३० डिसेंबर २०२० स्टुडंटस् फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) या क्रांतिकारी विद्यार्थी संघटनेचा ५१ वा स्थापना दिवस होणार आहे. त्यानिमित्त ‘एसएफआय’च्या क्रांतिकारी व प्रेरणादायी संघर्षाचा इतिहास मांडण्याचा हा प्रयत्न.
३० डिसेंबर, १९७० रोजी ‘एसएफआय’ची स्थापना झाली होती. ‘एआयएसएफ’ या विद्यार्थी संघटनेत १९६५ नंतर शैक्षणिक बदल घडविण्यासाठीच्या आंदोलनात्मक भूमिकेवरून वैचारिक संघर्ष निर्माण झाला. त्यानंतर विविध राज्यांत वेगवेगळ्या स्टुडंटस् फेडरेशन्स या नावाने संघटना काम करू लागल्या. काही काळानंतर प.बंगाल, केरळ, आंध्रप्रदेश, पंजाब इ. राज्यातील विद्यार्थी नेत्यांनी एकत्र येण्याचे ठरविले. १९७० च्या उन्हाळ्यात डमडम (कोलकाता) येथे त्यांची एक बैठक झाली आणि विचारांती त्यांनी ‘एआयएसएफ’ पासून वेगळी विद्यार्थी संघटना स्थापन करण्याचे ठरविले. या बैठकीने २७ ते ३० डिसेंबर, १९७० मध्ये केरळ राज्यात तिरुअनंतपुरम येथे पहिले अखिल भारतीय अधिवेशन घेतले आणि ‘एसएफआय’ची स्थापना झाली. या अधिवेशनाने सी.भास्करन (केरळ) व बिमान बसू (प.बंगाल) यांची ‘एसएफआय’चे पहिले राष्ट्रीय अध्यक्ष व सरचिटणीस म्हणून निवड केली. या अधिवेशनाला महाराष्ट्रातून प्रा.डॉ.विठ्ठल मोरे, विप्लव मेश्राम, मदन भगत, आर.बी.पाटील, अशोक निकम हे पाच उपस्थित होते.
‘एसएफआय’च्या पहिल्या अधिवेशनानंतर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या अनेक शैक्षणिक प्रश्नांवर आंदोलन उभे राहून यशस्वी झाले. २७ मार्च, १९७४ रोजी वसमत येथे मुलाखतीसाठी आलेल्या बेरोजगार युवकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. या घटनेचा तीव्र निषेध पहिल्यांदा ‘एसएफआय’ने केला व मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी इतर संघटनांचे सहकार्य घेऊन औरंगाबाद येथील शासकीय अभियांत्रिकी व देवगिरी महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रांवर ‘एसएफआय’ने जोरदार निदर्शने केली. त्यात विठ्ठल मोरे , उद्धव भवलकर, प्रताप बांगर, बाळासाहेब पतंगे व इतर पाच अशा एकूण नऊविद्यार्थी नेत्यांना विविध कलमाखाली अटक करून त्यांची औरंगाबाद येथील हर्सूल जेलमध्ये रवानगी केली. या अटकेच्या निषेधार्थ मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांत विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. परभणी, औरंगाबाद या जिल्ह्यातील सुमारे ४५० विद्यार्थी आंदोलकांनाही अटक करून हर्सूल जेलमध्ये आणण्यात आले.
यानंतर ‘एसएफआय’ राज्यभरात नेण्यासाठी ११ ते १२ जानेवारी, १९७५ रोजीकळंब जि. उस्मानाबाद येथे संघटनेचे पहिले महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन संपन्न झाले. विठ्ठल मोरे व विलास सोनवणे यांची पहिले राज्य अध्यक्ष व सरचिटणीस म्हणून निवड झाली. त्यानंतर देशात आणीबाणी लागू झाली. या काळात ‘एसएफआय’च्या अनेक नेत्यांना अटक झाली. यामध्ये तावून सुलाखून निघालेल्या कार्यकर्त्यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यांत ‘एसएफआय’ मजबूत करून हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली. १९७५ नंतर डॉ.विठ्ठल मोरे, डॉ.अशोक ढवळे, मोतीराम दराडे, विनायक गायकवाड, मरियम बुटवाला, यशवंत झाडे, भागवत झाडगे, गणेश राऊत, डॉ.महारुद्र डाके, अजय बुरांडे, उमाकांत राठोड, उमेश देशमुख, अविनाश भोशीकर, दादासाहेब शिंदे, संजय पांडे, भाऊसाहेब झिरपे, विनोद गोविंदवार, दत्ता चव्हाण, मोहन जाधव या नेत्यांनी राज्य अध्यक्ष व सरचिटणीस म्हणून नेतृत्व केले. सध्या बालाजी कलेटवाड हे राज्य अध्यक्ष आणि रोहिदास जाधव हे सरचिटणीस म्हणून नेतृत्व करीत आहेत.
पर्यायी शिक्षण व्यवस्थेसाठी लढा :
‘एसएफआय’ने आपल्या स्थापनेपासून प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेतील दोष व दुर्दशा लक्षात घेऊन पर्यायी शिक्षण व्यवस्थेसाठी लढा सुरु केला. स्वातत्र्य, लोकशाही, समाजवाद हे ब्रीदवाक्य व राष्ट्रीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञान, शांतता, भातृभाव, समता हि मुल्ये आणि अभ्यास व संघर्ष हा लढ्याचा मार्ग ‘एसएफआय’ने स्वीकारला.
सर्वांना शिक्षण – सर्वांना काम या घोषणे अंतर्गत शिक्षण व कामाचा हक्क घटनेत मुलभूत हक्क म्हणून समाविष्ट करावा, सार्वत्रिक सक्तीचे व मोफत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण द्यावे, मुलींना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण द्यावे, व्यावसायिक, तांत्रिक आणि उच्च शिक्षणाच्या सोयी वाढवाव्यात, अभ्यासक्रमात शास्त्रशुध्द बदल करावेत, एकशिक्षकी शाळा बहुशिक्षकी कराव्यात, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विश्यार्थ्याची इ.बी.सी. सवलतीची उत्पन्न मर्यादा वाढवावी, प्रवास सवलत ७५ टक्के द्यावी, शिक्षणातून विनाअनुदानित तत्व रद्द करावे, शिक्षणावरील खर्च राष्ट्रीय गुंतवणूक मानून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के तर राज्य सरकारने आपल्या उत्पन्नाच्या ३० टक्के शिक्षणावर खर्च करावा, शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण, बाजारीकरण व धर्मांधीकरणाला विरोध, शिक्षण क्षेत्रातील फी वाढ व कंत्राटीकरणाला आळा घालावा. वसतिगृहे, ग्रंथालये, क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रात विध्यार्थ्यांना सोई उपलब्ध करून द्याव्यात, या व इतर अनेक प्रश्न व मागण्यांचा त्यात समावेश होता.
‘एसएफआय’ एक दीपस्तंभ :
वरील प्रश्न व मागण्यांसाठी ‘एसएफआय’ने देशभर असंख्य लढे लढवले आहेत. त्यातून अनेक मागण्या मिळविण्यात यश प्राप्त केले आहे. विद्यार्थी वर्गाच्या शैक्षणिक मागण्यांबरोबरच देशाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकात्मता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, इत्यादी मूल्यांच्या संरक्षणाचीही लढाई तितक्याच जोमदारपणे लढवली आहे. तसेच धर्मांध व फुटीर शक्तींचा सर्वसामर्थ्यानिशी मुकाबला केला आहे. त्यासाठी ‘एसएफआय’ व तिची भातृभावी संघटना ‘डीवायएफआय’ या संघटनांच्या हजाराहून अधिक कार्यकर्त्यांनी आपल्या प्राणांचे मोल दिले आहे.राष्ट्रीय मूल्यांच्या जपवणुकीसाठी, शिक्षण व रोजगाराच्या हक्कासाठी व राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एवढा मोठा त्याग देशातील कोणत्याही विद्यार्थी संघटनेने स्वातंत्र्योत्तर काळात केलेला नाही. म्हणूनच ‘एसएफआय’ ही भारतीय विद्यार्थी आंदोलनातील एक दीपस्तंभ ठरली आहे.
यासोबतच शैक्षणिक प्रश्नांवर लढत असताना शहीद भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, चंद्रशेखर आझाद, अश्फाकउल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल या क्रांतीकारकांना प्रेरणास्थानी ठेऊन आपले आदर्श मानते.शिक्षण सुधारणेच्या लढाईतील महात्मा जोतीबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, द.बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर डॉ.भाऊराव पाटील यांची स्वतःला वारसदार मानते. सर्व पुरोगामी, परिवर्तनवादी, लोकशाहीवादी, समाजवादी महापुरुषांनी सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. त्यांच्या कार्याचा व विचारांचा वारसा ‘एसएफआय’ पुढे नेण्यास कायम कटिबद्ध आहे.
शिक्षणावरील हल्ला – आपल्या समोरील एक आव्हान :
आपल्या देशात १९९१ साली खाजगीकरण, जागतीकरण व उदारीकरणाचे धोरण राबविण्यास सुरवात झाली. तेव्हापासून संपूर्ण व्यवस्थेवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली. अलीकडील काळात शिक्षणावर जबरदस्त हल्ले होत आहेत. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून, त्याच्या बाजारीकरणाकडे वाटचाल सुरु झाल्यानंतर शिक्षण महाग बनत गेले. परिणामी बहुजनांच्या हिताविरोधातील शैक्षणिक धोरण राबवून बहुजनांना शिक्षणातून बाहेर फेकण्याचा हा प्रयत्न आहे. सार्वत्रिक शिक्षण व्यवस्था डबघाईला आणून शिक्षण क्षेत्राला मोठ्या संकटात फेकले गेले. शिक्षण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी ज्या कोठारी आयोगाने महत्वपूर्ण अशा शिफारशी केल्या होत्या. त्या शिफारशींना आजही लागू करण्यात आलेले नाही. उलट शिक्षण देण्याची जबाबदारी नाकारण्यासाठी वेगवेगळी कमिशनं बसवून शिक्षण खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले.
अधिक गुंतागुंतीच्या बाबींकडे न जाता आपण काही अलीकडील घटनांचा उल्लेख करूया. २००४ मध्ये राज्यात पहिल्यांदा खाजगी विद्यापीठ विधेयक आणण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु विद्यार्थी आंदोलनांच्या रेट्यामुळे ते तेव्हा पारित होऊ शकले नाही. त्यानंतर २ ते ३ वेळा प्रयत्न झाले. गेल्या वर्षी त्या विधेयकाचे नामकरण करून कायदा करण्यात आला आणि महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ कायदा २०१५ अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये नियुक्त करण्याच्या पद्धतीला चालना देत‘निवड करणे’ या लोकशाही प्रक्रियेला मारण्याचे प्रयत्न केले आहे. याचबरोबर गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये तिळमात्र वाढ करण्यात आलेली नाही. उलट शिष्यवृत्तीच्या आर्थिक तरतुदीमुळे कपात केली गेली. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ओबीसी, एनटी व इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती गेल्या पाच वर्षांपासून बंद आहे. अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या समस्या न सोडवता‘स्वधार’ सारख्या पोकळ योजनांचे गाजर सरकारने दाखवले आणि विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण लक्ष शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नावरून विचलित केले. प्रत्यक्षात स्वधारसह इतर कोणत्याच योजनांचा सरळ – सरळ लाभ अजूनही एकाही विद्यार्थ्याला झालेला नाही. या योजना केवळ शिष्यवृत्तीच्या प्रश्नाला बगल देण्यासाठी जाहीर केल्या गेल्या. ही बाब विद्यार्थी आंदोलनाने लक्षात घेतली पाहिजे. अलीकडील काही दिवसांपूर्वी राज्यातील १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या सर्व शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारणे, तेथील मूलभूत सुविधा इ. बाबींवर उपाय करण्याऐवजी शासन त्यांना बंद करून स्वतःचा नाकर्तेपणा सिध्द करत आहे. या वर्षीच्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात कार्पोरेट क्षेत्राला शाळा सुरू करण्याचा अधिकार देणारे विधेयक पास झाले. ही तर अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे. वरील दोन्ही निर्णय घेऊन सरकार सार्वत्रिक शिक्षण संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे समाजातील मागास घटकांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल. ही धोक्याची घंटा आहे. धनवत्तेवर गुणवत्ता ठरविण्याचा नव्याने प्रयत्न, या निर्णयातून होत आहे. हे खुपच चुकीचे आहे. या दोन्ही निर्णयांचा ‘एसएफआय’ने कडाडून विरोध केला आहे.
गेल्या तीन वर्षात तर देशातील महत्वपूर्ण अशा शैक्षणिक संस्थांना लक्ष केले गेले. २०१५ साली पुणे येथील एफटीआयआय, मद्रास येथील आंबेडकर –पेरियार स्टडी सर्कल, यूजीसी, जाधवपूर विद्यापीठ,हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमुला यांचा संस्थात्मक खून, दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू), बनारस हिंदू विद्यापीठ (बीएचयू) या सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करून तेथील लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला. या बरोबरच शिक्षणाचे धर्मांधीकरण, अवैज्ञानिकीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला. या सर्व घटना संपूर्ण समाजाला अंधारात फेकणाऱ्या आहेत. त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम भविष्यात दिसतील. म्हणून एक विद्यार्थी संघटना म्हणून ‘एसएफआय’वर आपले संघटन मजबूत करत, अनेक संकटावर मात करून शिक्षणावरील हल्ले रोखण्यासाठीची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी येऊन पडलेली आहे.
हि जाणीव अधिक प्रगल्भ करत, स्वातंत्र्य, लोकशाही, समाजवाद, समता, बंधुता, समानता,धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टीकोन, एकात्मता ही सर्व मुल्ये जपत, विद्यार्थी वर्गाला जागृत ठेवण्यासाठी अभ्यास व संघर्ष ही लढ्याची दिशा घेऊन आपल्या हक्क, अधिकार व न्यायाचा संघर्ष अधिक जोमाने पुढे नेण्याचा निर्धार या परिस्थितीमध्ये ‘एसएफआय’ च्या आजच्या ५० व्या स्थापना दिनी सर्व विद्यार्थी व आपण सर्वांनी केला पाहिजे.
(या लेखातील पूर्वार्ध भाग प्रा.डॉ.विठ्ठल मोरे यांनी लिहिलेल्या ‘भागो नही, दुनिया बदलो – युवकांना आवाहन’ या पुस्तिकेतून साभार….)
रोहिदास जाधव, सरचिटणीस
स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया