मुंबई : अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास वर्गांचा केंद्रीय विद्यापीठातील नोकऱ्यांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी देशव्यापी आंदोलनाची गरज असल्याचे मत प्रा. सुनील अभिमान अवचार व्यक्त केले.
प्रा. अवचार म्हणाले, येणाऱ्या स्वातंत्र्यदिनी आपण जरी राजकीय स्वातंत्र्याचे ७४ वर्ष साजरे करत असलो तरी देशातील सामाजिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्याचा मोठा प्रश्न एक आव्हान म्हणून उभा आहे. विकासाचे डबल डिजिटचे उद्दिष्ट्य गाठत असतांना संधीची विषमता हि टोकाची झाली असून देशातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास समाजघटक अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वंचित व दुर्लक्षित राहिलेला आहे. विशेषतः भारतीय समाजातील दुर्बल घटक अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त आणि इतर मागास वर्गातील मोठा जनसमूह अजूनही संधीच्या प्रतीक्षेत आहे. संविधानात तरतुदी असूनही सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी आवश्यक संधी जसे सुरक्षित रोजगार व दर्जेदार शिक्षणापासून पद्धतशीरपणे या वर्गास डावललं जात आहे. संसदेसमध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांद्वारे नुकत्याच सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास वर्गाच्या जवळपास निम्म्याहून अधिक जागा भरण्यात आलेल्या नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वारंवार सूचना करूनही केंद्रीय विद्यापीठांनी या जागा भरलेल्या नाहीत. देशातील इतर नामांकित स्वायत्त संस्था जसे IIT, IIM मध्ये पण सारखीच परिस्थिती असून सामाजिक न्यायचे महत्वाचे तत्व आरक्षणाला तिलांजली दिली जात आहे.
मुंबई विद्यापीठातील प्राध्यापक व नामवंत कलावंत डॉ. सुनील अभिमान अवचार म्हणाले, “केंद्रीय तसेच राज्यातील विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राखीव वर्गाच्या जागा रिकाम्या असून शासनाची व विद्यापीठांची उदासीनता यासाठी कारणीभूत आहे. केंद्रीय विद्यापीठांची स्थिती तर आणखी बिकट आहे. संसदेमध्ये नुकत्याच मांडलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील जवळपास ४५ केंद्रीय विद्यापीठामधील प्राध्यापक पदाच्या इतर मागास प्रवर्ग (OBC) प्रवर्गाच्या एकूण मान्य पदांपैकी ५५% जागा रिक्त असून अनुसूचित जातीच्या (SC) ४१. ६४% व अनुसूचित जमातीच्या (ST) ३८.७१% जागा रिक्त आहे. विशेषतः विज्ञान क्षेत्रातील नामांकित बंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थेमध्ये मागास वर्गाचे प्रमाण नगण्य OBC आहे. जवळपास ७९% OBC, ५४% SC व २०% ST च्या जागा रिकाम्या असून गेली अनेक वर्षे भरण्यात आलेल्या नाही” असे सांगितले.
संसदेमध्ये मांडल्या गेलेल्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार केंद्रीय विद्यापीठातील SC प्रवर्गाच्या एकूण मान्य ५७३७ पदांपैकी २३८९, अनुसूचित जमाती (ST) चे ३०९७ पदांपैकी ११९९ व OBC प्रवर्गातील ७८१५ पैकी निम्म्याहून जास्त म्हणजे ४२५१ पदे भरण्यात आलेली नाही. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठामध्ये SC च्या ३८० पैकी १५७, ST च्या १८० पैकी ८८ व OBC च्या ३४६ पैकी २३१ जागा रिक्त आहे. एकूण मान्य जागांपैकी SC च्या ६३५६ जागांपैकी २६०८, ST च्या ३३८० पैकी १३४४ व OBC च्या ८६१७ पैकी ४८२१ जागा रिक्त आहे.
“केंद्रीय विद्यापीठांच्या एलीट कॅम्पसचे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरण होऊ लागल्यानंतर मात्र या विद्यापीठातून पदवी घेऊन बाहेर पडणाऱ्या तरुणांना रोजगारासाठी वणवण करण्यास भाग पाडल्या जात आहे. एकीकडे मागासवर्गीय व वंचित घटकातील नोकऱ्यांचा मोठा अनुशेष बाकी असतांना नामवंत संस्थांमध्ये या प्रवर्गातुन रुजू झालेल्या व्यक्तींसोबत जाती आधारित भेदभाव केला जात आहे. नुकतेच उघडकीस आलेले IIT Madras चे प्रकरण हे गंभीर आहे. रिक्त जागांचा प्रश्न व या संस्थांमध्ये होणारा जाती आधारित भेदभाव हे दुहेरी शोषण असून यासाठी देशव्यापी आंदोलन उभारून व लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याची गरज आहे “, असे आवाहन प्रा. अवचार यांनी केले आहे.
गेले दशकभर वंचित समाजघटकांमध्ये शिक्षणाबद्दल मोठ्या प्रमाणावर जागृती लक्षात घेता मोठ्या संख्येने तरुण उच्च शिक्षण घेत आहे. या जागा भरल्या तर हजारो तरुण दलित-आदिवासी व मागास घटकातील तरुणांना संधी मिळेल व उच्च शिक्षणातील प्रमाण वाढेल असा मतप्रवाह जोर धरत आहे.