलभूत चौकट, सरन्यायाधीश आणि लोकसत्ताक
