लातूर:महिन्याभरापूर्वी सोयाबीन सहा हजार दोनशे रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे बाजारात विकला गेला. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपले सोयाबीन विकण्यासाठी बाजारपेठेत आणले मात्र आता फारच खाली आलेले आहे सध्या सोयाबीन 4100 रू प्रती क्विंटल प्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून खरेदी केला जात आहे. अशा स्थिती शेतकऱ्याने सोयाबीन उत्पादनासाठी लावलेला खर्चही निघणे कठीण होऊन बसले त्यामुळे शेतकरी पुरता हादरला असून खचून गेला आहे.
बदलतं वातावरण आणि वाढणारी थंडी, याशिवाय पिकांवर येणारी किड आणि त्यातून हाती लागलेलं पिक अशा एक नाही अनेक समस्यांना तोंड देत शेतकरी आपला शेतमाल घेऊन बाजार समितीकडे आले. मात्र तिथेही भाव कमी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी डोक्याला हात लावला आहे. पिकाला लावलेला खर्चही निघेल की नाही अशी चिंता आता शेतकऱ्यांना जाणवत आहे.
मागील पंधरवड्यापासून सोयाबीनचे भाव गडगडले असून, 1 फेब्रुवारी रोजी सरासरी केवळ 4 हजार 200 रुपयांपर्यंतच भाव मिळाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून नाराजी पुढे येत होती.
मराठवाडा विभागात 48 लाख हेक्टर, विदर्भ 55 लाख हेक्टर तर उर्वरित राज्यात 50 लाख हेक्टरवर सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र आहे.केंद्र सरकारचे खाद्यतेल आयातीचे धोरण, त्यातच जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे भरघोस उत्पादन याचा थेट परिणाम राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगावा लागत आहे. हमीभावापेक्षा सोयाबीनचे दर खाली गेल्याने शेतकरी व्यापारी आणि उद्योजकासमोर आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अनुदान नको,हमीभाव द्या
केंद्र सरकारच्या खाद्यतेल आयात धोरणात देशी शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला नाही,गतवर्षी आयात शुल्क हे 40 ते 45 टक्के होती. मात्र ह्या वर्षी आयात शुल्क 5.50 टक्क्यांवर आली आहे,केंद्र सरकारने आफ्रिकन देशाबरोबर केलेल्या करारानुसार पाच लाख टन सोयाबीन देशामध्ये दाखल झाले आहे.
पीएम किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी सहा हजार रुपये दिले जातात. मात्र हे सहा हजार रुपयांचं अनुदान देण्यापेक्षा सरकारने शेत मालाला हमी भाव द्यावा,आम्ही कर भरू, पण शेत मालाला भाव द्या.आमचा मालही त्याच किमतीत घेतला पाहिजे.सरकार म्हणतंय योजनांच्या माध्यमातून एवढा निधी वाटला, तेवढा निधी वाटला, पोहचला कुणापर्यंत? हा प्रश्न आहे.एखाद्या शेतकऱ्याला शेतीसाठी जे काही आवश्यक आहे, ते दिल पाहिजे, शेतीला जे जे आवश्यक ते ते पुरवल पाहिजे, बजेटमध्ये शेतीसाठी भरीव मदत केली पाहिजे,अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे.
ब्राझील आणि अर्जेंटिना या देशांमध्ये सोयाबीनचे
अपेक्षेच्या तुलनेत अधिक उत्पादन झाल्याने आणि परदेशातून येणाऱ्या क्रूड तेलाचे दर कमी असल्याने केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्क कमी केल्यामुळे देशातील सोयाबीनच्या दरात घसरगुंडी सुरू आहे.त्याचा फटका स्थानिक शेतकऱ्यांना बसत आहे.असे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे.