शिर्डी: देवस्थानच्या ट्रस्टवर आपले आणि आपल्या नातेवाईकांचे बस्तान बसवणाऱ्या राजकारण्यांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court)ने चांगलाच दणका दिला.
शिर्डीतील श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट (Shri Saibaba Sansthan Trust)ची व्यवस्थापन समिती राजकारणी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या पुनर्वसनासाठी नाही. ही ट्रस्ट सार्वजनिक कारणासाठी स्थापन करण्यात आली आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने साईबाबा संस्थान समिती बरखास्त (Dismissed) केली आहे.
यासंदर्भातील राज्य सरकारने जारी केलेली 16 सप्टेंबर 2021 ची अधिसूचना न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. या अधिसूचनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारने साईबाबा संस्थानसाठी व्यवस्थापन समिती नेमली होती.
आमच्या मते कोट्यवधींची संपत्ती असलेले ट्रस्ट राजकारण्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी नाही. जे राजकारणी सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचे आहेत किंवा त्यांनी यापूर्वी काही निवडणुका गमावल्या आहेत. अशा राजकारण्यांसाठी या ट्रस्ट नाहीत.
परखड मत न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. याचवेळी संस्थान समितीसाठी करण्यात आलेल्या नेमणुका खंडपीठाने रद्दबातल ठरवल्या.
श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट राजकारणी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या पुनर्वसनासाठी नाही ,समिती बरखास्त ; मुंबई हायकोर्ट !
संबंधित लेख