PCMC : जनसुरक्षा कायदा नैसर्गिक न्याय तत्त्व आणि लोकशाही विरोधी- रद्द करा – अण्णा जोगदंड

पिंपरी चिंचवड – ‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक प्रस्तावित करून नागरिकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या विधेयकास विरोधी पक्ष आणि सामाजिक संघटनांच्या तीव्र विरोध असल्याचे सध्या तरी चित्र असले तरी ips लॉबीच्या जोरावर पोलिस राज निर्माण करू पहात असलेल्या बहुमताच्या जोरावर सरकार हे बिल पारित करू शकते, असे भाकीत मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृतीचे संस्थापक अध्यक्ष विकास कुचेकर व शहराध्यक्ष अण्णा जोगदंड यांनी व्यक्त केली आहे. (PCMC)

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक हे आता सन २०२४ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३३ या नावाने आले असून, हे विधेयक जन सुरक्षा नसून लोकशाहीस धोका आहे. विधेयकाबाबतच्या सूचना व हरकती मागवलेल्या आहेत. याबाबत आमच्या संस्थेचे अनेक पदाधिकारी यांनी मेल च्या माध्यमातून पत्राच्या माध्यमातून सरकारकडे हरकत व सुचना दाखल केली आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 13 अनुसार मूलभूत मानवी हक्काचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा शासनास करता येणार नाही.

​जनसुरक्षा विधेयकाच्या उद्दिष्टात, नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांच्या कृत्यास आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची भाषा वापरण्यात आली असली व तशी कारवाई आवश्यक असली तरी, या कायद्यातील अनेक तरतुदी इतक्या जाचक आहेत की त्यातून सरकारच्या विरोधात सनदशीर पद्धतीने आंदोलन किंवा रोष व्यक्त करणार्‍या लोकशाहीवादी व्यक्ति वा संघटनांना बेकायदेशीर ठरवून, संबंधित व्यक्तींना अटक करण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत.  त्यामुळे सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवणार्‍या किंवा व्यवस्थेतील दोष दाखवू पहाणार्‍या प्रत्येक संघटना वा व्यक्तीला देशविघातक ठरवून या कायद्याच्या गैरवापराची शक्यताच अधिक आहे! एखादी संघटना बेकायदेशीर आहे असे ठरवण्याचा अधिकार शासनाला मिळाला की, कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून शासन घोषित करू शकते. या विधेयकानुसार घोषित केलेल्या बेकायदेशीर संघटनेचा जो कोणी सदस्य असेल किंवा अशा कोणत्याही संघटनेच्या बैठकामध्ये भाग घेईल किंवा त्यांना देणगी देईल किंवा स्वीकारेल अशा लोकांना तीन वर्ष कारवास किंवा तीन लाख रुपये दंडाची तरतूद यात आहे. (PCMC)

त्यामुळे गुन्हेगारी रोखणे हा उद्देश नसून, जनतेचा न्याय्य आवाज दडपणे, हा यामागे हेतू आहे.

​हा कायदा अस्तित्वात आला तर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही. मुळात संविधानाच्या कलम १९ बरोबरच जन्मसिद्ध हक्क प्रदान करणारे कलम २१ याचे उल्लंघन करणारे आहे.  या कायद्यात काही प्रकरणांमध्ये सरकारला न्यायपालिकेच्या भूमिकेत हस्तक्षेप करण्याचेही स्वातंत्र्य दिले गेले आहे, ज्यामुळे स्वायत्त आणि स्वतंत्र न्यायपालिकेचा पाया कमकुवत होईल. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे किंवा शांततापूर्ण आंदोलन करणे यांना ‘अन्याय्य कृत्ये’ म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकते, जे लोकशाहीत अभिप्रेत असलेल्या खुल्या चर्चेच्या तत्वा विरोधी आहे. ​

व्यक्ती संस्था संघटना यांच्या बेकायदेशीर कृत्यावर लगाम लावण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात पुरेशा तरतुदी असूनही हा कायदा लादला जात आहे! सरकार कसे निरागस आहे हे दाखवण्यासाठी सरकारने एक क्लृप्ति करून ठेवली आहे. या कायद्यामुळे कुणाला आपल्यावरील कारवाई अयोग्य वाटल्यास, सरकारने नियुक्त केलेल्या सल्लागार मंडळाकडे अपील करण्याची सोय आहे! म्हणजे ज्याने बळजबरी गळा दाबलाय त्याच्याकडेच विनंती अर्ज करावा लागणार.  सल्लागार मंडळाची स्थापना शासन करणार. हे मंडल न्यायालय नियुक्त असेल व त्यावर निवृत्त न्यायाधीश वा न्यायाधीश दर्जा असलेल्यांची नियुक्ती असली तरी भत्ते व पगार हे पुन्हा शासनाकड़ून होणार! या कायद्याखाली कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी हाती घेतलेल्या कार्यवाहिस कुठेही अपील, पुनर्परिक्षण, आव्हान कोणत्याही न्यायालयात देता येणार नाही. (PCMC)

तसेच त्यांच्यावर कोणताही दिवाणी किंवा फौजदारी दावाही करता येणार नाही, हे कितपत संविधानसंमत म्हणता येईल? एकूण कार्यवाही संदर्भात गोपनितेचे कलम टाकून माहितीच्या अधिकरालाही बाधा येईल. सरकारच्या विरोधात भूमिका किंवा एखाद्या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेणे हा गुन्हा ठरवणे पूर्णपणें असंवैधानिक आहे. हा कायदा आणणे म्हणजे स्वातंत्र्य लढ्याचा अपमान असून मागील दाराने केलेली ही संविधानाची मोडतोडच आहे.

सरकारवर अंकुश ठेवणे, सरकारला जाब विचारणे हा लोकशाही मधे नागरिकांना संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. जाब विचारल्याबद्ल किंवा शासकीय धोरणांची चिकित्सा व पोलखोल केल्याबद्दल त्यांच्यावर सूडभावनेने कारवाई करण्याचे काम सरकारने करू नये. (PCMC)

लोकशाही व्यवस्थेत जागृत नागरिक व विरोधी पक्ष यांचे मोठे महत्व आहे. पण हे दोन्ही संपवण्याकडे महाराष्ट्रातील सरकारचा कल दिसतो आहे. यासाठी जनतेनेच आता आवाज उठविणे गरजेचे आहे. असे आण्णा जोगदंड – मानवी हक्क संरक्षण जागृती संस्था यांनी पत्रकात म्हटले आहे.