 |
| Source : Outlook Hindi |
पुणे औद्योगिक क्षेत्रातील भोसरी, चिंचवड, चिखली, चाकण, तळेगाव ई कारखान्यांमध्ये, तसेच लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगधंद्यातील कामांमध्ये कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. यामध्ये तरुण मुले, मुली, महिला काम करत आहेत. एकूण 85 टक्के काम हे कामगार प्रोडक्शन लाईन वरील वेगवान कन्व्हेअरवर जास्त काम करतात.
विविध आस्थापनामध्ये लोडिंग अनलोडिंग, प्रेस, प्लेटिंग, ग्रायडिंग, वेल्डिंग, गॅस कटिंग, फेटलिंग, पेंटिंग, फौंड्री, पॅकिंग ई प्रकारच्या कामात ग्रामीण दुष्काळी भागातील तसेच स्थलांतरीत कामगारांची संख्या उल्लेखनीय आहे.
दारिद्र्यरेषा ठरली, श्रीमंतीची रेषाही ठरवावी : पुरुषोत्तम सदाफुले
आऊट सोर्सिंग मुळे उद्योगपती मोकळे
मोठ्या, मध्यम कंपन्यांनी विविध अंतर्गत उत्पादन विभाग ठेकेदारांना चालवायला दिले आहेत. किंवा बंद केले. जागतिकीकरण मुळात स्वस्त उत्पादने निर्माण करण्यासाठी गरीब, अविकसित देशावर लादण्यात आले.
लो कॉस्ट, हाय क्वालिटी हा नवा मूलमंत्र म्हणजे श्रमशक्तीची पिळवणूक आहे. त्यासाठी स्पेअरपार्ट्स सह अनेक ऍग्रिगेट्स बाहेरून बनवण्यात येऊ लागले. त्यावर लोगो मूळ कंपनीचा ठेवण्यात आला. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगातील कंपन्यांनी लेबर सप्लायर्स, कंत्राटदारांना कामे दिली. कंत्राटीकरणाला आता दोन दशके झालेली आहेत. कायद्यातील पळवाटामुळे लाखो कामगार शिकाऊ, हंगामी स्वरूपाचे काम करू लागले आणि करतात. शहरांच्या विविध भागात खाजगी नोकरी सेवा माहिती केंद्राद्वारे “कामगार पाहिजेत, भरघोस पगार” अशा जाहिराती पाहून बेरोजगार तरुण वर्ग कंत्राटी कामांमध्ये ढकलला जातो.
पुणे व परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाल्याचे कारण आले समोर, यामुळे झाली होती बत्तीगुल
तेच समान काम करणारा कायम कामगार किमान 40 हजार कमाल 60 हजार वेतन आणि इतर सवलती घेतो. मात्र या कामगारांना 11 हजारावर तुटपुंज्या वेतनात काम करावे लागते. पुणे जिल्ह्यातील विविध आस्थापना 9 लाख राज्य कामगार विमा योजने (ESIC) मध्ये कामगारांची नोंद आहे.
विविध वस्त्यातील भाड्याच्या खोल्यात शोषित कामगार तुटपुंजे वेतन, वाढती महागाई, सिंगल खोलीत राहतोय. घरभाडे, महागाई मुळे घरगुती गॅस, जीवनावश्यक वस्तू ही परवडत नाहीत. किमान 2200 कॅलरी पौष्टिक अन्नासाठी किती कमाई असावी. याचा ताळमेळ वेतन निश्चिती कायद्यात नाही. एक मोठी पिढी सकस अन्न खाऊ शकत नाही. लग्नाची वये उलटून जात आहेत. एक सामाजिक आणि गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कार्पोरेट उद्योगांना कॉस्ट सेव्हिंगसाठी तरुण मनुष्य बळाला कमी वेतनात राबवले जात आहे.
बारावी पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी ! केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात ११४९ जागांसाठी भरती
कंत्राटी नोकरी कायदेशीर पिळवणूक करत आहे. ते नेहमीच शोषणाला बळी पडत आले. वाढत्या महागाईच्या काळात तुटपुंज्या उत्पन्नामुळे काम करताना त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची वाताहतच होते. शिवाय त्यांना कामाची हमी देखील नाहीच. देशातील विविध कारखान्यांमध्ये, उद्योगधंद्यांमध्ये ते अगदी घरगुती कामांमध्ये कंत्राटी कामगार कार्यरत आहेत. संपूर्ण भारतात 93 टक्के असलेले हे कामगार नेहमीच शोषणाला बळी पडत आले. वाढत्या महागाईच्या काळात तुटपुंज्या मेहनतान्यावर काम करताना त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची वाताहतच होते. शिवाय त्यांना कामाची हमी देखील नाहीच.
कंत्राटी कामगार कायदा हवाच कशाला?
श्रमिकांच्या श्रममूल्याची पिळवणूक करून, न्याय्य हक्क हिरावून घेऊन, अमानुषतेने वागवून स्वार्थ साधला जातो, तेव्हा त्याला शोषण म्हणतात. उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या औद्योगिक नीती मुळे कायम कामगारांसाठी गोल्डन शेक हँड योजना आणली गेली, त्यामध्ये व्ही आर एस, सी आर एस योजनेद्वारे 1991 च्या खुल्या आर्थिक धोरणानुसार हजारो कामगार निवृत्तीच्या आधी घरी बसवण्यात आले. खाजगी कार्पोरेट उद्योगामध्ये त्यानंतर सर्व उत्पादन साखळी आणि पुरवठा कंपन्यांमध्ये कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढवण्यासाठी ठेके देण्यात आले. स्पर्धेत उद्योगांनी टिकावे त्यांचे नफे कायम वाढवण्यासाठी या अत्याधुनिक युगात सर्वत्र कंत्राटी बहाल कामगारांची संख्या वाढली.
बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये विविध अधिकारी पदांच्या ५०० जागांसाठी भरती
साधनसंपत्तीच्या अति हव्यासातून शोषण होते. त्यातून आर्थिक, सामाजिक विषमता वाढली.1970 च्या काळात कंत्राटी नियमन आणि निर्मूलन कायदा आला. या कायद्या नुसार तात्पुरत्या कामासाठी कंत्राटी कामगार असावेत. त्यांचे वेतन ठरवण्यात आले होते. कामगाराला एकाच कायम कामासाठी कायम कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवणे हा अद्यापही संविधानिक दंडनीय अपराध नाही. बालमजुरी, बंधूआ मजूर, वेश्या व्यवसाय हे पिळवणूक, मानवी शोषण याखाली दंडनीय अपराध आहेत.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने श्रमिकांना मौल्यवान राष्ट्रीय साधनसंपत्ती असे मानले आहे. श्रमिकांच्या श्रम, बुद्धीने नवनिर्मिती होत असताना त्यांना जीवन वेतन देणे आणि त्यासाठी कठोर कायद्याची अमलबाजवणी करणे हे शासन व्यवस्थेचे काम आहे. मग कंत्राटी कामगार ही व्यवस्था हवीच कशाला? एक अन्याय व्यवस्था कायद्याने 1970 साली राजमान्य करण्यात आली आहे का?
प्रत्येक जोडप्याने सकाळी उठल्याबरोबर या चार गोष्टी करा; प्रेम होणार नाही कधीच कमी
मजूर अड्डे, तांडे, स्थलांतरित श्रमिक का वाढत आहेत?
महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश ई राज्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी वाहन, माहिती तंत्रज्ञान, रियाल इस्टेट क्षेत्रात पदार्पण केले. औदयोगिक शहरे वाढू लागली. गेल्या 25 वर्षात कृषी विकास दर घटल्यामुळे ग्रामीण भागातून स्थलांतर सुरू झाले. स्वस्त मजूर उद्योगांना मिळू लागले.
पुणे पिंपरी चिंचवड शहरात ग्रामीण भागातून, युपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, ओरिसा, आसाम सारख्या गरीब राज्यातून आलेल्या लाखो कामगारांची गणना कामगार आयुक्त, राज्य कामगार विभाग, औद्योगिक सुरक्षा संचालक, कामगार मंत्रालयाकडे अद्यापही नाही. किमान वेतन आयोग, ई एस आय, कामगार कल्याण मंडळे, प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅज्युएटी इ सरकारी विभागाची कार्यालये चाकण, तळेगाव, सुदुंबरे, निघोजे इ ठिकाणी का नाहीत?
गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर ! पोस्ट ऑफीसात अवघ्या १०० रुपयांत आरडी सुरु करा आणि मिळवा आकर्षक परतावा
कंत्राटी पद्धती बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी संसदेत, विधानसभेत कोणतीही गंभीर श्रमिकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी लोकप्रतिनिधी सभागृहामध्ये चर्चा करत नाहीत. त्यामुळे देशातील कोट्यवधी कंत्राटी कामगारांचे 10-12-15 वर्षे शोषण सुरू आहे. सभ्य आणि शोषणमुक्त समाज निर्मितीसाठी भारतीय संविधानाचा गौरव केला जातो.
परंतु या देशातील उद्योगपती, नोकरशहा, सत्ताधीश, कंत्राटदार यांच्या संगमताने एका मोठ्या श्रमिक वर्गाची पिळवणूक सुरू आहे. उद्योगाने कंत्राटदाराला अदा केलेले किमान वेतनही अनेक कामगारांना मिळत नाही. जे मिळते, ते वेतनही वेळेवर मिळत नाही. प्रॉ. फंड, ई. एस. आय., बोनस व रजांचे फायदे जसेच्या तसे कामगारांना मिळत नाहीत. मालक त्यात घोटाळे करतात. ग्रॅच्युइटीची रक्कम कंत्राटदाराच्या खिशातच जाते.
ग्राहकांसाठी खुशखबर : आता एकदाच करा मोबाईल रिचार्ज अगदी अल्पदरात, ६ महिने ‘नो टेन्शन’
शहरात बेघर कंत्राटी कामगार तुटपुंज्या वेतनामुळे अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे सभ्य आणि आर्थिक संस्कृती पासून दूर झालेली एक बरबाद झालेली पिढी प्रत्येक शहरात निर्माण झाली आहे.
ई-श्रमकार्ड मुळे शासन व्यवस्थेची पोलखोल – 24 कोटी अपरिचित श्रमिकांची नोंदणी
देशात एकूण कामगार संख्येमध्ये अनोंदणीकृत कामगार अपरिचित, उपेक्षित कामगार 93 % आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 21 ऑगस्ट 2018 मध्ये केंद्र सरकारला संपूर्ण देशातील स्थलांतरित, अपरिचित, अनोंदणी कृत कामगारांची गणना करावी, त्याच्यासाठी कम्युनिटी किचन प्रथम सुरू करून त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक हक्कासाठी विशेष योजना करावी असे आदेश दिल्यानंतर 2021 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रम आणि रोजगार मंत्रालायमार्फत पोर्टल सुरू केले.
10 वी पास सुवर्णसंधीचा लाभ घ्या !ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मध्ये जागांसाठी भरती, आजच अर्ज करा!
आज मितीस 24 कोटी 19 लाख श्रमिकांची ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी होत आहे. या कामगारांना पी एफ, ई एस आय, किमान वेतन नाही. देशातील कोरोना महामारीच्या काळात 80 कोटी लोकांना रेशनवर सरकारने फक्त गहू तांदूळ वाटले असे पंतप्रधानांनी लोकसभेत सांगितले. तेव्हा आर्थिक महासत्तेच्या रांगेत उभ्या असलेल्या राष्ट्रीय अभिमानाचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धिंडवडे निघत आहेत हे कोणत्याही विचारवंताच्या लक्षात आलेले नाही. किमान वेतन 21 हजार देण्यासाठी कठोर कायदे करा.
केंद्रासरकारने 2017 साली किमान वेतन 18 हजार करण्यासाठी समिती नेमली, त्याची अंमलबजवणी केली जाईल अशी घोषणा केली. उद्योगपतींच्या दबावामुळे सरकारने पुढे प्रस्ताव गुंडाळून ठेवला. देशातील असंघटित, वंचित कामगार दारिद्र्यरेषेच्या खाली जात आहेत.18 ते 30 वयोगटातील कामगारांचे कमी वेतनामुळे विवाह होत नाहीत. त्यांची बाजारातील क्रयशक्ती घटत आहे. याचा विचार करणाऱ्या तत्ववादी कामगार संघटना संपुष्टात आला आहेत.
मुली रात्री एकांतात मोबाइलवर काय सर्च करतात ? या चार गोष्टी आहेत
1980 पासून चीन,युरोप मध्ये किमान वेतनाची वृद्धी करण्याचे धोरण राबवण्यात आले. तेथील श्रमिकांची आर्थिक उन्नती होत गेली. 1990 च्या दशकापासून भारतातील श्रमिक, उच्च शिक्षित देश सोडून गल्फ, युरोप मध्ये चांगले वेतन सुविधांमुळे देश सोडून जाऊ लागले.
भारत स्वस्त मजुरांचा देश आहे काय?
‘स्वस्त मजुरांचा देश आणि बाजारपेठ’ अशीच ओळख आंतरराष्ट्रीय कार्पोरेट जगतामध्ये आहे. इथे कोणत्याही परिस्थितीत रोजीरोटीसाठी लोक कोणत्याही हंगामात काम करायला तयार असतात. या देशातील सरकारे कार्पोरेट साठी कायदे करताना आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेच्या आचारसंहिता लक्षात घेत नाही. परदेशातील कार्पोरेट उद्योगांनी या देशातील गरिबी, आर्थिक सामाजिक विषमता याचा अभ्यास केला आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगार प्रथा नष्ट करण्याचा कोणताही राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र राज्य सरकारकडे नाही.
कर्नाटक हिजाब बंदी प्रकरण : राज्यकर्ता पक्षच तेथे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवत आहे, माकपचा आरोप
पुरोगामी, मार्क्सवादी, समतावादी, परिवर्तनवादी हवेत मनोरे बांधत आहेत. शहरामध्ये स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेत अब्जावधी रुपये खर्च होत आहेत. त्याच शहरात हजारो लोक हातगाड्या वर वस्तू विकत आहेत, महिला धुणीभांडीची कामे करत आहेत. दहा बाय दहा मध्ये कुटुंबे जगत आहेत. नाका कामगार संख्या पुन्हा वेगाने वाढत आहे. औद्योगिक अपघात, आगी मध्ये कामगार मरत आहेत.
किमान वेतनासाहित सर्व कायदे गुंडाळलेले आहेत
केंद्र सरकारने आधारकार्ड देऊन नागरिकांना ओळख दिली आहे. मात्र कंत्राटी कामगारांना कायदेशीर ओळखपत्र कोण देणार? कंत्राटी कामगार ठेकेदारामार्फत विशिष्ट कामाच्या, उत्पादनाच्या निर्मितीसाठी काम करत असेल तर त्या कामगाराचे पालकत्व मूळ कंपनीकडे का नाही? संबंधित कंपनीच्या मनुष्यबळ (IR/HR) विभागाची मानवी मूल्यावर आधारित जबाबदारी कोणती असली पाहिजे? असे अनेक प्रश्न आहेत.
वाचा ! रताळे खाणे थंडीमध्ये ठरते फायदेशीर
आता तातडीने 21 हजार रुपये किमान वेतन कायद्याने या सर्व कामगारांना मिळाले पाहिजे. शहरातील घरभाडे 4 हजार रुपये आहे. वाढती महागाई, आरोग्य, शिक्षण यासाठी किमान वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे याची पुनर्रचना सरकारने करावी. उद्योगातील सामाजिक निधीचे वितरण विकेंद्रित झाले पाहिजे. “अतिरिक्त कमाई, अतिरिक्त नफा, उपेक्षित समाजाच्या आर्थिक उत्कर्षासाठी” हे नवे मॉडेल सरकारने राबवावे तरच खऱ्या अर्थाने राष्ट्रनिर्मिती होईल !
– क्रांतिकुमार कडुलकर