दिव्यांग कल्याण निधीविषयी ऑनलाईन चर्चासत्र संपन्न

पुणे: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वउत्पन्नाच्या पाच टक्के दिव्यांग कल्याण निधी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे मात्र या निधीच्या विनीयोगाबाबत संभ्रम आहे त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील दिव्यांग कल्याण निधीचा विनियोग या विषयावर पुणे जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या सल्ला व मार्गदर्शन विभागाच्या वतीने दिव्यांग जागृती कट्टा या ऑनलाईन खुल्या राज्यस्तरीय चर्चासत्र आयोजित केले होते. संबंधित विषयावर तपशीलवार माहिती तसेच प्रश्नोत्तरांद्वारे शंका समाधानासाठी खुली चर्चा असे कार्यक्रमाचे स्वरूप होते.

यावेळी तज्ञ मार्गदर्शक म्हणून नवी मुंबई महापालिकेच्या ई. टी. सी. केंद्र संचालिका डॉ. वर्षा भगत,दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयातील निवृत्त निरीक्षक मधुकर काटवटे, दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे निवृत्त महाव्यवस्थापक नंदकुमार फुले, पुणे जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प संचालक विजय कान्हेकर,समन्वयक रमेश मुसुडगे,मृण्मयी कोळपे, समुपदेशक हरिदास शिंदे यांचेसह राज्यातील दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रातील संस्था-संघटना प्रतिनिधी ऑनलाईन उपस्थित होते.

मधुकर काटवटे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव दिव्यांग कल्याण निधीसंदर्भातील घोषवारा सांगून निधीचा विनियोग करण्याविषयी सविस्तर माहिती दिली.काटवटे म्हणाले सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वउत्पन्नाच्या पाच टक्के निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.मात्र नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये दारिद्रयनिर्मूलन योजनेच्या पाच टक्के राखीव असा उल्लेख असल्यामुळे योजना राबवण्यात अडचणी येत आहेत. राखीव निधीशिवाय इतर दारिद्रयनिर्मूलन योजनेचे लाभ देतानाही पाच टक्के दिव्यांगांना लाभ देणे गरजेचे आहे.ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार व्यक्तिगत व सामूहिक योजना राबवण्यासाठी मार्गदर्शन केले आहे.दोन वर्ष अखर्चित निधीतून पन्नास टक्के निधी पायाभूत सुविधांसाठी वापरता येतो परंतू सध्या काही ठिकाणी पहिल्याच वर्षी पन्नास टक्के निधी पायाभूत सुविधांसाठी वापरला जातो. त्यामुळे व्यक्तिगत व सामूहिक योजनांना निधी कमी पडतो.

डॉ.वर्षा भगत यांनी नवी महापालिकेच्या पाच टक्के राखीव निधीतून दिव्यांगांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली.डॉ.भगत म्हणाल्या नवी मुंबई महापालिकेमार्फत सन २००८ पासून दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ई. टी.सी.सेंटर सुरु करण्यात आले असून सेंटरमध्ये साधारण १२० कर्मचारी कार्यरत आहेत यामधील २० टक्के कर्मचारी दिव्यांग आहेत. दिव्यांगांच्या सर्व योजना या सेंटरच्या माध्यमातून राबवल्या जातात. सध्या महापालिकेमार्फत ३८ मुख्य योजना व २८ उपयोजना राबवत असून यापैकी केवळ ८ ते १० योजनांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा आहे. विशेष म्हणजे दिव्यांगांच्या पाल्यासाठी तसेच कुटूंबासाठी देखील योजना आहेत.क्वाक्लीया इंप्लांट सर्जरी सारख्या महागड्या शस्त्रक्रियेसाठी पालिका अर्थसहाय्य करते याबरोबरच पुढे देखभालीसाठीसुद्धा मदत करते.

नवी मुंबई शहरातील अपवाद वगळता सर्व सार्वजनिक ठिकाणी अडथळामुक्त वातावरण आहे.लवकरच दिव्यांगांसाठी सिडकोच्या मदतीने जागेसह पक्के स्टॉल बांधून देण्याचे नियोजित आहे.नंदकुमार फुले यांनी दिव्यांग अधिकार कायद्याप्रमाणे राज्य निधी उभारण्याविषयी माहिती दिली.कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विजय कान्हेकर यांनी केले. हरिदास शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले शेवटी रमेश मुसुडगे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.