मुंबई : शिष्यवृत्तीच्या अर्जामधील शिष्यवृत्तीवरील हक्क सोडण्याचा अधिकार (राइट टू गीव्ह अप) चा निर्णय रद्द करण्याची मागणी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया च्या वतीने करण्यात आल्याची माहिती एसएफआय चे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ व राज्य सचिव रोहिदास जाधव यांनी दिली. Scholarship
एसएफआय ने म्हटले आहे की, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे शक्य होते. सदर शिष्यवृत्ती योजनेमध्ये सन २०२४-२५ पासून शासनाने शिष्यवृत्तीच्या अर्जामध्ये विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीवरील हक्क सोडण्याचा अधिकार (राइट टू गीव्ह अप) हा नवीन पर्याय दिला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नको, त्या विद्यार्थ्यांनी हा पर्याय निवडायचा आहे. परंतु ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती नको, ते विद्यार्थी अर्ज करणारच नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारचा पर्याय देण्याची गरज नाही.
शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांकडून चुकीने हा पर्याय निवडला गेला. तर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्ण शुल्क भरून शिक्षण पूर्ण करावे लागेल. ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू शकतात, पर्यायी शिक्षणाच्या बाहेर फेकले जातील.
अशा प्रकारचे निर्णय शिष्यवृत्ती व आरक्षणाच्या मूलभूत उद्देशावर घाला घालणारे आहेत. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांविषयी शासनाची तुच्छतेची भावना या निर्णयातून दिसून येते. शासनाने अगोदरच खासगी विद्यापीठ विधेयक मंजूर करून शिष्यवृत्ती व सर्व प्रकारचे आर्थिक सहाय्य बंद केलेले आहेत. शिष्यवृत्तीविषयी नकारात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी असे निर्णय घेतले जात आहेत. शिष्यवृत्ती बंद करण्याच्या दिशेने हा प्रवास सुरु आहे. म्हणून स्टुडंटस फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) या निर्णयाचा विरोध करते. सदर निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी एसएफआय ने केली आहे.
