पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेत प्रशासनाला इशारा
पुणे : जिल्ह्यातील व राज्यभरातील रोजगार हमीवर काम करणाऱ्या मजूरांचे मागील दोन महिन्यांची थकीत मजूरी त्वरित अदा करावी, अन्यथा तालुका आणि जिल्हा स्थरावर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा प्रशासनास अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
पत्रकार भवन येथे ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. नाथा शिंगाडे, जिल्हा सचिव अमोल वाघमारे यांनी पत्रकार परिषद घेत हा इशारा दिला.
रोजगार हमी कायद्याची पुणे जिल्ह्यात अंमलबजावणी होवून श्रमिकांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी किसान सभेने केलेला सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. वेळोवेळी आंदोलनेही केली आहेत. विशेषतः आंबेगाव, जुन्नर व शिरुर तालुक्यातून निघालेली श्रमिकांची पदयात्रा व त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने दिलेली सकारात्मक साद यातून पुणे जिल्ह्यात मागील काही महिन्यात, रोजगार हमीची सामूहिक कामे मोठ्या प्रमाणात सुरु झाली. नुकतेच राज्यात रोजगार हमीच्या कामात पहिल्यांदाच पुणे जिल्हा, पहिल्या पाचमध्ये आलेला आहे.
परंतु जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यात जेथे रोजगार हमीची सामूहिक कामे सुरु आहेत. तेथील मजूरांना मागील दोन महिने काम करूनही कामाची मजूरी मिळाली नाही, अशी अत्यंत धक्कादायक किसान सभेने पत्रकार परिषद घेत जाहीर केली.
जुन्नर तालुक्यातील आंबे, उसरान, हडसर, खैरे-खटकाळे, हातवीज, कुकडेश्वर व आंबेगाव तालुक्यातील बोरघर, सावरली, पिंपरी, आपटी, आहुपे या गावात सामुहिक कामावर मजूरांनी काम करून अद्याप मजूरी मिळालेली नाही. एकट्या पुणे जिल्ह्यातील हजारो श्रमिकांचे दोन महिन्यांची मजूरी त्यांना अद्याप मिळाली नाही.
“महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना” अधिनियमातील कलम ३ (२) नुसार रोजगारीत वेतनाचे दर आठवड्याला किंवा असे काम केल्याच्या दिनांकानंतर १५ दिवसाच्या आत वितरण करणे बंधनकारक आहे. हजेरी पत्रक बंद झाल्यावर वेतनाचे अदा करण्यात १५ दिवसांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास अधिनियमाच्या अनुसूची २ मधील परिच्छेद २९ नुसार दंड आकारण्यात येईल. परंतु दोन महिन्यांंपासून मजुरीचे मजूरी अदा करण्यात आलेली नाही.
रोजगार हमीवर काम करूनही लोकांना दोन-दोन महिने मजूरी न मिळाल्याने लोकांना कामाची गरज असूनही लोकांनी कामावर येणे बंद केलेले आहे. यामुळे रोजगार हमीच्या कामांविषयी मजुरांच्या मनात अविश्वास निर्माण होत असून लोकांना गरज असूनही कामावर येण्यास ते धजावत नाही. प्रशासन आणि सरकारच इतके बिनदिक्कतपणे कायद्याचे उल्लंघन कसे करु शकते, असा सवाल किसान सभेने केला आहे.
प्रशासनाने श्रमिकांच्या श्रमाचे योग्य ते दाम व मजूरी मिळण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल, कायद्यानुसार दंडाची रक्कम मजुरीत समाविष्ट करून ती त्वरित बँक खात्यात जमा करावी, अशीही मागणी किसान सभेने केली आहे.