Monday, February 10, 2025

PCMC : गुंठेवारी कायद्याची नव्याने अंमलबजावणी करून निवासी अनधिकृत बांधकामे नियमित करा – उदयसिंह पाटील यांची मागणी

पिंपरी चिंचवड (क्रांतीकुमार कडुलकर) – पिंपरी चिंचवड मिळकत धारक संघटनेचे अध्यक्ष उदयसिंह पाटील यांनी गुंठेवारी घरांच्या नियमितिकरणाच्या संबंधी मागणी एका निवेदनाद्वारे आयुक्त शेखर सिंह यांचे कडे केली आहे. (PCMC)

त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहर ही औद्योगिक नगरी असून कुटुंबियांच्या उदरनिर्वाहासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून असंख्य गोरगरीब कष्टकरी , कामगारवर्ग शहरात येवून स्थायिक झालेले आहेत. आपल्या स्वतःच्या मालकीचे हक्काचे घर असावे या उदात्त भावनेतून आयुष्यभर काबाड कष्ट करून, वेळप्रसंगी पोटाला चिमटा काढून आपापल्या आर्थिक कुवतीनुसार गुंठा, अर्धा गुंठा जागा विकत घेऊन त्यावर घर बांधून आपल्या निवाऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविला आहे.

Gunthewari Act

अशा गुंठेवारी पद्धतीने झालेल्या निवासी बांधकामांना महापालिकेने अनधिकृत ठरवून सदरची बांधकामे ही १५ दिवसांच्या आत काढून घ्यावीत अन्यथा महापालिकेच्या वतीने पाडण्यात येवून त्यावर होणारा संभाव्य खर्च संबधित मिळकत धारकांकडून वसूल करण्यात येईल , तसेच त्यांना फौजदारी कारवाईस देखील सामोरे जावे लागेल, अशा मजकुराच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५३ नुसार नोटीसा संबंधित मिळकतधारकांना बजावल्या आहेत.

मुळातच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये मागील तीन वर्षांपासून सार्वत्रिक निवडणुका झालेल्या नसल्याने सर्वसामान्य जनता ही स्वत:च्या हक्काच्या स्थानिक लोकनियुक्त नेतृत्वांपासून वंचित आहेत.

त्यामुळे महापालिका सभागृहामध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांना वाचा फोडून प्रशासनाच्या चुकीच्या कामाबद्दल जाब विचारणारे लोकनियुक्त प्रतिनिधीच सभागृहात नसल्याने पालिका प्रशासनावर कोणाचाच वचक राहिलेला नाही. (PCMC)

कटिबध्द जनहिताय’ या महापालिकेच्या ब्रीदवाक्यानुसार सर्वसामान्य शहरवासीयांना अत्यावश्यक असणाऱ्या पायाभूत नागरी सुविधा प्राधान्याने पुरवून त्यांचे जीवनमान उंचावून ते अधिक सुसह्य कसे होईल यास प्राथमिकता देवून कार्यरत राहण्याची संविधानिक जबाबदारी ही महापालिका प्रशासनाची आहे. अशी भाबडी अपेक्षा बाळगणाऱ्या करदात्या शहरवासियांच्या नशिबी मात्र केवळ अवहेलना वाट्यास आल्याची सार्वत्रिक भावना शहरवासीयांची झालेली आहे.


व्यापक समाजहित साध्य करण्यासाठी अपेक्षित असलेल्या न्यायवर्धक कारभाराची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची शहरवासीयांची आपेक्षा असताना त्याऐवजी अचानकपणे सर्वांनाच नोटीसा बजावण्याचे महापालिका प्रशासन राबवित असलेले धोरण हे सर्वस्वी चुकीचे असून त्याकरिता सद्यस्थितीला अवलंबविलेली कार्यपद्धती ही तुघलकी वृत्तीची निदर्शक असून लोकशाहीतील व्यापक समाज हिताला हरताळ फासणारी आहे.

एकीकडे झोपडीधारकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीने स्थानिक स्वराज्य संस्था स्व्यमस्फुर्तीने पुढाकार घेवून त्यांचा निवाऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत असून दुसरीकडे मात्र स्वकमाईतून उभारलेल्या कष्टकरी कामगार वर्गाच्या बांधकामांना अनधिकृत ठरवून ती पाडण्याकरिता नोटीसा बजावण्यात धन्यता मानत आहे.

PCMC

त्यामुळे पालिका प्रशासनाची ही कृती दुटप्पी असून केंद्र शासनाच्या सर्वांना असणाऱ्या हक्काच्या घराच्या भूमिकेला छेद देणारी आहे. त्यामुळे शहरातील गोरगरीब जनतेच्या घरावर बुलडोझर फिरविण्याची नोटीस देवून त्यांना बेघर करणारी प्रशासनाची कृती ही नियोजनशून्य, एकांगी व आततायीपणा दाखविणाऱ्या तुघलक प्रवृत्तीची द्योतक असून त्याचा पिंपरी चिंचवड मिळकतधारक संघटना तीव्र शब्दात जाहीर निषेध करीत आहे.

मुळातच सर्वसामान्य कष्टकरी कामगार वर्गाने गुंठेवारी पद्धतीने केलेली अशी निवासी बांधकामे ही कायद्याच्या नजरेतून जरी अनधिकृत , बेकायदेशीर अथवा सदोष असली तरी देखील ती मानवाची अन्न, वस्त्र , निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेतून निर्माण झालेली असल्याने त्याच्याकडे सकारात्मक व मानवीय दृष्टिकोन ठेवून पालिका प्रशासनाने पाहणे अत्यावश्यक आहे .

गुंठेवारी पद्धतीने झालेली निवासी बांधकामे ही एकप्रकारे अनौपचारिक गृहनिर्माणचाच प्रकार असल्याने अशा अनधिकृत बांधकामांना गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने वेळोवेळी मुदतवाढ देवून ३१ डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंतच्या ( केवळ रस्ता रुंदीकरण, विविध आरक्षणाच्या जागेवरील बांधकामे वगळता) इतर सर्व अनधिकृत निवासी बांधकामांना दंडात्मक रक्कम सुनिश्चित करून, त्याद्वारे नियमित करण्याकामीचे सर्वाधिकार हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले आहेत. (PCMC)

गुंठेवारी कायद्यांतर्गत अशी अनधिकृत निवासी बांधकामे नियमित करण्याचा पर्याय महापालिका प्रशासनासमोर उपलब्ध असल्यामुळे प्रशासन प्रमुख या नात्याने महापालिका आयुक्तांनी पुढाकार घेवून शहरवासीयांचे व्यापक समाजहित साध्य करण्याच्या दृष्टीकोनातून धोरण सुनिश्चित करणे अपेक्षित आहे. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत असलेल्या जाचक अटी शिथिल करून व सर्वसामान्य कष्टकरी, कामगार वर्गाला परवडू शकेल अशा माफक दंडाची आकारून अशा अनधिकृत निवासी बांधकामांना कायद्याचे अभय देवून शहरवासीयांना न्याय देणे सहज शक्य आहे.

मात्र पालिका प्रशासन हे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत सनदशीर पर्याय उपलब्ध असताना देखील त्याची सक्षमतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी त्याकडे सोईस्कररित्या दुर्लक्ष करून शहरातील सर्वच अनधिकृत निवासी मिळकतधारकांना बांधकाम पाडण्याच्या नोटीसा बजावून एकप्रकारे जाणीवपूर्वक शहरातील निवासी मिळकतधारकांमध्ये भितीग्रस्त, तणावाचे व दहशतीचे वातावरण निर्माण करण्यात अधिकच अग्रेसर असल्याने पालिका प्रशासनाची ही नकारात्मक भूमिका शहरवासीयांना कोड्यात टाकणारी आहे.

त्यामुळे प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने महापालिका आयुक्तांनी अनधिकृत निवासी बांधकामांना गुंठेवारी कायद्यांतर्गत असलेल्या तरतुदींची नव्याने अंमलबजावणी करून सर्वसामान्यांची अनधिकृत निवासी बांधकामे नियमित करण्याची संधी देण्याची मागणी पिंपरी चिंचवड मिळकतधारक संघटनेच्या वतीने उदयसिंह पाटील यांनी केली आहे.

Related Articles

- Advertisement -

Latest Articles