Police Bharti : महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. पुणे, मुंबईसह राज्याच्या विविध भागांमध्ये गुन्हेगारीत झालेली वाढ आणि पोलीस दलातील कर्मचारी संख्येची कमतरता यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा तापला असताना, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामध्ये पोलीस भरती आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
राज्यात लवकरच 10,500 रिक्त पदांसाठी पोलीस भरती (Police Bharti)
राज्यातील वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी पडत आहे. यामुळे पोलिसांवर प्रचंड ताण येत असल्याचे फडणवीस यांनी मान्य केले. त्यांनी सांगितले की, सध्या राज्यात 10,500 पोलीस पदे रिक्त आहेत, तर दरवर्षी 7 ते 8 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. या पार्श्वभूमीवर, मागील तीन वर्षांत राज्यात विक्रमी 35,802 पदांची भरती करण्यात आली आहे. आता उर्वरित रिक्त जागा भरण्यासाठी लवकरच प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा त्यांनी केली. विशेषतः पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा भरण्याचे काम पूर्ण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पोलीस भरतीची गती वाढणार
पोलीस दलातील तुटवडा दूर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 10,500 रिक्त जागांसाठी लवकरच भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ही घोषणा नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरली असून, यामुळे पोलीस दलाला नवे बळ मिळण्याची आशा आहे. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ही भरती प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल, जेणेकरून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती सुधारेल.
गुन्हेगारीचा वाढता आलेख आणि विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
पुणे आणि मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये गुंडांनी हैदोस घातल्याच्या घटना वारंवार समोर येत आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिला नसल्याची भावना जनतेत पसरत आहे. या मुद्द्यावरून विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळत असून, पोलिसांवर नागरिकांचा विश्वास उरलेला नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली होती. या टीकेला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सविस्तर माहिती दिली आणि सरकारच्या प्रयत्नांची मांडणी केली.
तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करण्याचा संकल्प
केवळ मनुष्यबळ वाढवूनच नव्हे, तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरानेही कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर केला जाणार आहे. यामुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे आणि वाहतूक व्यवस्थापन सुधारणे शक्य होईल. यासाठी गुगल कंपनीसोबत ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन एआय’ करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे पोलिसांना गुन्हे शोधणे, वाहतूक नियंत्रण करणे आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे सोपे होणार आहे.
सरकारचे उद्दिष्ट: सुरक्षित आणि समृद्ध महाराष्ट्र
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत ठामपणे सांगितले की, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवून ‘सुरक्षित व समृद्ध महाराष्ट्र’ निर्माण करणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. ते म्हणाले, “महाराष्ट्र हे देशातील एक महत्त्वाचे राज्य आहे. गुन्हेगारीच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा देशात आठवा क्रमांक आहे, यावरून आपली कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती इतर राज्यांच्या तुलनेत चांगली आहे. तरीही, आम्ही यापेक्षा अधिक चांगले करू इच्छितो.”
राज्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि पोलिसांवरील ताण ही आव्हाने असली, तरी सरकारने यावर मात करण्यासाठी ठोस योजना आखल्या आहेत. पोलीस भरती, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेची मजबुती यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्याची आशा आहे.
हे ही वाचा :
पुण्यात बसला भीषण आग ; चार कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू, पाच जण गंभीर जखमी
सुनीता विल्यम्स आणि सहकाऱ्यांची अंतराळातून यशस्वी पृथ्वीवर पुनरागमन
गेल इंडिया लिमिटेड अंतर्गत भरती, आजच अर्ज करा
विधान परिषदेच्या पोटनिवडणुकीसाठी भाजपकडून तीन उमेदवारांची यादी जाहीर