पुणे : 21 डिसेंबर 2022 रोजी नागपूर येथे, विधानभवनावर होणाऱ्या आदिवासी समाजाच्या महामोर्चाला पुणे जिल्हा किसान सभेने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे 12,500 हून अधिक आदिवासींची सरकारी नोकरीतील पदे गैर आदिवासींनी बळकावलेली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 06 जुलै 2017 रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने ही पदे रिक्त करुन आदिवासींच्या उमेदवारांची भरती करणे अपेक्षित होते. पण, आताच्या राज्य शासनाने व या अगोदरच्या महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे पालन करणे ऐवजी या निर्णयाला बगल देऊन ह्या पदांवर अद्याप खऱ्या आदिवासींची भरती केलेली नाही. आणि वेळोवेळी या पदांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याही पलीकडे जाऊन राज्यशासनाने आदिवासींच्या संविधानिक हक्कांचे रक्षण करण्याऐवजी आदिवासींच्या हक्काच्या नोकऱ्या बनावट जातप्रमाणपत्रांच्या आधारे चोरणाऱ्या लोकांना नोकरीत कायम करण्याचा निर्णय घेऊन आदिवासींवर अन्याय करण्याची भूमिका घेतली आहे. पुणे जिल्हा किसान सभा राज्य शासनाच्या या निर्णयाचा निषेध करतेे, असेे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. अमोल वाघमारे आणि जिल्हा सरचिटणीस विश्वनाथ निगळे यांनी सांगितले.
दि.21 डिसेंबर 2022 रोजी आदिवासी समाजातील विविध संस्था- संघटनांच्या वतीने होणाऱ्या महामोर्चाला किसान सभा जाहीर पाठिंबा देते व या मोर्चात किसान सभेचे कार्यकर्ते सहभागी असणार आहेत. सरकारच्या या घटनाविरोधी निर्णयाला महाराष्ट्र राज्यातील सुजान जनतेने, विरोध करावा असे ही आम्ही आवाहन करतो, असेही विश्वनाथ निगळे म्हणाले.
सरकारच्या या भूमिके विरोधात राज्यातील वेगवेगळ्या संस्था, संघटनांच्या माध्यमातून जे जे लोकशाही मार्गाने मोर्चे, आंदोलने व विविध कृतीकार्यक्रम केले जात आहेत ते आदिवासींचा हा लढा पुढे घेऊन जाण्यास मदत करणार आहेत. अशा सर्व कृती- कार्यक्रमांचे, किसान सभा स्वागत करते व पाठिंबा व्यक्त करते. आदिवासींच्या संदर्भात शिंदे-फडणवीस सरकार घेत असलेल्या, अन्यायकारक भूमिकेवर राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षांने आदिवासींच्या घटनात्मक हक्काच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करतो, तसेच, इतर ही राजकीय पक्षांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी, असेही निगळे म्हणाले.
