सिंधुदुर्ग : येत्या पाच सप्टेंबरला देशभरातील सिटू, किसान सभा व शेतमजूर युनियनने एकत्र येऊन काही मूलभूत मागण्यांसाठी देशव्यापी कामगार- किसान संघर्ष दिनाची घोषणा केली आहे. या दिवशी शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने सर्व कामगार, शेतकरी, शेतमजूर या सर्वानाच घातक ठरणाऱ्या नवीन शैक्षणिक धोरणाला विरोध करणार आहेत. त्या अगोदर सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रस्तरावर या विषयावर जनजागृती केली जाणार असल्याची माहिती आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या जिल्हा सचिव विजयाराणी पाटील यांनी महाराष्ट्र जनभूमीशी बोलताना सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व आशा व गटप्रवर्तक तसेच शालेय पोषण आहार कर्मचारी, येत्या दोन दिवसांमध्ये लसीकरण, सर्वेक्षण, गृहभेटी इत्यादी कामानिमित्त आपापल्या कार्यक्षेत्रात किंवा त्या परिसरात जाऊन सरकारचे धोरण हे कसे सर्वसामान्य लोकांच्या विरोधी व कॉर्पोरेट धार्जिणे आहे, हे जनतेला समजावून सांगणार आहेत व या धोरणाचा विरोध करण्याच्या आंदोलनात त्यांना सामील करून घेणार असल्याच्या ही त्या म्हणाल्या.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आशा गटप्रवर्तक शालेय पोषण आहार कर्मचारी दिनांक ५ सप्टेंबर रोजी कमीत कमी १० / १२ च्या संख्येने एकत्र जमून हातामध्ये बॅनर, पोस्टर घेऊन, सुरक्षिततेची योग्य ती काळजी घेऊन आंदोलन करणार आहेत. तसेच सर्व शेतकरी शेतमजूर कामगार कर्मचारी व जनतेच्या खालील मागण्यांबाबत सर्व लोकांमध्ये जागृती करणार आहेत.
आरोग्य सेवेचे सार्वत्रीकरण करावे, कोविड १९ ची मोफत तपासणी व उपचार करण्यात यावेत, लाॅकडाऊन बाधित कामगार, शेतमजूर, शेतकऱ्यांना पुढील सहा महिन्यांसाठी मासिक ७५०० सहाय्य व मोफत रेशन देण्यात यावे, रेशन व्यवस्था बळकट करून त्यावर सर्व जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात द्या. महागाई रोखा, पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे भाव कमी करावे, मागेल त्याला ६०० रुपये रोजावर २०० दिवस मनरेगाचे काम द्या, सर्व बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता द्या व शहरी भागात रोजगार हमी कायद्याचा विस्तार करा, शेतकरी विरोधी अध्यादेश, जीवनावश्यक वस्तूंबाबतचा अध्यादेश, शेतमालाचा व्यापार कायद्यातील बदल मागे घ्यावे, वीज कायद्यातील बदल रद्द करावेळ त, पर्यावरणीय परिणामाचे मूल्यांकन (ईआयए) धोरण रद्द करण्यात यावे, नवीन शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० मागे घेण्यात यावे,
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान रद्द करा, कामगार कायद्यांना स्थगिती आणि त्यात कामगार विरोधी, मालक धार्जिण्या दुरुस्त्या रद्द करा, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व आरोग्य व शिक्षण सेवांचे खाजगीकरण बंद करा, आरोग्य, पोषण, शिक्षण, रोजगार इत्यादी विषयक सार्वजनिक सेवा व त्या देणार्‍या योजनांचे बळकटीकरण करा, मूलभूत केंद्रीय योजनांमधील तळागाळापर्यंत सेवा पोहचवणार्‍या अंगणवाडी कर्मचारी, आशा व गटप्रवर्तक, शालेय व अंगणवाडी पोषण आहार कामगार, रोजगार सेवक, बालकामगार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, कंत्राटी डाॅक्टर, नर्सेस इत्यादी सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन वेतनश्रेणी वे अन्य लाभ द्या, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त करा व शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव द्या. स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा आदी मागण्या या आंदोलनात करण्यात येणार असल्याचे अध्यक्ष अर्चना धुरी, सचिव विजयाराणी पाटील यांंनी सांगितले.