नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. इंधन दरवाढीमुळे जनता कंगाल होत असताना मोदी सरकार मालामाल झाले आहे. मागील आर्थिक वर्ष 2020-2021 मध्ये केंद्र सरकारचा इंधनावरील उत्पादन शुल्क महसूल 88 टक्क्यांनी वाढून 3.35 लाख कोटी रुपयांवर पोचला आहे. सरकारनेच लोकसभेत ही माहिती लेखी उत्तरात दिली आहे.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पेट्रोलच्या दरासोबत डिझेलनेही शंभरचा टप्पा ओलांडण्यास सुरवात केली आहे.यातच आता एलपीजी सिलिंडर दरवाढीची भर पडली आहे.
अशातच आता स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. मागील 6 महिन्यांत एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल 140 रुपयांची वाढ झाली आहे. याचबरोबर विमान इंधनाच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे.
संसदेत गोंधळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास पीठासीन अधिकाऱ्यांना तहकूब करावा लागला होता. तरी सर्व लिखित प्रश्नोत्तरे पटलावर ठेवण्यात आली होती. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू खात्याचे राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी इंधन दरवाढीसंदर्भातील प्रश्नाला लेखी उत्तर दिले आहे. या उत्तरानुसार उत्पादन शुल्क वाढीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलवरील करवसुलीत विक्रमी वाढ झाली आहे. ही करवसुली केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवरील नसून त्यात विमानांसाठीचे इंधन, नैसर्गिक वायू आणि कच्चे तेल यांचाही समावेश आहे.
मागील वर्षी केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 19.98 रुपयांवरून 32.90 रुपये, तर डिझेलवरील अबकारी शुल्क 15.83 रुपयांवरून 31.80 रुपये असे वाढवले होते. यामुळे 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत इंधनावरील कर वसुली 3.35 लाख कोटी रुपये झाली आहे. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात ही करवसुली 1..78 लाख कोटी रुपये होती. मागील आर्थिक वर्षात यात 88 टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये ही करवसुली 2.13 लाख कोटी रुपये होती. इंधनावरील करवसुली वाढली असली तरी कोरोना संकटाच्या काळातील लॉकडाऊनमुळे इंधनाचा खप कमी झाला होता, असा दावा सरकार करीत आहे.
इंधन दरवाढीच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्ष मोदी सरकारला लक्ष्य करीत आहेत. सरकारने तातडीने ही दरवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी होत आहे. काँग्रेस सह प्रमुख विरोधी पक्षांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी इंधन दरवाढ, महागाईच्या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे. यातच सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कातून जादा महसूल मिळवल्याचे समोर आले आहे.