त्यांचे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय कधी ? हवी आहे, स्वस्त प्रवासी वाहतूक, भोजन, नाष्टा व आरोग्य सेवा (Contract labour)
पिंपरी चिंचवड, तळेगाव, चाकण, मुळशी, हिंजवडी आदी औद्योगिक, आयटी क्षेत्रात मोठ्या संख्येने असंघटित कामगार काम करत आहेत. हे असे क्षेत्र आहे जिथे असुरक्षित, अल्पशिक्षित, किमान कौशल्याची अंगमेहनती कामे असतात. कंत्राटी संस्थांमार्फत रोजगार अटी निश्चित आणि नियमित असतात आणि कर्मचाऱ्यांना किमान खात्रीशीर काम पण किमान १५ हजारांच्या मासिक वेतनावर काम मिळते. असंघटित क्षेत्र हे लहान आणि विखुरलेल्या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगामध्ये आहे.
Contract labour
महाराष्ट्राच्या दुष्काळी, ग्रामीण भागातून विशेषतः कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश तसेच यूपी, बिहार, आंध्र, तेलंगण, ओरिसा, उत्तर कर्नाटकातील पुरुष, महिला मजूर, स्थलांतरित वर्गाची मोठी लोकसंख्या पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात राहून विविध ठिकाणी कामाला जाते. या कामगारांचे किमान वेतन २१ हजार रुपये निश्चित करावे.
स्वतःच्या मालकीचे घर नसलेले बहुसंख्य काबाडकष्ट करणारे मजूर हे बांधकाम, रिअल इस्टेट, सरकारी रास्तेविकास, मनपाच्या स्थापत्य संबंधित विकासप्रकल्पात ठेका मजूर आहेत. शहरातील विविध ठिकाणी मजूर अड्डे, नाके या ठिकाणी गावंडी काम, वाळू, मातीकाम, बिगारी कामे करणारे अशी त्यांची गणना करता येईल. शहरातील हौसिंग सोसायट्यांमध्ये साफसफाई कामगार मध्यप्रदेश येथील आहेत.
पुणे पिंपरी चिंचवड मधील बांधकाम व्यवसायासाठी आवश्यक वितभट्ट्यावर हजारो वीटभट्टी कामगार जिल्ह्यात विविध ठिकाणी काम करत आहेत, त्यांची नोंद कुठेच नाही. पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक क्षेत्रात एकूण १५ हजाराहून जास्त व पिंपरी चिंचवड मध्ये अंदाजे ४ हजार ५०० हुन जास्त लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्योगात तरुण युवक, युवती कामगार संख्या सर्वात जास्त आहे. (Contract labour)
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच भारत सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाने भारताच्या इतिहासात प्रथमच अंदाजे ३८ कोटी असंघटित कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी एक प्रणाली तयार केली आहे. केंद्र सरकार त्यांची केवळ त्यांची नोंदणी करून हा मोठा मतदार वर्ग आपलासा करणार आहे.
मुळात मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागात ‘मनरेगा’ व इतर खड्डे खणायला लावणारी बारा बलुतेदार भूमिहीन गरीब ग्रामीण मजूर संख्या व शहरी भागातील ठेका व नाका कामगारांची ही अवस्था १९७० साली ठेका मजूर कायद्यानुसार करण्यात आलेली आहे.
नव्या कामगार कायद्यामध्ये कंत्राटी व्यवस्था बंद करणारी कोणतीही तरतूद नाही. ई-श्रम पोर्टलवर संपूर्ण असंघटीत कामगारांची नोंद होत आहे, हा खूप चांगला उपक्रम आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ई-श्रम पोर्टल सुरू केल्यानंतर ग्रामीण भागातील शेतमजूर ते शहरातील शिवणकाम, पथविक्रेते यांची असंघटित म्हणून ऑनलाईन नोंदणी सुरू झाली आहे.
ई एस आय, पीएफ ला नोंदणी नसलेलल्या आजमितीस २८ कोटी ९१ लाख २१ हजार ८७० असंघटित श्रमिकांची नोंदणी झाल्याचा तपशील उपलब्ध झाला आहे, तशी ऑनलाईन ओळखपत्रे त्यांना भारत सरकारकडून मिळालेली आहेत असे क्रांतीकुमार कडुलकर यांनी सांगितले.
साप्ताहिक सुटीतही राबवले जाते
आयटीआय, डिग्री, डिप्लोमा, तत्सम प्रशिक्षित कामगार मूळे मुली मोठ्या कंपन्यामध्ये प्रॉडक्शन लाईनवर काम करतात. विशेषतः वाहन उद्योगातील टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज ऑटो, मर्सिडीज ईई नामवंत कंपन्या आणि त्यांच्या पुरवठादार व्हेंडर्स कंपन्यात १८ ते ३० वयोगटातील मुले मुली कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करतात.
त्यांना १२ तास कामासाठी राबवले जाते. तसेच त्यांना साप्ताहिक सुटीतही कामावर जबरदस्ती करून बोलावले जाते, त्यांना ओव्हरटाईम नियमानुसार दुप्पट दिला जात नाही यांचे पीएफ, ई एस आय, बोनस ईई हक्क त्यांना १९७०च्या तुटपुंज्या कायद्यानुसार तरी मिळतात का, याची तपासणी चौकशी करण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्यसरकार, केंद्रसरकारकडे नाही.
मतदार याद्या अद्यायावत ठेवणाऱ्या प्रशासनाने देशातील ४२ कोटी असंघटित कामगारांची नोंदणी प्रणाली का केली नाही, तसेच श्रमिकांच्या चळवळीत ५० वर्षाहून अधिक काळ काम करणाऱ्या डाव्या-कम्युनिस्ट संघटनांनी फक्त संघटित कामगारांसाठी आर्थिक चळवळी चालवल्या आणि असंघटित मजूर ठेकेदारीत अडकून गेला.
संघटित सरकारी कर्मचारी, बँक, सार्वजनिक उद्योग, खाजगी उद्योगात मागील सत्तर वर्षात मोठ्या संघटना उभ्या करून त्रैवार्षिक व वेतन आयोग करार करून ९.९ टक्के संघटित कामगारांना सर्व फायदे मिळवून देणारे लाल, भगवे, निळे ईई बावटेवाले कंत्राटी पद्धत रद्द करण्यासाठी मागील तीन दशकात काहीच करू शकले नाहीत. पुणे, पिंपरी चिंचवड, चाकण औद्योगिक क्षेत्रात हजारो कामगार गेली दोन दशके असंघटित आहेत. (Contract labour)
वेळेवर वेतन, किमान वेतन, साप्ताहिक सुटी, प्रवास भत्ता, शिक्षण, भोजन, नाश्ता ईई कल्याणकारी सुविधा किंवा महिला मुलीं कामगारांना मासिक पाळी, बाळंतपण रजा, मेडिक्लेम ईई आकांक्षा पूर्ण होतील असे कामगार जीवन त्यांना लाभत नाही.
कमी खर्चात कायम कामगारांपेक्षा अतिशय स्वस्त मजूर म्हणून औद्योगिक आस्थापनामध्ये त्यांचे काम सुरू असते. हाऊसकिपिंग, झाडलोट, कॅन्टीन, बाग बगीच्या, शोरूम, मॉल, गॅरेज, थ्री, टू स्टार हॉटेल्स ईई सर्व उत्पादन क्षेत्रात मध्ये असंघटित कामगार अकुशल राहतो.
घरेलू कामगारांमध्ये महिलांचे प्रमाण दखल घेण्याइतके आहे. आर्थिक सबलीकरण ईई सर्व काही घोषणा असतात. रसायन, सिमेंट, स्टील, भंगार, रबर, प्लास्टिक, कोरुगेटेड बॉक्सेस, मसाला पॅकिंग, स्टेशनरी, ड्रायफ्रूट, अन्नधान्य पॅकिंग व्यवसायात किती कामगार असू शकतील याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. (Contract labour)
शहरातील या कामगार कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास किंवा राज्यसरकारच्या इंदिरा आवास योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, सरासरी ४ हजार ते ६ हजार रुपयांच्या भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या कामगारांनी २०१७ पासून अल्पउत्पन्न गटातील प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये नोंदणी करूनही मालकीच्या घराचे स्वप्न पूर्ण झालेले नाही, शहरात अशी किमान ५० हजार घरे उपलब्ध झाली तर ३ लाख कामगार कुटुंबाचे कल्याण होईल, कामगारस्नेही निवारा, आरोग्य धोरण नसल्यामुळे सरकारचे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय घोषवाक्य बिनबुडाचे आहे.
पिंपरी चिंचवड सह देशातील स्मार्ट सिटी व भरभराटीस आलेल्या औद्योगिक शहरातील असंघटित कामगारांना कल्याणकारी आर्थिक व सामाजिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात हक्क मिळवून दिले पाहिजेत.
कामगारांसाठी शहर बससेवा सवलतीत द्यावी-फिरते एम आय डी सी मध्ये शासकीय दवाखाने उपलब्ध करा – जीवन येळवंडे, अध्यक्ष – स्वाभिमानी श्रमिक कामगार संघटना, चाकण
चाकण, तळेगाव, शिरूर, मरकळ ईई औद्योगिक वसाहतीमधील कंत्राटी कामगारांना ईएसआय चे सर्वोपचार दवाखाने नाहीत, गेली दहा वर्षे आम्ही ही मागणी करत आहोत. कोरोना काळात खूप अडचणी आल्या. स्थलांतरित कामगार कुटुंबांना खाजगी दवाखाने परवडत नाहीत. त्यासाठी फिरते आरोग्य केंद्र आठवड्यातून मोफत सेवा देऊ शकते, सरकारने तशी सुविधा द्यावी. कंत्राटी कामगारांना कंपनी जेवण देत नाही.
इथे शिवभोजन किंवा स्वस्त सरकारी अन्नपूर्णा सेवा द्यावी, केरळ, तामिळनाडू मध्ये तेथील सरकारे गरिबांना स्वस्त भोजन नाष्टा देतात. पीएमपीएल ची शहर बससेवा कामगारांसाठी डेडिकेटेड असावी, त्यामुळे शहरातून कारखान्यात येणाऱ्या कामगारांचा मासिक खर्च किमान २००० रु वाचू शकतो.
शासकीय योजना, नोंदणीचे विकेंद्रीकरण शहर, क्षेत्रिय स्तरावर व्हावे, लेबर ऑफिस चाकण, पिंपरी चिंचवड मध्ये असावे – कामगार नेते काशिनाथ नखाते
बहुसंख्य कष्टकरी, असंघटित कामगार विशेषतः महिला कामगार शहरभर विखुरलेले आहेत. महानगर पालिका प्रभाग कार्यालये, पी एम आर डी ए, एमआयडीसी कार्यालयात कामगारांसाठी सेतू केंद्रे स्थापन करावीत, सर्वांना लेबर ऑफिस शिवाजीनगर येथे जाणे शक्य नसते, घरेलू, बांधकाम कामगारांची नोंदणी त्यामुळे शक्य होत नाही.
सेतू किंवा महाईसेवा केंद्रासारखे लेबर, पीएफ, पॅन, आधार, रेशनकार्ड ई साठी नोंदणीचे विकेंद्रीकरण करून प्रशासकीय सेवा कामगार स्नेही करता येईल. उपेक्षित, वंचित मोठा कामगार वर्ग विकेंद्रीकरण व मॅन्युअल नोंदणीद्वारे कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकेल. सर्व कामगार डिजीटल साक्षर नाहीत, त्यामुळे त्यांना कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळत नाहीत, असे कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी सांगितले.
क्रांतीकुमार कडुलकर – श्रमिक चळवळीतील अभ्यासक