नवी दिल्ली : आमदार हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. त्यांना दिलेला घटनेने दिलेला विशेषाधिकार जनतेची कामे करण्यासाठी आहेत. “विधानसभेत तोडफोड करण्यासाठी व गोंधळ घालण्यासाठी त्यांना हे अधिकार दिलेले नाहीत. सरकारीं मालमत्तेची तोडफोड करणे, सभागृहात माईक फेकणे ही कृत्ये “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कक्षेत बसत नाहीत. आमदारांनी शपथेला जागावे, अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार (दि.२८ जुलै )रोजी विधान सभेत गोंधळ घालणाऱ्या गोंधळी आमदारांना कानपिचक्या दिल्या.
या बाबत अधिक माहिती अशी की, सन २०१५ मध्ये केरळ विधानसभेच्या सभागृहात आमदारांनी घातलेल्या गोंधळाच्या प्रकरणात निकाल देतांना न्यायालयाने गोधळ घालणाऱ्या आमदारांना मोठा झटका दिला. “आमदारांना दिलेला विशेषाधिकार त्यांना काही वाट्टेल ते करण्यासाठी आणि फौजदारी कायद्यापासून बचाव करण्यासाठी नाही. “जनतेची सेवा करतांना कुठलीही अडचण येऊ नये म्हणून संविधानाने लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार दिलेले आहेत.” मनमानी आणि अराजकपणे वागण्यासाठी संविधानाने विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. “जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी कायद्यापेक्षा मोठे ठरू शकत नाहीत.त्यांना त्यांच्या गुन्ह्यासाठी माफ केले जाऊ शकत नाहीत.
यावेळी न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती आम.आर.शाह यांच्या खडपीठाणे विधानसभा सभागृहातील आमदारांच्या वागण्यावर कठोर निरिक्षणे नोंदविली. सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या आमदारां विरोधातील खटले मागे घेणे हा जनहित आणि लोकन्यायालयाच्या तत्वांविरोधातील निर्णय ठरू शकतो, असे मतही या खंडपीठाने नोंदविले.
संपादन – रवींद्र कोल्हे