मोठी बातमी : कर्ज घेणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, RBI ने घेतला मोठा निर्णय !

7 June 2024

0

Repo rate : देशातील सर्वोच्च बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आज (शुक्रवार, ०७ जून २०२४) धोरणात्मक पणावर रेपो दर (Repo rate) यथावत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दर ६.५% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे रेटमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

व्याजदरात कोणताही बदल नाही

रिझर्व्ह बँकेच्या शक्तिशाली चलनविषयक धोरण समितीची ही सलग आठवी बैठक होती. या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यासंदर्भात महत्वाची माहिती दिली आहे. रेपो दरात कोणताही बदल न केल्यामुळे लोकांच्या ईएमआयमध्ये कोणताही बदल होणार नाहीये.

RBI च्या या निर्णयामागे अनेक कारणे आहेत

महागाई – सध्या देशातील महागाई दर ६.७% च्या आसपास आहे, जो RBI च्या २ ते ६% च्या उद्दिष्टाच्या पलीकडे आहे. तथापि, RBI ला अशा अपेक्षा आहे की येत्या महिन्यात महागाई कमी होण्यास सुरुवात होईल.
आर्थिक वाढ – भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मंदावली आहे आणि RBI ला आर्थिक वाढीला चालना देण्याची गरज आहे. रेपो दर कमी ठेवल्याने कर्जाची उपलब्धता वाढेल आणि गुंतवणूक आणि खर्चाला चालना मिळेल.
जागतिक अर्थव्यवस्था – जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती अस्थिर आहे आणि अनेक देशांमध्ये मंदीची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, RBI ला सतर्क राहणे आणि कोणतेही धोकादायक निर्णय टाळणे आवश्यक आहे.

RBI च्या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे

कर्जदारांना दिलासा – रेपो दर यथावत राहिल्याने, कर्जदारांना EMI वर दिलासा मिळेल.
घरे आणि व्यवसायांसाठी कर्ज स्वस्त – कर्ज स्वस्त झाल्याने घरे आणि व्यवसायांसाठी कर्ज घेणे अधिक सोपे होईल, ज्यामुळे गुंतवणूक आणि खर्चाला चालना मिळेल.
आर्थिक वाढीला चालना – रेपो दर कमी ठेवल्याने आर्थिक वाढीला चालना मिळण्यास मदत होईल.

रेपो रेट (Repo rate) म्हणजे काय ?

रेपो रेट (Repo rate) म्हणजे रेपो दर हा भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडून वाणिज्य बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याज दर आहे. जेव्हा वाणिज्य बँकांना तात्पुरत्या तरतुदीची आवश्यकता असते, तेव्हा त्या रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतात. या कर्जावर रिझर्व्ह बँक जो व्याज दर आकारते, त्याला रेपो दर किंवा रेपो रेट म्हणतात. जेव्हा रेपो दर वाढवला जातो, तेव्हा बँकांना कर्ज घेणे महाग पडते, त्यामुळे बाजारात पैशांची उपलब्धता कमी होते आणि मुद्रास्फीती कमी करण्यास मदत होते. जेव्हा रेपो दर कमी केला जातो, तेव्हा बँकांना कर्ज घेणे स्वस्त पडते, त्यामुळे बाजारात पैशांची उपलब्धता वाढते आणि आर्थिक वाढीस चालना मिळते.