नवी दिल्ली : देशातील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या बांधकामाला स्थगिती देण्यासाठी दिल्ली हायकोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती, ही याचिका न्यायालयाने फेटाळूनळून लावली आहे. तसेच याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला १ लाखांचा दंड कोर्टाने ठोठावला आहे.
याचिकाकर्त्याने असे म्हटले होते की, दिल्लीत लॉकडाऊन असल्याने दिल्लीत बांधकाम कामांवर पूर्णपणे बंदी आहे, मग या प्रकल्पाचे काम का थांबविले नाही. तेथे ५०० हून अधिक कामगार काम करीत आहेत, तेथे कोरोना संसर्ग होण्याचा धोका आहे. तसेच करोना संकटात हा प्रकल्प महत्वाचा नसून त्याचं काम रोखलं जाऊ शकतं असा युक्तिवाद करण्यात आला होता.
कोर्टाने सांगितले की, लोकांनाही या प्रकल्पात रस आहे, नोव्हेंबरमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचे कंत्राट आहे. तसेच हा एक महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प असून तो स्वतंत्रपणे पाहता येणार नाही. हा राष्ट्रीय महत्त्व असलेला प्रकल्प आहे. सरकारने नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याची गरज आहे.
कोर्टाने पुढे सांगितले की, सर्व कामगार हे बांधकाम साइटवर असल्याने आणि कोविडचे सर्व प्रोटोकॉल पाळले जात आहेत. त्यामुळे कोर्टाने हा प्रकल्प थांबविण्याचे कोणतेही कारण नाही.
तसेच कोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सांगितले की, हा प्रकल्प जबरदस्तीने थांबवण्यासाठी याचिका दाखल केली गेली. त्यामुळे १ लाखांचा दंड ठोठावला आहे.