डहाणू (प्रतिनिधी) : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिपत्याखाली अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांकरिता असलेल्या वसतिगृहामध्ये पूर्वीप्रमाणे भोजन पद्धत सुरू करावी अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकोले यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे ईमेल पत्राद्वारे केली आहे.
यावेळी आमदार निकोले म्हणाले की, डीबीटी योजनेमुळे सरळ पैसे जरी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असले तरी त्या पैशाचा उपयोग हा शिक्षणासाठी होत नाही. त्या पैशाचा उपयोग जास्त प्रमाणात पालकामार्फत कुटुंबासाठी होतो. विद्यार्थी शाळा, कालेज मध्ये नियमित राहण्या ऐवजी तो घरीच राहतो. काहींनी तर चक्क मोबाईलच खरेदी केले पण साधे पुस्तके खरेदी केले नाहीत. गेल्या दोन वर्षात डीबीटी मुळे शिक्षणाचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. मुलींचा प्रश्न तर आणखी फारच बिकट आहे. रात्रीला त्यांनी जेवणासाठी कुठे जावे? एकंदरीत विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर फेकला गेला. आदिवासी समुदयाला शिक्षणाशिवाय दुसरा तरणोपाय नाही. दुसरी संपत्ती नाही.
वसतिगृह गृहपाल हे जबाबदारी झटकून त्यातून मुक्त होण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी यांना नकारात्मक अहवाल देवू शकतात. सध्याची कोरोना सदृश्य परिस्थिती बघता वसतीगृहात सरकारी यंत्रणेद्वारे खाणावळ सुरु केल्यास विद्यार्थ्यांचे सामाजिक अंतराचा प्रश्न सरकारी यंत्रणेद्वारे काटेकोरपणे पाळला जाऊ शकतो. त्या उलट DBT प्रणाली व ठेकेदारी पद्धतीने बाहेरून येणारे स्वयंपाकी, मदतनीस, मालवाहतूक वाहन, बाजारातून येणारा भाजीपाला, किराणा या सारख्या जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा करणारा खाजगी व्यक्ती विद्यार्थाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शासनाला सोईचे होणार नाही. आणि संर्सगाची जबाबदारी खाजगी व्यक्ती घेणार नाही. यासाठी आरोग्याचा दृष्टीने स्थानिक ठिकाणीच सरकारी यंत्रणेद्वारे खानावळ सुरू करण्यात यावी, असे निकोले म्हणाले.
तसेच आदिवासी विद्यार्थाचे शैक्षणिक, सामाजिक व भविष्यांचा विचार करुन सदर प्रणाली बंद करुन पूर्वीप्रमाणे सरकारी यंत्रणेद्वारे खाणावळ सुरु करण्यात यावी अशी मागणी डहाणू विधानसभा आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय आदिवासी विकास मंत्री यांच्याकडे केली आहे.