मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या विशेष जनसुरक्षा विधेयकावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने (माकप) तीव्र आक्षेप नोंदवत या विधेयकाला लोकशाही अधिकारांवर घाला असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने हे विधेयक तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणी माकपचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले (Dr Ajit Navale) यांनी केली.
लोकशाही आवाज दडपण्यासाठी विधेयक | Dr Ajit Navale
राज्य सरकारने हे विधेयक शहरी नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी आणल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात सरकार जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर संघर्ष करणाऱ्या प्रामाणिक व्यक्ती आणि संघटनांचा आवाज दडपण्यासाठीच हे विधेयक वापरणार असल्याचा आरोप माकपने केला आहे. सरकारचे हे पाऊल संविधानिक अधिकार काढून घेणारे आणि लोकशाही आंदोलने मोडून काढण्यासाठी असल्या प्रकारचे असल्याचे माकपने स्पष्ट केले. (हेही वाचा – प्रशांत कोरटकरला अटक, तेलंगणातून घेतले ताब्यात)
जनतेच्या प्रश्नांवर सरकार उदासीन
राज्यातील शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, महिला व युवक हे शासकीय धोरणांमुळे त्रस्त झाले असून, त्यांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी सरकार लोकशाही आवाज दाबण्यासाठी विधेयक आणत असल्याचा आरोप माकपने केला. शेतीमालाचे भाव, पीक विमा, रोजगार हमी, जमिनीचे हक्क, पुनर्वसन, किमान वेतन, जातीय अत्याचार यांसारख्या प्रश्नांवर जनतेने शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र सरकार हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी हे विधेयक वापरणार असल्याचा इशारा माकपने दिला आहे. (हेही वाचा – कुणाल कामराच्या एकनाथ शिंदे यांच्यावरील गाण्याने राडा, शिवसैनिकांकडून स्टुडिओची तोडफोड)
विधेयकानुसार ‘बेकायदेशीर’ संघटनेचा सभासद, त्याला मदत करणारा किंवा त्यांच्या कामात सहभागी होणाऱ्याला तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि तीन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच अशा संघटनेस मदत करणाऱ्या व्यक्तीला दोन वर्षे कारावास आणि दोन लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. इतकेच नव्हे, तर अशा संघटनेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या किंवा प्रेरणा देणाऱ्या व्यक्तीस सात वर्षांचा कारावास आणि पाच लाखांचा दंड होणार आहे. हे तरतुदी नागरिकांच्या लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याची टीका माकपने केली आहे. (Dr Ajit Navale) (हेही वाचा – न्यायाधीशाच्या घरी सापडले तब्बल 15 कोटीची रोख रक्कम, घरात आग अन्…)
समविचारी पक्षांच्या एकजुटीचा निर्धार
या विधेयकाविरोधात माकपने समविचारी पक्ष आणि संघटनांची एकजूट मजबूत करून व्यापक स्तरावर लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने हे लोकशाहीविरोधी विधेयक तातडीने मागे घ्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा माकपने दिला आहे.