पुणे : शाळेतील मुलांना आधार कार्डची सक्ती रद्द करण्याची सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गोडांबे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा आदेश दिलेले आहेत की आधार कार्डची सक्ती सबसिडी वगळता इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी करण्यात येऊ नये. तरी राज्यातील शाळांमधून कधी RTE प्रवेशासाठी व अन्य कारणांसाठी पालकांना त्यांच्या मुलांचे आधार कार्ड नंबर शाळेत देण्यासाठी सक्ती करण्यात येत आहे जे सुप्रीम कोर्टाच्या 26 सप्टेंबर 2018 च्या आदेशाची अवमानना आहे.
पासपोर्ट वगळता इतर कोणतेही शासकीय ओळखपत्र 18 वर्षांखालील मुलांना मिळत नाही मग आधारसारख्या गरीबविरोधी, देशविरोधी, संविधान विरोधी योजनेची सक्ती का ? मुलांच्या आधार ऐवजी पालकांचे कोणतेही एक शासकीय आयडी प्रूफ घेण्यात यावे. 26 सप्टेंबर 2018 ला सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान बेंचने शाळा प्रवेश तसेच UGC, NEET, CBSE इ. साठी आधार सक्ती बेकायदेशीर व मूलभूत हक्कांच्या विरोधी ठरविली आहे. 2016 च्या आधार कायद्यातील कलम 7 नुसार शाळा प्रवेश हा सबसिडी किंवा सवलत यामध्ये येत नाही उलट तो जनतेचा मूलभूत हक्क आहे असे आपल्या आदेशात म्हंटले आहे. त्यामुळे शाळेतील मुलांना आधार कार्डची सक्ती रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.