खेड : सेझ प्रकल्पाचा १५% परतावा प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमवेत संयुक्त बैतठकीचे आयोजन करून परतावा प्रश्न सोडवा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा प्रहार जनशक्ती पक्ष, पुणे जिल्हा यांच्या वतीने मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
सविस्तर माहिती अशी की, खेड सेझ प्रकल्प २००८ मध्ये अस्तित्वात आला. या प्रकल्पाअंतर्गत केंदुर, कनेरसर, गोसासी, निमगाव, दावडी, पाच गावांची मिळून १२०७ हेक्टरजमीन हेक्‍टरी १७ लाख ५० हजार दराने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या वतीने अधिग्रहित/संपादित करण्यात आली.
के.ई.आय.पी.एल (KEIPL) ग्रुप यांचा हा सेझ प्रकल्प असून या प्रकल्पांतर्गत जमीन संपादन करताना पंधरा टक्के परतावा विकसित जमिनीच्या स्वरूपात देण्याचे पॅकेजमध्ये ठरविण्यात आले होते. व या परताव्यासाठी संपादित जमीन मोबदला यातून २५ % टक्के रक्कम आगाऊ कपात करण्यात आली. पुढे या रकमेचे शेअर्स मध्ये रूपांतर करून के. डी. एल. कंपनी स्थापन करण्यातआली. आणि त्या कंपनीचे शेतकऱ्यांना भागधारक बनविण्यात आले. सदर कंपनीला शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने विरोध दर्शविला. असे असताना शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन या कंपनीचे कामकाज पुढे चालू ठेवले. परंतु गेली बारा वर्ष (१२) पेक्षा अधिक कालावधी झाला. तरी के. डी .एल .कंपनीचे कामकाज फक्त कागदोपत्री व वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे. एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये भागधारक सभासदांना / शेतकऱ्यांना मुक्तपणे मते मांडू दिली जात नाहीत. दबावतंत्राचा वापर केला जातो. शेतकऱ्यांचे कंपनीवरील प्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या मतानुसार निवडले जात नाहीत. फक्त कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी ही सर्वसाधारण सभा घेतली जाते.
तसेच २४ जानेवारी २०१७ मध्ये के .ई.आय. पी. एल. अंतर्गत के. डी .एल. कंपनी संदर्भात एक सामंजस्य करार करण्यात आला असून तो शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही. असे शेतकऱ्यांनी वारंवार संबंधितांना सांगितले. असताना जबरदस्तीने तो शेतकऱ्यांवर लादला जात आहे. हा करार आम्हाला नको तो रद्द करावा. अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. तरी त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नाही
त्यानुसार या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात संघटना सेझ बाधित शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभी असून शेतकऱ्यांनी निवेदनात उल्लेख केलेल्या विषयानुसार लवकरात लवकर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग मंत्री, एम. आय .डी .सी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के.ई. आय .पी .एल .प्रतिनिधी, के. डी. एल. प्रतिनिधी ,सेझबाधीत शेतकरी प्रतिनिधी, यांची संयुक्त बैठक घेऊन के .डी. एल. कंपनीची मालमत्ता (जमीन) शासनाने एम. आय. डी .सी मार्फतताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना पंधरा टक्के परतावा चालू बाजारभावाच्या चार पट दराने रोख स्वरूपात द्यावा, ही मागणी आहे.
प्रहार जनशक्ती पक्ष (संघटना) पुणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनंत काळे, पुणे जिल्हा संघटक शिवश्री नीरज कडू पाटील, उद्योग आघाडी प्रहार संघटनेचे ॲड. किशोर ढोकले यांनी सेझ बाधित शेतकऱ्यांशी या प्रश्नासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली, असून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन सेझबाधीत शेतकरी व संघटना करेल असे आश्वासन दिले आहे. प्रहार संघटना शेवटपर्यंत या प्रश्नासंदर्भात शेतकऱ्यांना सहकार्य करणार असल्याचे म्हटले आहे.