 |
| Photo : @supriya_sule / Twitter |
मुंबई : राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत विशेष विवाह (सुधारणा) विधेयक (2022) सादर केले. एलजीबीटीक्यूआयए व्यक्तींना समान विवाह अधिकार मिळावेत या उद्देशाने हे विधेयक मांडल्याचे त्यांनी सांगितले.
2018 मध्ये, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेचा एक पुरातन, कठोर कायदा, म्हणजे कलम 377 रद्द केला. या ऐतिहासिक निकालाद्वारे, नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध भारत संघ, समलैंगिकतेला प्रभावीपणे गुन्हेगार ठरवण्यात आले. LGBTQIA+ व्यक्तींना अजूनही समाजात भेदभाव आणि सामाजिक कलंकाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी आणि विवाहित LGBTQIA जोडप्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी विशेष विवाह कायदा, 1954 मध्ये सुधारणा करणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.
ब्रेकिंग : आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणातील साक्षीदार प्रभाकर साईलचं निधन
Introduced The Special Marriage (Amendment) Bill (2022) in the Parliament aims to provide Equal Marriage rights to #LGBTQIA+ individuals. pic.twitter.com/B7ww9XJ6sL
— Supriya Sule (@supriya_sule) April 1, 2022
दरम्यान, न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना केंद्र सरकारने म्हटलं की ‘आपला कायदा, आपली व्यवस्था, समाज आणि मूल्यं ही समलैंगिक विवाहाला मान्यता देत नाहीत.’ त्यामुळे समलैंगिक विवाहांना परवानगी देता येणार नाही. आता पुन्हा एकदा सुप्रिया सुळेंनी हा मुद्दा उचलून धरल्याने यावर पुढे काय निर्णय होणार हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
ब्रेकिंग : पेट्रोल डिझेल दरवाढीचा भडका सुरूच, सलग दहाव्यांदा वाढ