पिंपरी चिंचवड : महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील शेतमजूर, शेतकरी आणि औद्योगिक शहरामध्ये काम करणारे लक्षावधी कंत्राटी कामगार, रिक्षाचालक, पथविक्रेते, घरकामगार यांच्या संसाराची काळजी घेण्यासाठी व्यवस्था केली आहे काय? असा सवाल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पिंपरी चिंचवड शहर समितीने केला आहे.
आज (दि.11 मार्च) रोजी आकुर्डी येथे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची बैठक संपन्न झाली. बैठकीनंतर माकपने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सरकारला सवाल केला आहे.
2020 मध्ये पिंपरी चिंचवड सह महाराष्ट्रातील श्रमिकांच्या चुली थंड पडल्या होत्या. त्यावेळी मागणी करूनही पुरेसे रेशन लोकांना मिळाले नाही. दूध आणि भाजीपाला खरेदी करण्यासाठी लोकांकडे पैसे नव्हते. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लोकांना कोणताही विशेष दिलासा दिलेला नव्हता. त्या काळात गरिबांची उपासमार होऊ नये म्हणून स्वयंसेवी संस्था आणि राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सलग सहा महिने लोकांना जगावण्याचा प्रयत्न केला.
सर्वांनी निर्बंध पाळले पाहिजेत. त्यासाठी अर्थकारण बंद होऊन विपरीत परिणाम होणार नाहीत, याची दक्षता सरकारने घेतली पाहिजे, असेही माकपने म्हटले आहे.
प्रत्येकाच्या खात्यावर 7500 रुपये जमा करा आणि सर्व गरजूंना रेशनवर सर्व जीवनावश्यक वस्तू देऊन लॉकडाऊन केले आणि त्यामुळे कोरोना नियंत्रणात येत असेल तर अशा लॉकडाऊनला आमचा विरोध नाही, असेही माकपने म्हटले आहे.
प्रसिद्धी पत्रकावर माकपचे सचिव कॉम्रेड गणेश दराडे, सतीश नायर, क्रांतिकुमार कडुलकर, अपर्णा दराडे, बाळासाहेब घस्ते, अमिन शेख, स्वप्निल जेवळे, ख्वाजा जमखाने, किसन शेवते, अविनाश लाटकर, शेहनाज शेख, रंजिता लाटकर, निर्मला येवले, सुषमा इंगोले, वैशाली थोरात, मनीषा सपकाळे, कविता मंदोधरे, रिया सागवेकर यांच्या सह्या आहेत.