पिंपरी चिंचवड / क्रांतीकुमार कडुलकर : महापालिकेच्या १२८ पैकी ११५ शाळांनी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने सुरक्षा लेखापरिक्षण केले आहे. या लेखापरिक्षणाचे विश्लेषण करून उपाययोजना करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करून योग्य उपाययोजना करा. (PCMC)
तसेच त्यातील स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा, अग्निशमन, माहिती व तंत्रज्ञान आदी विषयक अत्यावश्यक कामकाज लवकरात लवकर पुर्ण करा, अशा सूचना अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
महापालिकेच्या वतीने सर्व महापालिका शाळांमध्ये दरवर्षी राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह आयोजित करण्यात येतो. या उपक्रमाअंतर्गत सर्व महापालिका शाळांमध्ये सुरक्षा लेखापरिक्षण तसेच बाल सुरक्षा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या लेखापरिक्षणाचे तसेच बाल सुरक्षा कार्यक्रमाचे विश्लेषण करून त्यासंदर्भात उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने आज पिंपरी येथील मुख्य प्रशासकीय इमारतीमधील दिवंगत महापौर मधुकर पवळे सभागृह येथे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी संबंधितांना सूचना देताना ते बोलत होते.
या बैठकीस मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण, सहशहर अभियंता ज्ञानदेव जुंधारे, संजय खाबडे, बाबासाहेब गलबले, उप आयुक्त मनोज लोणकर, सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार थोरात, प्रशासन अधिकारी संगिता बांगर, सहाय्यक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. किशोरी नलावडे, कार्यकारी अभियंता नितीन देशमुख, दिलीप धुमाळ, विजय वाईकर, समीर दळवी, नितीन निंबाळकर, अनुश्री कुंभार, समीर दळवी, वासुदेव मांडरे, माणिक चव्हाण, महेश कावळे, सतिश वाघमारे, नितीन निंबाळकर, विजय वाईकर, शिवराज वाडकर, राजेंद्र शिंदे, देवन्ना गट्टुवार, अनिल शिंदे, प्रकाश कातोरे, अग्निशमन अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे तसेच संबंधित विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी संबंधित विभागप्रमुख तसेच अधिकाऱ्यांना विविध सूचना केल्या.
त्यामध्ये शाळांमधील बंद सीसीटीव्ही दुरूस्त करावेत तसेच ब्लाईंड स्पॉट्स ओळखून तेथे सीसीटीव्ही बसवावेत, वैद्यकीय शिबिरे घेऊन विद्यार्थ्यांमध्ये विविध रोगांबाबत जनजागृती करावी, शाळेच्या आवारात अग्निशमन, वैद्यकीय आदी संदर्भातील आपत्कालीन संपर्क क्रमांक असलेला फलक बसविण्यात यावा, ज्या शाळांमध्ये वैद्यकीय प्रथमोपचार पेट्या उपलब्ध नसतील त्यांना उपलब्ध करून द्या, शाळांमधील फुटलेले विद्युत स्विच बोर्ड बदलण्यात यावेत, फायर सेफ्टी ऑडिट प्रमाणपत्र तपासणी करावी, शाळांमधील सायबर सुरक्षा संदर्भातील समस्या दूर कराव्यात, स्थापत्य विषयक अत्यावश्यक कामे लवकरात लवकर पुर्ण करण्यात यावीत.
शाळांमध्ये विविध संस्थांमार्फत बाल लैंगिक शोषण या विषयक जनजागृती करण्यात यावी तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेमध्ये पालकांचा सहभाग वाढावा व सुरक्षेविषयी त्यांच्यामध्येही जनजागृती व्हावी याकरिता शाळांमध्ये वेळोवेळी पालक सभा आयोजित करण्यात यावी आदी सूचनांचा समावेश होता.
दरम्यान, दरवर्षी भारत सरकारच्या वतीने राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह आयोजित करण्यात येतो. याअंतर्गत करण्यात आलेल्या महापालिका शाळांच्या सुरक्षा लेखापरिक्षणात भौतिक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, भूकंप आणि आपत्ति व्यवस्थापन सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, बांधकामांच्या धोक्यापासून सुरक्षा, क्रीडांगण आणि क्रीडाविषयक सुरक्षा, प्रयोगशाळा आणि त्यातील अपघात सुरक्षा, परिवहन व्यवस्थापन, सामाजिक, भावनिक आणि वैयक्तिक सुरक्षा, आघात व्यवस्थापन, दिव्यांग विद्यार्थी सुरक्षा, आरोग्य विषयक सुरक्षा, मध्याह्न भोजन, स्वच्छता, बाल लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध सुरक्षा, सायबर सुरक्षा अशा विविध विषयांचे लेखापरिक्षण करण्यात आले आहे. या सर्व विषयांना अनुसरून शाळा मुख्यध्यापकांना प्रश्नावली देण्यात आली होती. या प्रश्नावलीच्या उत्तरांच्या आधारे कृती आराखडा तयार करून योग्य उपाययोजना करण्यात येत आहेत.