पुणे / शिवाजी लोखंडे : जुन्नर तालुक्यामध्ये रोजगार हमी योजना कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी जुन्नर तालुका किसान सभेच्या वतीने बेमुदत आंदोलन सुरू आहे. कोविडचे सर्व नियम पाळून आंदोलन सुरू आहे.
जुन्नर तालुक्यातील मजूर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कायदा २००५ अंतर्गत सातत्याने रोजगाराची मागणी करत आहेत. याबाबत किसान सभा संघटनेने तालुका प्रशासनाला निवेदने, चर्चा, बैठका यांद्वारे निदर्शनास आणून दिलेले आहे. अनेक वेळा मोर्चे, निदर्शने करून मजुरांच्या रोजगारासाठी तालुका प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
हेही वाचा ! आंबेगाव : नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी
मजुरांना काम देण्याबाबत तालुका प्रशासनाने वारंवार तोंडी आणि लेखी स्वरुपाची संघटनेला आणि मजुरांना अश्वसाने दिली आहेत. परंतु ५ महिने उलटूनही अद्यापपर्यंत एकाही मजुराला प्रशासन रोजगार देऊ शकले नाही. जर प्रशासन रोजगार देऊ शकले नाही तर मजुरांना बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. यामुळे मजुरांनी बेरोजगार भत्त्याची मागणी वेळोवेळी प्रशासनाकडे केली.
परंतु मजुरांना बेरोजगार भत्त्ताही प्रशासन अद्याप पर्यंत वाटप करू शकले नाही. यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकडे तालुका प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आलेला आहे. आणि प्रशासनाच्या या भूमिकेचा निषेधही संघटनेने केला आहे.
हेही वाचा ! रोजगार वाढल्याचे सांगून केंद्राने कष्टकरी कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले – काशिनाथ नखाते
कोरोना महामारीमुळे मजुरांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावले आहे. कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा भागविणे मजुरांना अवघड होऊन बसले आहे. यामुळे संघटनेने खालील मागण्या घेऊन दिनांक १३ जानेवारी २०२२ पासून तहसील कार्यलया समोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे
आंदोलनाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
१) कामाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक मजुराला ताबडतोब काम दिले जावे.
२) ग्रामपंचायत चावंड, निमगिरी, खैरे खटकाळे, देवळे, इंगळून, भिवाडे, जळवंडी, आंबे मधील कामाची मागणी केलेल्या मजुरांना काम न दिल्याने कायद्याने देय असलेला बेरोजगार भत्ता तत्काळ वाटप करावा.
३) प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये काम मागणीचे अर्ज नमुना नंबर ४ उपलब्ध करून द्यावा.
४) विभक्त कुटुंबांचे जॉबकार्ड विभक्त करण्याची मोहीम सुरु करावी.
५) मागणी केलेल्या अर्जावर दिनांकित पोच मिळावी.
६) दिनांकित पोच न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
७) प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये मजुरप्रधान कामे शेल्पवर घ्यावीत.
८) कायद्याने देय असलेल्या सर्व सोयी सुविधा मजुरांना कामाच्या ठिकाणी मिळाव्यात.
हेही वाचा ! प्राध्यापकांसाठी खुशखबर ! , वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदे भरणार, राज्य सरकारचा निर्णय !
मागील ५ महिन्यांपासून ५०० हून अधिक मजुरांनी काम मिळावे म्हणून ग्रामपंचायत निमगिरी (६७), चावंड (४२), खैरे-खटकाळे (१६७), देवळे (११०), इंगळून (५६), भिवाडे (८०) यांसह हातवीज, सुकाळवेढे, हिवरे तर्फे मिन्हेर, तांबे, तेजुर, आंबोली, सोनावळे, पूर-शिरोली, घाटघर, अंजनावळे, तळेरान, कोपरे, मांडवे, शितेवाडी, संगनोरे या गावांमधूनही शेकडो मजूर कामांची मागणी करत असून प्रशासन मात्र असहकार्य करत असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्व किसान सभेचे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे, तालुका सचिव लक्ष्मण जोशी, आंबे गावचे सरपंच मुकुंद घोडे, कोंडीभाऊ बांबळे, नारायण वायळ आदींसह कलत आहेत.