मुंबई : कोरोना योध्दा असलेल्या आणि तळागाळापर्यंत काम करणाऱ्या आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशन (सिटू) ने २४ मे रोजी देशव्यापी संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियन च्या सचिव कॉ. विजयाराणी पाटील यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.
तसेच संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री, महिला व बालकल्याण मंत्री, जिल्हाधिकारी, आयुक्त यांनी देखिल निवेदनाद्वारे माहिती दिली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सद्य परिस्थितीत कोविड महामारीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेला असून मागील लाटेपेक्षा या वर्षी कोरोनाने बाधित व मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्यादेखील दिवसेंदिवस वाढत आहे. यामुळे शासनाने कडक निर्बंध ही लागू केले आहेत. शिवाय सार्वत्रिक लसीकरण मोहीम ही सुरू केली असून या मोहिमेत आशा व गटप्रवर्तकांना ही सामील करून घेतले आहे. आशा व गटप्रवर्तकांना कोणतीही सुरक्षेची साधने न देता स्वाब घेण्यासाठी दबाव आणला जात आहे व स्वाब टेस्टिंगच्या टिकाणी व कोव्हीड सेंटरच्या ठिकाणी दबाव आणून ड्युटी लावली जात आहे आशांना भागातील नेमून दिलेले कामकाज पाहणे हे प्रमुख काम आहे विना मास्क व विना ग्लोज कोरोना बाधित होम कॉरनटाइन असलेल्या रुग्णांची ऑक्सिझन ची पातळी तपासण्याचे काम इत्यादी विना मोबदला करून घेणे व काम करण्यास नकार दिल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देणे कितपत योग्य आहे ? याबाबत आपल्या स्तरावरून आदेश पारित व्हावेत, असेेही म्हटले आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व फैलाव रोखण्यासाठी इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने तसेच नागरिकांचे सहकार्य मिळत नसताना प्रसंगी लोकांची शिवीगाळ व मारहाण सहन करत अतिशय कमी मोबदल्यात गावा गावांमध्ये व शहरांमध्ये आशा व गटप्रवर्तक अत्यंत जिद्दीने आपली कामे करीत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने हे वर्ष हेल्थ अँड केअर कामगारांचे वर्ष म्हणून घोषित केले असून स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य व केंद्र सरकारने कामगारांसाठी भरीव गुंतवणूक करावी असे आवाहन ने केले असताना ग्राउंड लेव्हलला मात्र आशा व गट प्रवर्तकांना वर दबाव टाकून विना मोबदला काम करून घेतले जात असल्याचेही म्हटले आहे.
आशा व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
● शासकिय सेवेत सामावुन घ्यावे व शासकीय कर्मचारी म्हणुन दर्जा देण्यात यावा.
● सामाजिक सुरक्षा पेन्शन मेडीकेल्म योजना लागु करण्यात यावी.
● ४५ व्या श्रम आयोगाच्या शिफारशीनुसार आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतन लागु करण्यात यावे. ग्रामपंचायतीच्या उपलब्ध निधीतून आशा व गटप्रवर्तक यांना प्रोत्साहन भत्ता मागील फरकासहित देण्यात यावा.
● कोवीड लसीकरण ड्युटी आशांना बंधनकारक नाही तरीही ड्युटी लावण्यात येत आहे त्यासाठी मानधनाची विषेश तरतुद करण्यात यावी.
● प्रती दिवस प्रती आशा / गटप्रवर्तक भता मिळावा . आशा व गटप्रवर्तकांना मास्क ग्लोज सॅनिटायझर ची पूर्तता नियमित करावी व ऑक्सिझन व तापमान मीटर यंत्रसाठी आवश्यक असणारे सेल ही मुबलक प्रमाणात देण्यात यावेत.
● आशांना कोणतेही तांत्रिक प्रशिक्षण दिलेले नसताना कोरोनाच्या स्वाब टेस्ट ची ड्युटी लावण्यात येऊ नये कोरोनाच्या कामासाठी आशा व गटप्रवर्तकांना प्रतिदिन ३०० मोबदला देण्यात यावा .
● कोरोनाने बाधित होऊन मृत्यू झाल्यास लाखाचा विमा मंजूर करण्यात आला आहे परंतु या संदर्भातील कार्यवाही मात्र आपल्या राज्यामध्ये कोणत्या प्रकारे झाली आहे, आशा व गटप्रवर्तकांचे विम्याचे फॉर्म भरून घेऊन पुढील कार्यवाहीचे आदेश पारित करण्यात यावेत.
● गटप्रवर्तकांना गृहीत धरून आशा करत असलेल्या सर्व कामाचे नियोजन व रिपोर्टिंग गटप्रवर्तकांना करावे लागत आहे. तसेच कोविड 19 लसीकरण केंद्रावर 9 ते 6 ड्युटी करावी लागत आहे, त्याचे प्रती दिवस प्रती गटप्रवर्तक 500 रुपये भत्ता देण्यात यावा.
● आशा व गटप्रवर्तक व त्यांचे कुटुंबीय यांच्यासाठी प्रत्येक जिल्यामध्ये बेड, ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटर राखीव ठेवण्यात यावे.