मुंबई : घरेलू कामगाराचा छळ करणाऱ्या भाजप नेत्या सीमा पात्रा यांना कडक शिक्षा करा, अशी मागणी नवी मुंबई घरकामगार संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्षा सोन्या गिल व जिल्हा सरचिटणीस आरमायटी इराणी यांनी केली आहे.
प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे की, झारखंडच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या सीमा पात्रा यांनी आपल्या घरेलू कामगार सुनीता यांची अनेक वर्ष घरात डांबून ठेवून भीषण आणि अमानुष पद्धतीने छळ केल्याची भयंकर घटना उघडकीस आली आहे. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू) या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करून, सीमा पात्रा यांना सर्वाधिक कडक शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी करीत आहे. तसेच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय एस.सी.-एस,टी, आयोग आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाने यांनी या घटनेची स्वतः होऊन दखल घेऊन सुनीता यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरीने मदत करावी. सर्वात उच्च प्रतीची वैद्यकीय सेवा आणि जास्तीत जास्त नुकसान भरपाईच्या बरोबर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी योग्य पावले उचलावीत अशी सिटू मागणी करीत आहे.
सुनीता या आदिवासी समाजातील तरुण स्त्री आहेत. पात्रा या भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय समितीच्या सदस्य आणि झारखंड च्या “बेटी बचाव बेटी पढाव” मोहिमेच्या राज्य निमंत्रक आहेत; यावरून भा.ज.प.ने स्त्रियांच्या अधिकारांबाबतचा दाखवलेला पुळका किती खोटा आणि अप्रामाणिक आहे हे लक्षात येते! पात्रा या एका सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारीच्या पत्नी असून, राज्यघटनेची शपथ घेणारे आपल्या सेवेतील कामगारांशी किती निष्ठुरपणाने वागतात हे दिसून येते. पोलिसांनी सुद्धा इतक्या गंभीर गुन्ह्यात पात्रा यांना अटक करायला १ आठवडा लावला, याचा देखील आम्ही निषेध करतो, असेही घरकामगार संघटनेने म्हटले आहे.
तसेच सोन्या गिल म्हणाल्या, घरेलू कामगारांना संरक्षण देणारा कायदा किती अत्यावश्यक झाला आहे हे या प्रकरणातून परत एकदा अधोरेखित होते. देशातल्या एकूण कामकरी स्त्रियांमध्ये घरकामगारांची संख्या मोठी असली तरी त्या असंघटित क्षेत्रात असल्यामुळे त्यांना कसलीच मान्यता अथवा अधिकार नाहीत. मालकांच्या घरात चोवीस तास राहून घरेलू काम करणाऱ्या घरकामगारांमध्ये आदिवासी समाजातल्या महिलांची संख्या लक्षणीय आहे, त्यांचे प्रचंड शोषण होत असून काही जणी मानवी तस्करीच्या देखील शिकार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने घरेलू कामगारांना कामगारांचा दर्जा, अधिकार आणि कामगार कायद्यांचे संरक्षण देणारी सनद १८९ तयार केली आहे, परंतु भाजप सरकारने त्यावर सही करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. सरकार आणि कामगार संघटनांनी घरेलू कामगारांसाठी कायद्यांचे आणि धोरणांचे अनेक मसुदे तयार करून त्यावर चर्चा केली आहे; परंतु ते सर्व कागदी घोडे ठरले आहेत कारण भाजप सरकार त्यावर निर्णय घ्यायला दिरंगाई करीत आहे. सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता पात्रा यांच्या सारखीच असल्याने ते स्वतः घरेलू कामगारांना किमान वेतन आणि सन्मानपूर्वक रोजगार देण्यास तयार नाहीत हे स्पष्ट आहे. सर्व घरेलू कामगारांनी सुनीता यांना न्याय मिळण्यासाठी तसेच तमाम घरेलू कामगारांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान देणारा सर्वंकष कायदा मिळवण्यासाठी आवाज उठवावा असे आवाहन सीटू करीत असल्याचे आरमायटी इराणी यांनी म्हटले आहे.
