दोन ते दहा वर्षांपर्यत कारावासाची तरतूद
पुणे, दि. 30 : आर्थिक संकटात असलेल्या महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी वीजबिल वसुलीचे शासकीय कर्तव्य बजावत असताना त्यांना शिवीगाळ, धक्काबुक्की, मारहाण तसेच कार्यालयांची तोडफोड केल्याप्रकरणी पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये गेल्या पाच महिन्यांमध्ये 103 जणांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी 65 जणांना तात्काळ अटक देखील करण्यात आली होती.
दरम्यान पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये गेल्या पंधरवड्यात शासकीय कामात अडथळा आणून महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की व मारहाण केल्याच्या 10 घटना घडल्या असून 21 आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत तर त्यातील 11 जणांना अटक करण्यात आली.
वीजग्राहकांच्या सेवेत अहोरात्र कर्तव्य बजावणारे महावितरणचे अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी सध्या गंभीर आर्थिक संकटामुळे थकीत वीजबिलांच्या वसुली मोहीम राबवित आहेत. मात्र थकीत वीजबिलांचा भरणा करण्याऐवजी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनाच मारहाण, धक्काबुक्कीचे प्रकार होत आहे. याची महावितरणने गंभीर दखल घेतली आहे. सोबतच पोलिस विभागाचे चांगले सहकार्य मिळत आहे. त्यामुळे पुणे, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात गेल्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत अशा 40 प्रकरणांमध्ये 103 आरोपींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात 65 जणांना पोलिसांनी तात्काळ अटक केल्यानंतर न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली होती.
वीजग्राहकांच्या 24×7 सेवेत असणाऱ्या तसेच शासकीय कर्तव्य बजावताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मारहाणीचे प्रकार झाल्यास तात्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दररोजच्या सुरळीत वीजपुरठ्यासाठी ग्राहकांना अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत रात्रंदिवस सेवा देणाऱ्या अभियंता व कर्मचाऱ्यांना वीजबिल वसुलीदरम्यान मारहाण किंवा कार्यालयातील धुडगूस सारख्या दुर्दैवी प्रकारांना सामोरे जावे लागू नये अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र असे प्रकार करणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत 103 जणांना फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे.
■ सरकारी कामात अडथळा करताय, ही शिक्षा होऊ शकते
सरकारी कामात अडथळा आणणे (कलम 353), कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे, अपशब्द वापरणे (कलम 504), धमकी देणे (कलम 506), मारहाण करणे (कलम 332 व 333), कार्यालयात जबरदस्ती प्रवेश करून तोडफोड करणे (कलम 427), सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे, कार्यालयात गोंधळ घालणे (कलम 143, 148 व 150), अनधिकृत जमाव गोळा करणे (कलम 141 व 143) आदी प्रकारांविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या कलमांन्वये कारवाईची तरतूद आहे. या विविध कलमांन्वये दोन ते 10 वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.