आदि- म्हणजे पुर्वीपासून,वासी-वास्तव्य करणारा. सृष्टीची निर्मिती झाली तेव्हापासून निर्मिती तोच म्हणजे आदिवासी. आदिवासी मानवी अधिकार लागू करण्यासाठी आणि संरक्षण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने (UNO) ९ ऑगस्ट १९८२ ला पहिली बैठक आयोजित केली. त्यानंतर ३ जून१९९२ रोजी रिओ डी-जेनेरो (ब्राझील) संमेलनात ३०० पानांचा अजेंड्यात ४० विषय जे चार भागात विभाजन करण्यात आले. त्यात तिसऱ्या भागात जगातील आदिवासींची परिस्थिती आणि समस्या याविषयी चर्चा करून प्रस्ताव पारित करण्यात आला. आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (UNO) आम सभेत १९९३ हे वर्ष’ आदिवासी वर्ष’ व ९ ऑगस्ट हा जागतिक आदिवासी दिन म्हणून घोषित करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्राच्या व्यापक चर्चनंतर डिसेंबर १९९४ ते डिसेंबर २००५ हे ‘आदिवासी दशक’ म्हणून साजरा करण्यात आले.
आदिवासींचे अधिकार, हक्क, भाषा, संस्कृती, इतिहास यांचे रक्षण, संवर्धन करण्यासाठी आणि गरिबी, शिक्षण, आरोग्य सुविधा, बेरोजगारी, बालमजुरी, अंधश्रद्धा या समस्या सोडविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वतीने ९ ऑगस्ट १९९४ ला जिनेव्हा येथे विशाल असे जागतिक आदिवासी संमेलन आयोजित करण्यात आले. भारतातील एका केंद्रीय राज्य मंत्र्यांने या संमेलनात भाग घेतला होता. या संमेलनात आदिवासींचे अधिकार, हक्क, भाषा, इतिहास या सर्व गोष्टींचा सर्व देशाने एकमताने स्विकार केला. प्रत्येक देशात आदिवासी दिन साजरा करावा असे निर्देश देण्यात आले. आज इतर अनेक देशात जागतिक आदिवासी दिन साजरा केला जातो. जगातील आदिवासीपैकी २३ टक्के आदिवासी भारतात आहेत. भारतामध्ये ४६१ आदिवासी जमातींचे वास्तव्य आहे. स्वातंत्र्याच्या लढ्यातही आदिवासी क्रांतिकारकांचा वाटा महत्त्वपूर्ण राहिला आहे. जागतिक आदिवासी दिन शासन स्तरावरून साजरा करून या दिनाची दखल घेणे गरजेचे आहे.
२१ व्या शतकात ज्याला आपण तंत्रज्ञानाचे,संगणकांचे युग म्हणतो.या जगात आदिवासी समाज उपक्षितांचे जीवन जगत आहे. गरिबी, अज्ञान, आरोग्य सुविधेचा अभाव, बेरोजगारी, मजुरी अशा अनेक समस्यांनी आदिवासी समाज ग्रासलेला आहे. महिनाभरापूर्वी मध्यप्रदेश नेमावर, ब्राह्मणपूर शहादा, मंदाने येथील देशाला काळिमा फासणाऱ्या घटना घडल्या. या देशाचा मुळ मालकांवर पुरोगामी म्हणणाऱ्या देशात, राज्यात आदिवासी, दलितांवर अत्याचार वाढत आहे. सरकार आदिवासींच्या जागेत कुठे पुतळे, कुठे कारखाने, मोठे उद्योग, प्रकल्प उभे करून आदिवासींना विस्थापित करून बेकार बनवत आहे. अन्याय, अत्याचार करून जबरदस्तीने जंगलाबाहेर काढून जमिनी हडप केल्या जात आहे. राज्यात ३५ टक्के आदिवासी भूमिहीन आहे. थोडीफार जमीन आहे तीही कोरडवाहू. पडलेल्या पावसावर अवलंबून असल्यामुळे उत्पन्न जेमतेम वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील वनदावे निकाली काढली जात नाही. मंजूर वनपट्टाधारकांना ७/१२ उतारा दिला जात नाही.
आदिवासीबहुल जिल्ह्यात विविध सोयी-सुविधा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने स्वतंत्र असे आदिवासी विकास विभाग स्थापन केले आहे. त्यांच्या या विभागामार्फत आदिवासी समाजासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. शासनाकडून हजारों कोटींची तरतूद आहे. वर्षाला मंजूर केलेला पूर्ण निधी समाजाचा विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे. परंतू नियोजन शून्य कारभार, भ्रष्टाचाराची लागलेली कीड, अखर्चित निधी इतरत्र वळविणे, अनेक योजना कागदोपत्री दाखविणे, दलाली यामुळे आदिवासी अजूनही उपक्षितांचे जीवन जगत आहे. अनेक योजना या गरिबापर्यत पोहचत नाही. आदिवासींच्या हजारो नोकऱ्या नामसदृश्याचा फायदा घेऊन बोगस लोकांनी हडप केल्या. ६ जुलै २०१७ चा सर्वोच्च न्यायालयाने जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही असा निकाल दिला. तरी देखील सरकार अश्या हजारो कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देत आहे. त्यामुळे खरे आदिवासी नोकरी पासून वंचित आहे. सरकार कोणत्याच विभागात आदिवासींच्या रिक्त अनुशेष शंभर टक्के भरत नाही.भारतीय संविधातील ५ वी व ६ वी अनुसूची लागू करण्यासाठी आवाज उठविणे आवश्यक आहे. आदिवासी नेते आमदार, खासदार हे पक्षांचे अधिक काम करतात. समाजाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते. पक्ष सांगेल तसे ते मान डोलवितात. आदिवासी नेत्यांनी याकडे गांभीर्याने विचार करावा. आदिवासींची सांस्कृतिक, सामाजिक, स्वायत्तता जतन करणारा’पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा कायद्याची) अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे आवश्यक आहे.आश्रम शाळांचा सुविधेबरोबरच गुणवत्ता सुधारली पाहिजे.वसतिगृहातील डीबीटी योजना बंद करून सरकारी खानावळ सुरू करणे आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करून ही, प्रश्न, समस्या सोडविणे गरजेचे आहे. आपली संस्कृती, अस्मिता, जपण्याबरोबरच एक दबाव गट निर्माण करणे गरजेचे आहे.
जागतिक आदिवासी दिन साजरा करतांना या दिनांचे गांभीर्य समजून घेणे गरजेचे आहे. आदिवासी दिन साजरा करतांना सांस्कृतिक नृत्य, नाच-गाण्याबरोबरच खेड्यापाड्यातील गडद अंधार, दुःख दूर करण्यासाठी काही विधायक उपक्रम हाती घेऊन समाजात जनजागृती केली पाहिजे.मानवी मूल्यांनी भरलेली आदिवासी संस्कृतीचे रक्षण,संवर्धन करणे आवश्यक आहे. हा दिन एक उत्सव म्हणून साजरा न करता आपल्या हक्कांच्या मागणीचा दिवस म्हणून साजरा केला पाहिजे. ‘उलगुलान’ चा आवाज बुलंद करण्याचा हा दिवस आहे. या सर्व गंभीर प्रश्नांवर, समस्येवर, मुद्यांवर चर्चा करून, आपले विश्वव्यापी नैतिक अधिकार जगासमोर या दिवशी मांडले पाहिजे. यासाठी सर्व आदिवासींनी एक होवून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
– राजेंद्र पाडवी
– राज्य महासचिव, (बिरसा फायटर्स)
– मो. ९६७३६६१०६०