रेडिमेड शिलाई कामगारांचा मेळावा संपन्न
सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य सरकार मार्फत राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित जिल्हा परिषद, महानगरपालिका शाळांच्या शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभर एक समान, समानरंगी गणवेश खरेदी करून वितरीत करण्याचा विचाराधीन असल्याचे वृत्त वर्तमान पत्र आणि वृत्तवाहिन्यातुन प्रसिद्धीस होत आहेत. यामध्ये शिक्षक, पालक, मुख्याध्यापक संबंधित विभागातील अधिकारी यांच्या प्रतिक्रिया देखील प्रकाशित होत आहेत. यामुळे गणवेश शिलाई व रेडीमेड व्यवसायातील छोटे-मोठे कारखानदार आणि त्यावर उपजीविका असणाऱ्या कामगारांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झालेला आहे. कदाचित शासनामार्फत जर असा निर्णय घेतला गेला तर प्रामुख्याने सोलापूर जिल्ह्यातील ३० ते ४० हजार कामगार एकाक्षणात बेरोजगार होतील. त्यांच्या कुटुंबावर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळून उपासमारीची पाळी येईल. अशा वेळी माझा मुडदा पडला तरी चालेल मुख्यमंत्र्यांची गाडी रस्त्यावर फिरू देणार नाही आणि रेडिमेड शिलाई कामगारांना बेकार होऊ देणार नाही असा निर्धार ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांनी केला.
हुतात्मा रेडिमेड शिलाई कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वतीने बुधवार दिनांक 10 मे रोजी दत्त नगर येथील लाल बावटा कार्यालय येथे रेडिमेड शिलाई कामगारांचा मेळावा कॉ.विरेंद्र पद्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला.
यावेळी मार्गदर्शन करताना आडम मास्तर म्हणाले की, राज्यात सध्या शाळा संस्थांच्या स्तरावर करण्यात येणारी गणवेश खरेदी राज्य सरकार स्वतःच्या हाती घेण्याचा विचार करीत आहे. राज्यात शासकीय शाळांमध्ये विदयार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोफत गणवेशाचे कापड राज्याच्या स्तरावर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. वस्तूंच्या खरेदी वाटपातील विकेकेंद्रीकरणा ऐवजी केंद्रीकरणकडे सरकारचा कल दिसतो.
दरवर्षी स्थानिक पातळीवर शालेय व्यवस्थापन समिती मार्फत शाळा, पालक आणि विद्यार्थी यांच्या पसंतीनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या नेमक्या मापाचे गणवेश शिववून घेतले जात असे. यासाठी प्रत्येक शाळामार्फत पालकांना परवडणाऱ्या दरात छोट्या मोठ्या रेडिमेड शिलाई दुकानदार व कारखानदार यांच्याकडून शिवून घेतले जाते. यासाठी आगाऊ पैसे अनामत स्वरूपात कारखानदार यांच्याकडे दिले जातात. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास घरगुती छोटे मोठे 1 हजार कारखानदार व जेमतेम 30 हजार कामगारांची उपजीविका या गणवेश शिलाईवर अवलंबून आहे. विविध महिला बचतगटामार्फत सुद्धा लघु उद्योगाच्या माध्यमातून रेडीमेड व शिलाई उद्योगाला पूरक असे काम महिलांमार्फत केले जाते. यामध्ये साधारणतः १० हजारांच्या घरात कामगार आहेत. त्यांचाही रोजगार बुडाला तर महिला कामगारांची प्रचंड दैना होईल.
राज्य सरकारच्या विचाराधीन असलेला हा प्रस्ताव सर्वसामान्य कामगारांचा आणि छोट्या-मोठ्या उद्योजकांचा रोजगार हिरावून घेणारा प्रस्ताव आहे. तरी या आधी अशा प्रकारचा निर्णय घेऊन प्रयोगही करण्यात आला होता. परंतु त्यामध्ये अनेक त्रुटी व सावळा गोंधळ झाल्याचे शालेय व्यवस्थापन समिती व संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे तो निर्णय शालेय व्यवस्थापन समिती यांच्यावर सोपविण्यात आला होता. गणवेशबाबत शाळांनी योग्य निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करू शकले. कृपया सोलापूरसह महाराष्ट्रातील रेडीमेड व शिलाई उद्योजक आणि कामगार यांच्या रोजगाराचा विचार करून वस्तुस्थितीची गांभीर्याने दखल घेऊन सदर विचाराधीन प्रस्ताव अमलात न आणता पूर्वीप्रमाणे गणवेश वितरणाबाबत सरकारचा अध्यादेश कायम ठेवावा अन्यथा आक्रमक लढाई च्या पवित्र्यात उतरू असा इशारा देण्यात आला. अशा आशयाचे निवेदन सुद्धा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, उद्योग व वस्त्रोद्योग मंत्री, शिक्षण मंत्री सर्व खात्यांचे प्रधान सचिव व राज्याचे मुख्य सचिव आदींना ईमेल द्वारे पाठवण्यात आले आहे.
तत्पूर्वी एम.एच.शेख यांनी रेडिमेड शिलाई कामगारांच्या समस्यांबाबत आंदोलनाची तयारी करा.तरच आपल्यावर आलेल्या संकटाशी आपण सामना करू शकतो असे प्रतिपादन केले. यावेळी विचारमंचावर सिटू राज्य महासचिव अँड.एम.एच.शेख, अँड.अनिल वासम, संदीप रेउरे, बाळकृष्ण मल्याळ आदी उपस्थित होते. या मेळाव्याचे सूत्रसंचालन व आभारप्रदर्शन अँड.अनिल वासम यांनी केले.
