केंद्र सरकारच्या वतीने नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदीसाठी सुरूवात केली आहे. परंतु ह्या खरेदीचा दर अत्यल्प असून उत्पादन खर्चावर आधारीत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद पानसरे यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्राच्या वतीने इतर पीकांसाठी रास्त भाव खरेदी ( एम.एस.पी.) योजना राबविण्यात येत आहे. म्हणजेच उत्पादन खर्चाच्या आधारावर एमएसपी ठरवण्यात येत आहे. आज मितीला कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल सरासरी 1800 रूपयांपर्यंत पोहचला असताना मात्र नाफेडने यावर्षी पहिल्याच दिवशी फक्त 1156 रूपये दराने कांदा खरेदीस सुरूवात केली आहे. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. खाजगी व्यापारी सुध्दा नाफेडच्या दराकडे लक्ष ठेवून कांदा खरेदी करत असतात. यामुळे कांदा बाजारभाव दबावातच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
केंद्र सरकार नाफेडच्या माध्यमातून चालू वर्षी फक्त 3 लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याचे समजते. फक्त सुपर क्वाॅलीटीचा एक नंबर दर्जाच्या कांद्याची खरेदी नाफेडकडून केली जात असते. परंतु दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी बाजारभाव कमी काढल्याने याचा फायदा खाजगी व्यापारी घेत आहेत. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्यांची लुटमार होत आहे. चालू वर्षी मागील दोन दिवसांपासून 1350 रूपयांपर्यंत बाजारभाव पोहचले होते. परंतु नाफेडने यापेक्षा कमी दराने कांद्याचे बाजारभाव काढल्याने बाजारात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
चालू वर्षी देशाअंतर्गत कांद्याच्या उत्पादनात घट झाली आहे. यावर्षी सुमारे 64 हजार हेक्टरवर कांदा लागवड कमी झाली असून अंदाजे 22 लाख टन कांदा उत्पादनात घट झाली आहे. असे असतानाही कमी दराने कांदा खरेदी केली जात आहे. केंद्राकडून नाफेडचा दुधारी शस्त्रासारखा वापर करून घेतला जात आहे. शेतकऱ्यांकडून कमी दराने कांदा खरेदी करून साठवणूक केली जाते. पुन्हा कांद्याच्या भावात थोडीफार सुधारणा झाली की पुन्हा तोच कांदा बाजारात आणून कांद्याचे दर नियंत्रीत करण्याचे कट कारस्थान केले जात आहे.
शासनाला पीकवणाऱ्यापेक्षा खाणाऱ्याचीच जास्त काळजी असल्याने शेतकऱ्यांचा बळी दिला जात आहे. परंतु दिवसेंदिवस उत्पादन खर्चात प्रचंड प्रमाणात झालेली वाढ यामुळे होत असलेले शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान याकडे मात्र सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केले जात आहे. सदर प्रकारामुळे दिवसेंदिवस शेती व्यवसाय हा आतबट्ट्याचा होत असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडून कर्जाच्या चक्रव्युहात अडकला जात आहे. गेल्या चार महिन्यात जेवढ्या शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत त्यापैकी 90 टक्के आत्महत्या ह्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आहेत. याकडे शासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने यावर्षी कांद्याचा उत्पादन खर्च लक्षात घेता प्रति क्विंटल 3000 रूपये खरेदी नाफेड मार्फत करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. परंतु अत्यल्प दर काढल्याने कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रकार करून तोंडाला पाने पुसली आहेत. नाफेड नावाचा राक्षस कांदा उत्पादकांच्या मानगूटीवर बसवून केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना नागवले जात आहे.
हे ही वाचा :
अक्षय भालेराव या तरूणाचा जातीयवादी सनातनी विचारांच्या गुंडांनी केलेला खून – प्रकाश आंबेडकर
PMC : पुणे महानगरपालिका अंतर्गत विविध पदांची भरती
थांबवा फसवणुकीचा प्रकार; असे करा अपडेट ‘आधार’
देशातील पहिलं “आधार कार्ड” कोणाचे बनले माहिती आहे का? नसेल तर वाचा !
ठाकरे गटाला पुन्हा धक्का; नवी मुंबई व नाशिकमधील पदाधिकाऱ्यांचा शिंदे गटात प्रवेश
महाराष्ट्र हादरला : गावात भीम जयंती साजरी करता का?’ असा सवाल करत दलित तरूणाची हत्या
राज्यातील 20 सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; तुकाराम मुंडेसह हे आहेत अधिकारी!