Mumbai : प्रकल्पग्रस्तांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ह्या मुख्य अटी केल्या रद्द

मुंबई (वर्षा चव्हाण) – भूसंपादन अथवा मोबदला स्वीकारलेल्या वेळी मूळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीवर अवलंबून असलेले व एकत्र रहिवास करणाऱ्या व्यक्तींना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात येत असून, राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र काढताना शंभर टक्के भूसंपादन अथवा किमान भूसंपादन मर्यादा रद्द केली आहे. (Mumbai)

“प्रकल्पग्रस्त राज्य शासन निर्णय” हा एक सरकारी निर्णय असतो ज्यामध्ये प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूमीच्या अधिग्रहणाशी संबंधित असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबींचा उल्लेख केला जातो. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन निर्णय घेतो. हे निर्णय अनेकदा जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन, हक्क संरक्षण आणि इतर फायदे प्रदान करतात.

# काही प्रमुख मुद्दे ज्यावर राज्य शासन निर्णय घेतो:

1. भूमी अधिग्रहण – शेतकऱ्यांच्या आणि भूमीधारकांच्या जमिनीचा अधिग्रहण.

2. पुनर्वसन योजना – प्रकल्पग्रस्त लोकांसाठी पुनर्वसन, घर, रोजगार आणि इतर सुविधा प्रदान करणे.

3. न्यायविवाद निवारण – शेतकऱ्यांचे किंवा प्रभावित व्यक्तींचे हक्क सुनिश्चित करणे.

4. आर्थिक मदत – शेतकऱ्यांना किंवा भूमीधारकांना वाजवी मुआवजा देणे.

# कोणाला मिळतो प्रकल्पग्रस्त असल्याचा दाखला?

* २०१० सालच्या जीआरमध्ये किमान २० गुंठे आणि १०० टक्के भूमिहीन झालेल्या कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त मानले जात होते.

* आता जानेवारी २०२५ साली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या दोन्ही अटी रद्द केल्या आहेत.

# दाखल्यासाठी पात्रतेचे निकष काय आहेत?

1) यामध्ये अविवाहित मुलगी, अज्ञान भाऊ बहीण, आई व वडील, भावाची मुले, बहिणीची मुले, सून हे पात्र ठरतात.

2) ज्या कुटुंबातील एकाही व्यक्तीने प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला काढलेला नाही, अशा वर्ग १ च्या वारसदाराला भूसंपादन विभागाकडे दाखल्यासाठी अर्ज करता येतो.

3) परंतु, भूसंपादन झाले त्यावेळी अर्जदाराचा जन्म झाला नसेल किंवा इतरत्र स्थायिक झालेला असेल तर दाखल्याचे हस्तांतरण करता येत नाही.

# सर्व वारसांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक

भूसंपादन होऊनही कुटुंबातील एकाही व्यक्तीकडे प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला नसेल आणि त्यांच्या वारसांनी दाखल्यासाठी अर्ज केला तर त्यांना सर्व प्रथम मूळ प्रकल्पग्रस्तांचा दाखला काढावा लागतो. त्यानंतरच वर्ग १ च्या वारसाला हस्तांतरण करता येते. (Mumbai)

दाखल्याचे हस्तांतरणासाठी मूळ प्रकल्पग्रस्त हयात नसला, तरी त्याच्या वारस प्रमाणपत्राच्या आधारे अवलंबून असलेल्या सर्व वारसदारांचे ना हरकत घेऊन वर्ग १ च्या वारसाला हस्तांतरण करता येते.