पिंपरी चिंचवड (ता.१३) : महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग असल्यास एरिया सभा (क्षेत्र सभा) घेण्याकरता अडचणी येतात, त्यामुळे सामान्य नागरिकांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग नष्ट होतो असे वास्तव मांडणारी याचिका पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी संविधान तज्ञ अ‍ॅड असीम सरोदे यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी याचिका दाखल केली. राज्य निवडणूक आयुक्त तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकार यांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम २९ उपकलम ब,क,ड व इ मध्ये दुरुस्ती करावी, वॉर्ड कार्याध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करता यावी यासाठी २९ ब व क मध्ये राज्य सरकारने या कायद्यात आवश्यक बदल करावेत अशी मागणी करतांना याचिकाकर्ते मारुती भापकर यांनी नमूद केले आहे की, कलम २९ ब नुसार एका वॉर्ड मध्ये २ पेक्षा जास्त व ५ पेक्षा कमी मतदान केंद्रे असावीत असा नियम आहे, पण एका वॉर्ड मध्ये ३ प्रतिनिधी असल्यास ही संख्या १० ते १५ मतदान केंद्रापर्यंत जाते. यामुळे वॉर्ड मोठा होतो व वॉर्ड (एरिया) सभा घेणे तांत्रिक दृष्ट्या शक्य होत नाही. नागरिकांना लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारता येत नाहीत व स्वतःचे म्हणणे देखील मांडता येत नाही ही बाब लोकशाही साठी घातक आहे असेही याचिकेत म्हणण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने केलेला तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याचा ठराव अमान्य करण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. कारण महाराष्ट्र म्युनिसिपल (सुधारणा) कायदा १९९४ मधील कलम ५ (३) मध्ये करण्यात आलेल्या बदलानुसार ‘राज्यसरकार’ ऐवजी ‘राज्य निवडणूक आयुक्त’ यांना महानगर पालिका निवडणूकीसाठी वॉर्ड ठरविणे, वॉर्डच्या सीमा निश्चित करणे तसेच प्रत्येक वॉर्डातील उमेदवारांची संख्या ठरविणे हे अधिकार मिळतात. हा अन्वयार्थ न्यायालयाने मान्य केल्यास सगळे चित्र बदलू शकते. ७४ व्या घटनादुरुस्ती नुसार शहरी पंचायत राज लागू करणे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देणे, आपल्या भागातील विकासकामासाठी सूचना करणे, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी निश्चित करणे, सामान्य माणसाच्या सत्तेत सक्रिय सहभाग असावा आणि त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याच्या सगळ्या शक्यता खुल्या असाव्यात यादृष्टीने ही याचिका महत्वाची आहे असे अ‍ॅड असीम सरोदे म्हणाले.
खरे तर एक प्रभाग – एक उमेदवार अशीच मागणी सगळ्या महापालिकांमधील मतदारांनी केली पाहिजे. जो पर्यंत सरकार वॉर्ड सभा (क्षेत्र सभा) कार्याध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया कशी असेल याबाबत स्पष्ट तरतूद असलेली नियमावली तयार करत नाही. तो पर्यंत एका प्रभागातून ३ सदस्य असतील या अध्यादेशला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे करण्यात आल्याचे मारुती भापकर म्हणाले.
जोपर्यंत एरिया सभा घेण्याबाबत नियम केले जात नाहीत तोपर्यंत कधी दोन सदस्यांचा प्रभाग कधी चार सदस्यांचा प्रभाग हा लोकशाहीचा राजकारणासाठी वापर कायमस्वरूपी बंद करावा अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर येथील होऊ घातलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांवर परिणाम करणारी ही याचिका ठरू शकते त्यामुळे अनेक राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे. असीम सरोदे यांच्यासोबत सहकारी वकील म्हणून अ‍ॅड अजिंक्य उडाने, अ‍ॅड अजीत देशपांडे, अ‍ॅड. अक्षय देसाई काम बघत आहेत. याचिकेची सुनावणी पुढील आठवड्यात होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे अजिंक्य उडाणे यांनी सांगितले.