मुंबई : विविध मागण्यांबाबत अनेक दिवसांपासून संपावर असलेल्या आशा-गटप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या ठोस आश्वासनामुळे संप तूर्तास स्थगित केला आहे. त्यामुळे आज रविवारी राज्यात सुरू असलेल्या पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेत सर्व आशा सहभागी झालेल्या पाहायला मिळाल्या. Mumbai
महाराष्ट्र राज्य आशा- गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या माध्यमातून यापूर्वी दि. 18 ऑक्टोबर ते 9 नोव्हेंबर 2023 दरम्यान संप केला होता. दि. 1 नोव्हेंबर 2023 रोजी आरोग्यमंत्र्यांनी आशांच्या मोबदल्यात 7000 व गट प्रवर्तकांच्या मोबदल्यात 6200 रुपये वाढ करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी भेटून गट प्रवर्तकांना 6200 वरून 10000 अशी वाढ करण्याचे घोषित झाले. या वाढीचा शासन निर्णय राज्य शासनाने काढला नसल्याने नाइलाजाने संप करावा लागला.
शहापूर ते ठाणे पदयात्रा काढून मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुमारे 20 हजार आशा व गटप्रवर्तकांनी शुभेच्छा देऊन शासन निर्णयासाठी साकडे घातले होते. दोन दिवस ठाणे येथे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर रस्त्यावर आंदोलन केले. शासन निर्णय काढण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे हे आंदोलन आझाद मैदान येथे स्थलांतरित करून दि. 11 फेब्रवारी ते 1 मार्च सुमारे 20 दिवस आझाद मैदान मुंबई येथे ठिय्या आंदोलन केले होते. ठाणे व मुंबई असे मिळून 22 दिवस ठिय्या आंदोलन व सुमारे 50 दिवस संप करून सरकारला राज्यातील आशा व गटप्रवर्तकांनी जेरीस आणले होते.
अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानभवनात मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांनी आशा व गटप्रवर्तकांना मानधनात वाढ करण्याचे जाहीर व ठोस आश्वासन दिले. तसेच राज्यात पल्स पोलिओची लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणात राबविली जात आहे. त्यात व्यत्यय येऊ नये म्हणून समितीने हा संप थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाकडून जाहीर ठोस आश्वासन मिळवण्यासाठी कृती समितीला माजी आमदार जे. पी गावित, आ. विनोद निकोले, डॉ. डी. एल. कराड यांनी सहकार्य केल्याबद्दल कृती समितीने त्यांचे आभार मानले आहे. कृती समितीच्या बैठकीत विनोद झोडगे, डॉ. डी. एल. कराड, माजी आमदार जे. पी. गावित, दत्ता देशमुख, राजू देसले, सचिन आंधळे, नीलेश दातखिळे, पुष्पा पाटील, आनंदी अवघडे, उज्ज्वला पाटील, आरमायटी इराणी, उज्ज्वला पडलवार यांचा सहभाग होता.
संप काळातील कारवाई मागे घेण्याची मागणी
राज्यभर संप काळात आशा व गटप्रवर्तकांवर केलेली कारवाई त्वरित मागे घ्यावी. तसेच संप काळातला आशा व गटप्रवर्तकाचे वेतन कपात करू नये, अशी मागणी समितीने शासनाकडे केली आहे.
