बिरसा फायटर्स संघटनेच्या निवेदनाची शिक्षणाधिकारींनी घेतली दखल
रत्नागिरी : १५ टक्के फी सवलत न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई करा, अशी मागणी बिरसा फायटर्सचे संस्थापक अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा यांनी गटशिक्षणाधिकारी दापोली मार्फत शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांना दि. ६ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या निवेदनाद्वारे केली होती. त्या निवेदनाची शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनी दखल घेतली आहे.
शासन निर्देश असूनही काही शिक्षण संस्था शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के सवलत न देता पालकांकडून संपूर्ण फी भरण्यासाठी तगादा लावत असल्याबाबतची तक्रार पत्राद्वारे केली होती. अशी बाब निदर्शनास येणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनेची चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल कार्यालयाकडे सादर करावा, असा आदेश निशादेवी बंडगर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांनी गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती दापोली यांना दिले आहे. तक्रारदार सुशिलकुमार पावरा संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांना याबाबत दि.८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पत्र प्राप्त झाले आहे.
महाराष्ट्र शासनाने वार्षिक शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के सवलत देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र काही शिक्षण संस्था सवलत न देता पालकांकडून संपूर्ण फी भरण्यासाठी तगादा लावत आहेत. त्यामुळे फीमध्ये सवलत न देणाऱ्या शाळा पालक व विद्यार्थी यांना वेठीस धरत आहेत. शैक्षणिक फी संदर्भात बिरसा फायटर्स संघटनेस पालकांच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
करोना महामारीमुळे संपूर्ण जगाचे आर्थिक, व्यावहारिक जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे अनेक पालकांना आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे शाळा बंद असूनही शाळांकडून आकारण्यात येणारी ही फी काही पालकांना भरणे अशक्य आहे. तसेच शाळेतील प्रयोगशाळा, लॅब, खेळाचे साहित्य, लाईट, इतर उपकरणे, ग्रंथालय इत्यादी गोष्टींचा विद्यार्थ्यांनी अजिबात वापर केलेला नाही, म्हणून त्याची फी पालकांनी का भरायची?असाही प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत. या सगळ्या बाबींचा विचार करून शासनाने शैक्षणिक फी मध्ये १५ टक्के सवलत देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र काही शाळेत या आदेशाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शासनाचा आदेश असुनही काही शाळांकडून १०० टक्के फी पालकांकडून वसूल केली जात आहे. फी न भरणाऱ्या पालक व विद्यार्थी यांना वेठीस धरत आहेत. अशा शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्के सवलत न देणाऱ्या शाळांची चौकशी करून शाळांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेने शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे केली होती.