नाशिक : २४ सप्टेंबर रोजी देशभरातील योजना कर्मचाऱ्यांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. केंद्र शासनाच्या धोरणांच्या विरोधात तसेच राज्य शासनाशी संबंधित योजना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना घेऊन हा संप करण्यात आला. नाशिक येथे आयटक संलग्न महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने निदर्शने कर निवासी जिल्हाधिकारी डोईफोडे, व जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे प्रशासन अधिकारी अनिल गिते यांना निवेदन दिले.
निवेदन देतेवेळी आयटक चे राज्य सचिव कॉम्रेड राजू देसले, सीमा दोंदे, सुनीता जाधव, रत्ना गांगुर्डे, पूजा ढाले, मीना धामसे, सुनीता लगरे, रेणुका बोतसे, आशा बिरकले, सुनंदा गवळी, शाहू शिंदे, उज्वला पुंडकर, मीना सावंत, कविता कटारे आदीसह आशा वर्कर्स उपस्थित होत्या.
केंद्रीय पातळीवरील मागण्या पुढीलप्रमाणे :
१. सर्व कोवीड संबंधातील आघाडीच्या फळीतील कर्मचाऱ्यांना ( फ्रंटलाईन वर्कर्स ) तातडीने कोवीड प्रतिबंधक मोफत लस देण्यात यावी. ठराविक कालावधीत लसीकरण पुर्ण करण्यासाठी कोवीड प्रतिबंधक लशींचे उत्पादन व वितरण संपुर्णपणे शासनाच्या नियंत्रणात व्हावे. सर्व जनतेचे मोफत लसीकरण करण्यात यावे.
२. योजना कर्मचाऱ्यांसहित सर्व आरोग्य व आघाडीवरील कर्मचाऱ्यांना तसेच महामारी नियंत्रण व्यवस्थापन कार्यात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने पुरवण्यात यावीत. त्यांची नियमितपणे कोवीड तपासणी करण्यात यावी. कोवीडची बाधा झालेल्या योजना कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने रुग्णालयाच्या सर्व सेवा पुरविण्यात याव्यात.
३. आरोग्य क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या ६ टक्के निधीची तरतूद करावी. कोविड रूग्णांच्या तातडीने सेवा खात्रीशीररित् देता येण्यासाठी रूग्णालयातील खाटा, ऑक्सिजन आदी तसेच अन्य मुलभूत आरोग्य सोयी सुविधा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करा. वैद्यकीय पायाभूत सुविधा बळकट करा. आवश्यक त्या मनुष्यबळाची भरती करा. बिगर कोविड रूग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये योग्य औषधोपचारांची सुविधा उपलब्ध करून द्या.
४. सर्व आघाडीच्या फळीतील कर्मचाऱ्यांना कर्तव्य बजावत असताना कोणत्याही कारणांनी झालेल्या मृत्यूसाठी ५० लाखांचा विमा लागू करा. योजना कर्मचाऱ्यांसहित सर्व आघाडीच्या फळीतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोविडचे संपूर्ण उपचार मोफत द्या.
५. सर्व आरोग्य व अन्य क्षेत्रातील कोविड प्रतिबंधाचे काम करणाऱ्या कंत्राटी व योजना कर्मचाऱ्यांना मासिक १०,००० रुपये अतिरिक्त कोविड जोखीम भत्ता द्या. सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना आत्तापर्यंतचे सर्व थकित मानधन भत्ता व मोबदला त्वरीत अदा करा.
६. कर्तव्य बजावत असताना कोविडची बाधा झाल्यास रु १० लाख नुकसान भरपाई लागू करा.
७. कामगारविरोधी श्रमसंहिता रद्द करा. सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या.
८. एनएचएम, आयसीडीएस, एमडीएमएस, यासारख्या सर्व केंद्र पुरस्कृत योजना कायम करून त्यांच्यासाठी योग्य बजेटची तरतूद करा. आयसीडीएस व एमडीएमएस योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना अतिरिक्त रेशन द्या. सर्व स्थलांतरीत कामगारांचा लाभार्थ्यामध्ये समावेश करा.
९. योजना कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी म्हणून नियमित करण्याची ४५ व ४६ व्या भारतीय श्रम परिषदेची शिफारस ताबडतोब अंमलात आणा. मासिक २१००० रु. किमान वेतन व १०,००० रू. पेन्शन द्या. सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना ईएसआय व पीएफ लागू करा.
१०. सध्या सुरू असलेल्या सर्व विमा योजना अ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा, ब) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क) अंगणवाडी कर्मचारी बीमा योजना यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करा व त्या सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना सार्वत्रिक लागू करा.
११. शालेय पोषण आहार कामगारांना किमान वेतन लागू करून ते उन्हाळ्याच्या सुट्टीसहित शाळा बंद असलेल्या काळात देखील अदा करा. कंत्राटीकरण अथवा सेंट्रल किचन पद्धत करा.
१२. संपूर्ण कोरोना कालावधीसाठी सर्व कुटुंबांना माणसी १० किलो मोफत धान्य, आयकराच्या मर्यादेखालील सर्व कुटुंबांना सहा महिन्यांसाठी मासिक ७५०० रुपये अर्थसहाय्य, सर्वाना रोजगार आणि मासिक किमान उत्पन्नाची हमी द्या.
१३. रुग्णालयासहित संपूर्ण आरोग्यसेवा, आयसीडीएस, एमडीएमएससहित पोषण आणि पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतचे शिक्षण या मुलभूत सेवांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव मागे घ्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व सेवा यांचे खाजगीकरण पूर्णपणे थांबवा. अन्नसुरक्षा व शिक्षणाचा अधिकार या कायद्यांच्या धर्तीवर सार्वत्रिक आरोग्यसेवेचा अधिकार देणारा कायदा करा.
१४. सर्व मुलभूत अधिकार जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य बजेटची व्यवस्था करा.
१५. सर्व मुलभूत सेवा व अधिकारांची अंमलबजावणी प्रभावी रित्या होण्यासाठी अती श्रीमंत वर्गावर अतिरिक्त कर लावा. सेंट्रल विस्टा, बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग यासारखे अती खर्चिक प्रकल्प रद्द करा.
१६. एप्रील २०२० पासुन केंद्र शासनाने लागु केलेला कोवीड प्रोत्साहन भत्ता आरोग्य कर्मचारी यांचा सप्टेंबर २०२१ पासुन व आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तक यांचा ऑक्टोबर २०२१ पासुन देण्याचे बंद करण्यात आल्याचे कळविले आहे. देशातुन व राज्यातुन कोरोना विषाणुचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. तेव्हा कोवीड प्रोत्साहन भत्ता पुर्ववत चालु करण्यात यावा. अन्यथा कोवीड संबंधीत कामावर आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा बहिष्कार राहील. त्या केवळ त्यांचे नित्याचे काम करतील.
राज्य शासन स्तरावरील मागण्या खालीलप्रमाणे :
१. १७ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार राज्य निधीमधुन आशा स्वयंसेविकांना रु.२००० व गटप्रवर्तकांना रु.३००० मोबदल्यात वाढ केली आहे. त्याची थकबाकी एप्रिल २०२१ पासुन अदयाप मिळाली नाही. तरी सदर थकबाकी तात्काळ देवून नियमित मोबदला अदा करण्यात यावा.
२. दि. २३ जुन २०२१ रोजी आरोग्य मंत्री यांच्यासोबत झालेल्या कृति समितीच्या बैठकीतील चर्चेनुसार, जुलै २०२१ पासुन आशा स्वंयसेविकांच्या मोबदल्या रु.१००० व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात रु. १२०० दरमहा वाढ व कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव असे पर्यंत रु.५०० दरमहा प्रोत्साहन भत्ता दोघीनाही देण्याचे ठरले आहे. तसेच जुलै २०२२ पासुन पुन्हा आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात दरमहा रु.५०० वाढ करण्याचे ठरले आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दि. ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासन निर्णक क्रमांक एनएचएम-११२१/प्र.क्र.६८/२१/आरोग्य-७ निर्गमित केला असून त्यातील मुददा क्र.४ विसंगत आहे. त्यात सुधारणा करण्यात यावी.
३. मा. वंदना गुरनानी, अतिरिक्त सचिव व संचालक, एन.एच. एम. दिल्ली यांचे दि.२०/०४/२०२० रोजीच्या आदेशानुसार कोवीडचा प्रादुर्भाव असेपर्यंत आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात कोणत्याही प्रकारची कपात करु नये, या आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.
४. दि. १ एप्रील २०२१ पासुन आशा स्वंयसेविकांचा ७८ बाबीवरील थकीत मोबदला त्वरीत देण्यात यावा.
५. दि.२३ जुन २०२१ रोजी आरोग्य मंत्री यांनी सीएचओची तात्काळ नेमणुक करु असे आश्वासन दिले होते. परंतु अदयाप सीएचओच्या रिक्त जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत जेथे सीएचओ ची नेमणुक केलेली नाही तेथे आशांना काम करण्यास भाग पाडले जाते. परंतु सीएचओ ची नेमणुक नसल्याने आशांना कामाचा मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे सीएचओच्या रिक्त जागा त्वरीत भराव्यात. ज्या ठिकाणी सीएचओची नेमणुक केलेली नाही त्याठिकाणी एमओ नी आशा स्वंयसेविकांचे रेकॉर्ड ठेवुन आरोग्यवर्धिनी अंतर्गत त्यांना देण्यात येणारा रु एक हजार मोबदला मागील फरकासहीत आशा स्वंयसेविकांना देण्यात यावा.
६. जननी सुरक्षा योजने अंतर्गत मागसवर्गीय कुटूंबाला लाभ दिला जातो. तसेच आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील कुटूंबाने तहसिलदाराने दिलेला उत्पनाचा दाखला सादर केल्यास त्यांनासुदधा लाभ दिला जातो. परंतु आशा स्वंयसेविकांना सदर कामाचा मोबदला दिला जात नाही. तो मागील थकबाकीसहीत देण्यात यावा.
७. आरोग्य सेविका पदभरतीमध्ये आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात यावे. (उदा. क्षेत्रिय कर्मचारी व फवारणी कर्मचारी यांना ५० टक्के आरक्षण आरोग्य सेवक भरतीमध्ये देण्यात येते.)
८. आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरतीच्या वेळी ज्या आशा व गटप्रवर्तकांनी एएनएम व जीएनएम चा कोर्स पूर्ण केलेला आहे, त्यांना प्रथम प्राधान्य देवुन शासकीय सेवेत समाविष्ट करुन घेण्यात यावे.
९. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे आशा स्वंयसेविका व गटप्रवर्तकांना त्यांना नेमुण दिलेल्या कामाशिवाय व मोबदल्याशिवाय त्यांच्याकडुन इतर योजनेचे कोणतेही काम करवून घेऊ नये.
१०. आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत विविध सर्व्हेचे काम हे समुहावर आधारीत काम (Team Based Work) असुन सदर टीम मध्ये समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO), आरोग्य सेविका (LHV), बहुउददेशीय आरोग्य सेवक (MPW) व आशा स्वंयसेविका यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात गट प्रवर्तकांचा समावेश केलेला नसताना सुदधा आशांनी केलेल्या विविध सर्व्हेचे रिपोर्टिंग करण्याचे काम गट प्रवर्तकांना करावे लागते. एल. एच. व्ही. व एम. पी. डब्ल्यु. हे पगारदार शासकिय कर्मचारी असुन त्यांना आरोग्य वर्धिनी अंतर्गत टिम बेस्ड इनसेन्टिव्ह रु.१५०० मिळतो. गट प्रवर्तकांना या कामाचा मोबदला काहीच मिळत नाही. गट प्रवर्तकांचा समावेश आरोग्यवर्धीनीत Team Based Work मध्ये करुन गटप्रवर्तकांना सुदधा या कामासाठी प्रति महा रु.१५०० मोबदला देण्यात यावा.
११. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे (pmmvy) काम गट प्रवर्तकांना सांगितले जाते. त्यात आशा स्वंयसेविकाकडुन फॉर्म गोळा करून त्यावर ए. एन. एम. एल. एच. व्ही. सी. एच.ओ. व वैदयकीय अधिकारी इत्यांदीच्या स्वाक्षरी घेवुन सदरील फॉर्म ऑन-लाईन भरण्याचे काम गटप्रवर्तकांना सांगितले जाते. या अतिरिक्त कामासाठी गटप्रवर्तकांना प्रति केस रु.२५० मोबदला देण्यात यावा.
१२. प्रेरणा प्रकल्पाच्या रिपोर्टिंगसाठी दर सहामाही रु. १५०० मोबदला गट प्रवर्तकांना देण्यात यावा.
१३. स्टेशनरी साठी रु.३००० प्रतिवर्ष रक्कम गटप्रवर्तकांच्या बँक खात्यात जमा करावी.
१४. आशा स्वंयसेविकांना व गटप्रवर्तकांना २००५ सालापासुन दररोज आठवडयातुन सातही दिवस विविध स्वरुपाची कामे करावी लागत आहेत. आशा व गटप्रवर्तकाचे काम आता नियमीत व अत्यावश्यक झाले आहे. हाच क्रम पुढे चालु रहाण्याची शक्यता आहे त्यामुळे आशा व गटप्रवर्तकांना नियमीत व कायम कर्मचाऱ्याचा दर्जा देणे आवश्यक आहे. म्हणुन त्यांना कायम कर्मचान्याचा दर्जा देवुन शासकीय वेतनश्रेणी, भत्ते व सामाजिक सुरक्षेचे लाभ लागू करावेत.
देशव्यापी संपात ‘यांचा’ सहभाग होता !
हा संप INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, AICCTU, LPF, UTUC या सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेला असुन त्यात महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृति समितीच्या सर्व घटक संघटना व वरील सर्व केंद्रीय कामगार संघटनांना संलग्न युनियन्स सहभागी होणार आहेत. आपल्या देशातील नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, पोषण, रोजगार, आदी मुलभुत क्षेत्रातील सेवा देणाऱ्या केंद्र व राज्याच्या विविध योजनांमधील मानधनी कामावर आधारित मोबदला, आदी तत्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा म्हणजेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतील अंगणवाडी सेविका, मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविका, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमातील शालेय पोषण आहार कामगार, मनरेगातील ग्राम रोजगार सेवक, बालकामगार शिक्षण प्रकल्पातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, अंगणवाडी आहार पुरवठादार आदींचा योजना कर्मचान्यांमध्ये समावेश होतो. शासकीय योजनांमध्ये तळागाळात मुलभुत सेवा देण्याचे महत्वाचे काम करणाऱ्या या मनुष्यबळात महिलांची संख्या लक्षणीय असुन हे सर्व कर्मचारी शासकीय सेवेत असुन देखील त्यांना शासनाने कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ यापासुन वंचित ठेवले आहे. म्हणुनच आपल्या महत्वाच्या व मुलभुत स्वरुपाच्या मागण्यांसाठी त्यांनी हा संप पुकारला आहे.