… अन्यथा आशा व गटप्रवर्तक तीव्र आंदोलन करणार !

आयटक आंदोलनाचे संग्रहित छायाचित्र

नाशिक : आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांचे प्रश्न १५ डिसेंबर पूर्वी न सोडवल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक संघटनेचे राज्य सचिव राजू देसले यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक यांना एका निवेदनाद्वारे दिला आहे ‌‌.

निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषद नाशिक वतीने १७ जून २०२१ रोजी आपण जिल्हा परिषद जा. क्रमांक आरोग्य / एन एच एम / ४०४९ / २०२१ नुसार ग्रामपंचायत ने आशा व गट प्रवर्तक ना कोरोना संपेपर्यंत दरमहा १००० प्रोत्साहन भत्ता अल्प मानधन वर कार्यरत आशा व गट प्रवर्तक ना देण्याचे पत्र काढले आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी नाशिक जिल्ह्यात सर्वत्र होत नाही आहे. याची दखल घेऊन त्वरित अंमलबजावणी सर्व ग्रामपंचायत पातळीवर होण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

• निवेदनाची व मागण्या पुढीलप्रमाणे : 

१. जिल्हयात कोवीड प्रोत्साहन भत्ता सप्टेंबर २०२१ या महिन्याचा दिलेला नाही. तो देण्यात यावा. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांचा नियमित मोबदला ऑक्टोंबर २०२१ पासुन थकीत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. तरी तो थकबाकीसह तात्काळ देण्यात यावा.

२. १७ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार राज्य निधीमधुन आशा स्वयंसेविकांना रु.२००० व गटप्रवर्तकांना रु.३००० मोबदल्यात वाढ केली आहे. तो मोबदला सप्टेंबर २०२१ पासुन देण्यात आला नाही. तेव्हा सदर मोबदला तात्काळ देवुन येथून पुढे नियमितपणे दरमहा मोबदला अदा करण्यात यावा. दि. १ जुलै २०२० पासुन वाढविलेल्या मोबदल्यात कोणत्याही प्रकारची कपात न करता पुर्ण मोबदला देण्याचे मा.आरोग्य मंत्री यांनी मान्य केले आहे. तेव्हा त्यात कसल्याही प्रकारची कपात करण्यात येवु नये.

३. दि.२३ जुन २०२१ रोजी आरोग्य मंत्री यांच्यासोबत झालेल्या कृति समितीच्या बैठकीतील चर्चेनुसार, जुलै २०२१ पासुन आशा स्वंयसेविकांच्या मोबदल्या रु.१००० व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात रु.१२०० दरमहा वाढ व कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव असे पर्यंत रु.५०० दरमहा प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे ठरले होते. तसेच जुलै २०२२ पासुन पुन्हा आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा रु.५०० वाढ करण्याचे ठरले होते. त्याअनुषंगाने राज्य शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दि. ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासन निर्णय क्रमांक एनएचएम-११२१ /प्र.क्र.६८ / २१ / आरोग्य-७ निर्गमित केला असुन त्यातील मुददा क्र.४ आरोग्य मंत्री यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनुसार नाही. तेव्हा त्यात वरील प्रमाणे सुधारणा करण्यात यावी. व सुधारीत आदेश काढण्यात यावा.

४. दि.२३ जुन २०२१ रोजी मा. आरोग्य मंत्री यांनी सीएचओची तात्काळ नेमणुक करु, असे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्याप सीएचओच्या रिक्त जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत जेथे सीएचओ ची नेमणुक केलेली नाही तेथे आशांना काम करण्यास सक्तीने भाग पाडले जाते. परंतु सीएचओ ची नेमणुक नसल्याने आशांना काम करुनही कामाचा मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे सीएचओच्या रिक्त जागा त्वरीत भराव्यात. ज्या ठिकाणी सीएचओची नेमणुक केलेली नाही. त्याठिकाणच्या आशांनी आत्तापर्यंत केलेल्या कामाचा थकीत मोबदला दरमहा रु. एक हजार याप्रमाणे त्वरीत देण्यात यावा. जोपर्यंत सीएचओची नेमणुक केली जात नाही तोपर्यंत आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत आशांच्या कामाचे रेकॉर्ड एमओ नी ठेवुन त्यांनी केलेल्या कामाचा मोबदला रु. एक हजार नियमितपणे देण्यात यावा. 

५. नागरी शहरी भागात गटप्रवर्तकांची त्वरीत भरती करण्यात यावी.

६. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना त्यांना नेमुन दिलेल्या कामाशिवाय व मोबदल्याशिवाय त्यांच्याकडुन इतर योजनेचे कोणतेही कामे विनामुल्य करवुन घेऊ नये.

७. आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत विविध सर्व्हेचे काम हे समुहावर आधारीत काम (Team Based Work) असुन सदर टीम मध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO), आरोग्य सेविका (LHV), बहुउददेशीय आरोग्य सेवक (MPW) व आशा स्वंयसेविका यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात गट प्रवर्तकांचा समावेश केलेला नसताना सुदधा आशांनी केलेल्या विविध सर्व्हेचे रिपोर्टिंग गटप्रवर्तकांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना करावे लागते. एल. एच. व्ही. व एम.पी. डब्ल्यु. हे पगारदार शासकिय कर्मचारी असुन त्यांना आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत टिम बेस्ड इनसेन्टिव्ह रु.१५०० मिळतो. गट प्रवर्तकांना या कामाचा मोबदला काहीच मिळत नाही.गट प्रवर्तकांचा समावेश आरोग्यवर्धीनीत Team Based Work मध्ये करुन गटप्रवर्तकांना सुदधा या कामासाठी प्रति महा रु.१५०० मोबदला देण्यात यावा.

८. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना गेली वर्षापासुन कोवीड लसिकरणाच्या दिवसभर डयुटया लावुन सक्तीने काम करुन घेतले आहे. परंतु त्याचा मोबदला अनुक्रमे ३०० रुपये व ५०० रु. दिलेला नाही. तो थकबाकीसह देण्यात यावा. 

९. गट प्रवर्तकांना डेटा एंन्ट्रीकरीता प्रतिदिन रु. ५० याप्रमाणे एकुण ५ दिवसांकरीता प्रति महा रु. २५०सन २०२०-२१ च्या पीआयपीमध्ये मंजुर केल्याचे दि. २१ नोव्हेंबर २०२० च्या शासन परिपत्रकादवारे

आदेशीत केले आहे. परंतु काही जिल्हयात (उदा. बीड ) गट प्रवर्तकांना सदरील मोबदला दिला जात नाही, असे निदर्शनास आले आहे, असेही म्हटले आहे ‌. आशा सॉफटवेअर जरी सध्या बंद असले तरी रिपोर्टिंग करण्याचे काम गटप्रवर्तक करतात. तेव्हा एप्रील २०२० पासुन प्रति महा रु.२५० गट प्रवर्तकांना त्वरीत अदा करण्यात यावेत.

१०. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना दरमहा वेतन चिटठी देण्याचे आरोग्य मंत्री यांनी मान्य केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

११. आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना उत्कृष्ट ॲन्ड्रॉईड मोबाईल फोन देण्याचे आरोग्य मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्याची त्वरीत अंमलबजावणी व्हावी.

१२. शासकिय आरोग्य संस्थेत आशांनी डिलिव्हरी पेशंट घेवुन गेल्यास व त्यांचा तेथे मुककाम पडल्यास आशांना विश्रामासाठी आशा कक्षाची स्थापना करावी, असा शासन निर्णय असताना सुदधा अदयापपर्यंत त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. ती करण्यात यावी.

१३. संपाच्या वाटाघाटी दरम्यान आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गटप्रवर्तकांचे संपकाळातील मानधन कपात न करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु ९ दिवसाचे गटप्रवर्तकांचे मानधन कपात करण्यात आले आहे. तेव्हा संपकाळातील कपात केलेले गटप्रवर्तकांचे मानधन देवुन मा. आरोग्य मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता व्हावी.

१४. दि. २३ जुन २०२१ रोजी मा. आरोग्य मंत्री यांच्याशी कृति समितीची बैठक झाली. सदर बैठकीत आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या बाबतील खालील निर्णय घेण्यात आले. अ)आशांच्या समस्याबाबत, त्यांच्या सेवाशर्ती ठरवण्यासाठी आरोग्य विभाग, यशदा व कृति समिती पदाधिकारी यांची समिती गठीत करणे. ब) स्थानिक स्वराज्य संस्था व नगरविकास विभाग यांना आदेशित करुन कोवीड च्या कामासाठी राज्यभरात सर्व आशांना त्यांच्या उत्पन्नांच्या तुलनेत प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्या सुचना देणे. क) कोवीड लसिकरणासाठी आशा व गटप्रवर्तकांनी जर गर्दी व्यवस्थापन, लसिकरणासाठी लोकांना बोलावुन आणणे, इत्यादी कामे केल्यास त्यांना प्रतिदिन रु.२०० भत्ता देणे, ड) ए. एन. एम. व जि. एन. एम च्या शिक्षणासाठी २ टक्के आशांना आरक्षण देवुन त्यांना शासकिय सेवेत प्राधान्य देणे इत्यादी निर्णय घेण्यात आले. परंतु त्याची अदयापपर्यंत अमंलबजावणी करण्यात आली नाही. ती त्वरीत करण्यात यावी. १७. महाराष्ट्रातील वेगवेगळया जिल्हयात जिल्हा परिषदेने आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी आदेश काढले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. तेव्हा प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना जिल्हा परिषदांना देण्यात याव्यात.

१५. नागरी आशांना युपीएचसी त दररोज सकाळी १० वाजता व सायंकाळी ५ वाजता येऊन हजेरी ची सक्ती केली जात आहे. सदर सक्ती त्वरीत रदद करावी.

१६. गटप्रवर्तकांना दररोज प्रा.आ.कें. येवुन सही करण्याची होत असलेली सक्ती बंद करण्यात यावी.