पिंपरी : निवडणूकीत फसवी आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेले भाजपा प्रणित मोदी, शहा सरकारने परदेशातून काळा पैसा तर आणला नाहीच. परंतू देशातील कामगारांना, शेतक-यांना देशोधडीला लावणारा काळा कायदा आणला अशी टिका कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी केली.
केंद्र सरकारने मागील अधिवेशनात प्रचलित कामगार कायदे रद्द करुन कामगारांवर अन्याय करणारे कायदे केले. त्यामुळे आगामी काळात कामगारांची सामाजिक, आर्थिक सुरक्षितता धोक्यात येणार आहे. हे कायदे रद्द करुन पुर्वीचेच कायदे अंमलात आणावेत याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी (दि. 3 फेब्रुवारी) देशभर विविध कामगार संघटनाच्या वतीने ‘राष्ट्रीय निषेध दिन’ पाळण्यात आला. त्या अंतर्गत पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात निदर्शने करुन ‘कामगार कायद्याची प्रत’ जाळून होळी करण्यात आली. यावेळी ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. अजित अभ्यंकर, मानव कांबळे, मारुती भापकर, अरुण बो-हाडे, दिलीप पवार, मनोहर गडेकर, वसंत पवार, डॉ. सुरेश बेरी, निरज कडू, किशोर ढोकळे, भारती घाग, गणेश दराडे, संजय गायके, सचिन देसाई, विशाल जाधव, आबा खराडे, संजय गायकवाड, प्रल्हाद कांबळे, इसाक शेख उपस्थित होते.
डॉ. कैलास कदम पुढे बोलताना म्हणाले की, कोट्यावधी कामगार आणि शेतक-यांचे हित डावलून अंबानी, अदानी सारख्या मुठभर भांडवलदारांना फायदा मिळवून देण्यासाठी मोदी सरकारने कोरोनाच्या महामारीच्या काळात हे काळे कायदे मंजूर केले. भांडवलदारांनी मोदी सरकारला निवडणूक निधी आणि सीएसआर फंडातून पीएम केअर फंडास दिलेल्या निधीच्या मोबदल्यात हे कायदे केले असल्याचा आरोप कदम यांनी केला.
मारुती भापकर म्हणाले की, दिल्लीत सुरु असणारे शेतकरी आंदोलन दडपून टाकण्याचे काम मोदी, भाजपा आणि आरएसएस करीत आहे. हे आंदोलन अयशस्वी झाले तर भविष्यात कोणतेही आंदोलन मोदी सरकार होऊ देणार नाही. देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि शेतकरी, कामगार जगवण्यासाठी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन यशस्वी झालेच पाहिजे. शेतकरी जगला तरच देश जगेल, कामगार जगेल. अन्यथा आगामी काळात शेतक-यांपेक्षा कामगारांच्या जास्त आत्महत्या झाल्याचे दिसेल.
यावेळी मानव कांबळे, दिलीप पवार, अनिल रोहम, गणेश दराडे, अरुण बो-हाडे, वसंत पवार मनोहर गडेकर, नीरज कडू यांनी आंदोलनाला संबोधित केले. तसेच चाकण, महाळुंगे, रांजणगाव, शिक्रापूर, खोपोली येथेही कामगारांनी आंदोलन केले.