नवी दिल्ली : गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी दिल्या जाणाऱ्या मायक्रोफायनान्स कर्जाच्या परतफेडीमध्ये मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. डिसेंबर 2024 अखेरीस या क्षेत्रातील NPA (नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स) 50,000 कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे. एकूण कर्जाच्या 13% इतक्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज थकबाकीवर गेल्याने बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी चिंतेची बाब निर्माण झाली आहे. (microfinance sector)
गरीब कुटुंबांची परतफेडीची क्षमता घटली (microfinance sector)
मायक्रोफायनान्स लोन प्रामुख्याने गरीब कुटुंबे आणि महिला घेतात, ज्यांना पारंपरिक बँकिंग प्रणालीद्वारे कर्ज मिळत नाही. परंतु, गेल्या वर्षभरात त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळल्यामुळे अनेक कर्जदारांनी हप्ते भरणे थांबवले आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण केवळ 1% होते, तर आता ते 3.2% वर गेले आहे. इंडसइंड बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक सुमंत कथपालिया यांनी सांगितले की, “आम्ही मायक्रोफायनान्स क्षेत्राबद्दल सावध आहोत. काही काळ NPA वाढण्याची शक्यता आहे, मात्र पहिल्या तिमाहीपासून परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा आहे.”
जास्त प्रमाणात लोन वाटप केल्यामुळे बँकांना फटका
विशेषतः बंधन बँक, IDFC फर्स्ट, इंडसइंड आणि RBL बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर जामिनाशिवाय लोन दिले होते, त्यामुळे या बँकांवरील ताण अधिक वाढला आहे. बंधन बँकेच्या 56,120 कोटी रुपयांच्या कर्जपैकी 7.3% NPA झाले आहे. याशिवाय, लहान वित्तीय संस्थांची परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. ESAF आणि उत्कर्ष या लहान बँकांना नुकताच तोटा सहन करावा लागला आहे, तर इक्विटास, जन, सूर्योदय आणि उज्जीवन यांचे नफ्यात अनुक्रमे 67%, 18%, 42% आणि 64% घट झाली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने नियम सुलभ केले तरी NPA वाढले
RBI ने मायक्रोफायनान्स लोनवरील रिस्क वेट 125% वरून 75% पर्यंत कमी केले, जेणेकरून बँकांकडे अधिक भांडवल उपलब्ध राहील. मात्र, तरीही NPA वाढल्याने बँकांचे तोटे वाढले आहेत. काही वित्तीय संस्थांनी आपले थकबाकीदारांचे अचूक आकडेही जाहीर केले नाहीत. जर संपूर्ण डेटा समोर आला, तर एकूण NPA 56,000 कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
मायक्रोफायनान्स क्षेत्रात कर्ज वितरण घटले
NPA वाढल्यामुळे मायक्रोफायनान्स संस्थांनी नवीन कर्ज वाटप कमी केले आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत मायक्रोफायनान्स लोन वितरण 35.8% घटून 22,091 कोटी रुपये झाले. हे मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय घट आहे.
गरीबांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी धोरणात्मक उपायांची गरज
NPA वाढण्यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत – गरीब कुटुंबांची घटलेली आर्थिक क्षमता, जास्त प्रमाणात लोन दिले जाणे आणि व्यवसायाच्या वाढीच्या नादात कर्जदारांच्या परतफेडीच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष. यामुळे बँकांचे तोटे वाढत असले तरी सर्वाधिक फटका गरीब कुटुंबांना बसत आहे. सरकार आणि वित्तीय संस्थांनी यासाठी योग्य उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
हे ही वाचा :
इन्फोसिस कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ; लवकरच होणार पगारवाढ
संतापजनक : स्वारगेट बस डेपोत २६ वर्षीय तरूणीवर बलात्काराची घटना, डेपोतील धक्कादायक गोष्टी समोर
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा
बनावट कॉल सेंटरचा पर्दाफाश, अनेक वस्तू जप्त, १३ जण अटकेत
LIC ची स्मार्ट पेन्शन योजना ; एकदाच गुंतवणूक करा आणि आजीवन पेन्शन मिळवा!