सिंधुदुर्ग : आशा व गटप्रवर्तकांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संप करून तीव्र निषेध नोंदविण्यात आला.
सिटु संलग्न आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनच्या देशव्यापी हाकेनुसार सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक दिनांक २४ मे रोजी एक दिवशीय राष्ट्रीय संपावर होत्या.
कोविड १९ च्या महामारी मध्ये जिवाची पर्वा न करता तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तक आपल्या विविध मागण्या घेऊन सतत रस्त्यावरची लढाई लढत आहेत. परंतु त्यांच्या जीवन मरणाच्या प्रश्नाकडे शासनाने नेहमीच दुर्लक्ष केल्यामुळे आशा व गटप्रवर्तकामध्ये सरकार विरूद्ध प्रचंड नाराजी आहे.
त्यांना आरोग्य कर्मचारी म्हणून कायम करा, त्यांना किमान वेतन कायद्यानुसार 21000 रूपये वेतन लागू करा, सामाजिक सुरक्षा लागू करा, तसेच केलेल्या कामाचा मोबदला देण्यात यावा, तसेच अनेक आशा कोविड काळात मृत्यू झाल्याने त्यांना पन्नास लाख रूपये विमा लागू करून अर्थसहाय्य देण्यात यावे. अशा अनेक मागण्या प्रलंबित असल्यामुळे सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.
जिल्हाध्यक्षा कॉ. अर्चना धुरी, सचिव कॉ. विजयाराणी पाटील, जिल्हा व तालुका कमिटीच्या सर्व सदस्यांनी संप यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केले. जिल्ह्यातील सर्व गटप्रवर्तक व आशांनी चांगला सहभाग नोंदविला.