पुणे / प्रमोद पानसरे : देवस्थानच्या जमिनी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. देवस्थानाच्या नावावर असलेल्या जमिनींवर त्या देवाचेच मालक म्हणून नाव नोंदविले जाणार आहे. संबंधित पुजारी जमिनींचा वापर इनाम म्हणून किंवा वहिवाटदार म्हणून करत असेल तरीही, त्यांना त्या जमीन विक्रीचे अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एखादा पुजारी संबंधित देवाला आपली सेवा देत नसेल अशा जमिनी काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला पूर्णपणे आहे. देवस्थान जमिनींची बेकायदा विक्री किंवा अवैध हस्तांतरण रोखण्यासाठी पुजाऱ्यांची नावे महसूल नोंदीतून काढून टाकण्याचा निर्णय योग्य आहे, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मध्यप्रदेश सरकारने तेथील महसूल कायद्यान्वये परिपत्रक काढून देवस्थान इनाम जमिनींच्या महसुली नोंदीमधील पुजाऱ्यांची नावे काढून फक्त देवाचे नाव ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यावर मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने नुकताच याबाबत निर्णय दिला.
हेही वाचा ! कन्हैया कुमार आणि जिग्नेश मेवानी “या” दिवशी करणार काँग्रेसमध्ये प्रवेश !
देवस्थान व्यवस्थेसाठी दिलेल्या सनदांचा विपर्यास करून त्या जमिनींवर आपली मालकी असल्याचा पुजाऱ्यांचा दावा तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी फेटाळून लावला होता. तसेच फक्त त्या देवस्थानचे नाव महसूल अभिलेखावर नोंदविण्याचा शासन निर्णय कायम केला होता, असा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. देवस्थान इनाम वर्ग तीन जमिनींची विक्री हा गेल्या अनेक वर्षांपासून वादाचा मुद्दा आहे
हेही वाचा ! ‘अजितदादा आमचं ऐका, नाहीतर गडबड होईल’ – शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचा सूचक इशारा !